मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र महिलाकाे अंश हक

824 Hits

-टीका पाैडेल-

मुलुकमा सर्वसाधारणको नैतिकता, आर्थिक हित, न्यायपूर्ण व्यवस्था र सुसम्बन्ध कायम राख्नेलगायतका उद्देश्य लिएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ आगामी भदौ १ गते प्रारम्भ हुने गरी प्रमाणीकरण भइसकेको छ । पारिवारिक र व्यावहारिक पक्षसँग सम्बन्धित हुनाले यो ऐनप्रति सबैको चासो बढ्नु स्वाभाविक हो ।

यस ऐनका विभिन्न प्रावधानको चर्चा बढ्दै जाँदा सम्बन्ध विच्छेद व्यवस्थाको एक अवस्थामा महिलालाई अंश हकबाट वञ्चित गरिएको प्रति धेरैको ध्यान आकर्षित भएको छ । यो व्यवस्थाप्रति चिन्तासमेत व्यक्त हुन थालेकाले सम्बन्धित विषयको सेरोफेरो बुझ्न सान्दर्भिक भएको छ । सम्बन्ध विच्छेद र अंश व्यवस्थाका सामाजशास्त्रीय विश्लेषणलाई छाडेर यहाँ हकअधिकारको चर्चा गरिनेछ ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ मा दफा ९३ देखि सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था छ । पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ९४ मा छ, जसअनुसार एकासगोलकी पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसे, पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिए वा घरबाट निकाला गरिदिए, पतिको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरे वा पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरे पतिले पत्नीको मन्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यसरी नै ऐनको दफा ९५ मा पत्नीले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्थामा एकासगोलको पतिले पत्नीको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसे, पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिए वा घरबाट निकाला गरिदिए, पतिले पत्नीको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरे, पतिले अर्को विवाह गरे वा अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरे, पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरे पतिको मन्जुरी नभए पनि पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ९९ मा सम्बन्ध विच्छेदीको अंशसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था उल्लेख गरी उपदफा ६ मा माथि उल्लिखित कारणमध्ये पत्नीले पतिलाई खानलाउन नदिए वा घरबाट निकाला गरिदिए, पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरे, पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेका आधारमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन परेकामा पत्नीलाई अंश वा खर्च दिन पति बाध्य हुनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । सम्बन्ध विच्छेदको उक्त व्यवस्थाअनुसार एकै प्रकृतिको अन्यायका आधारमा पतिले पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निवेदन परेकामा पत्नीले पतिबाट अंश वा खर्च नपाउने तर पतिले पत्नीलाई गरेको सोही प्रकारको अन्यायमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पतिको अंश हकमा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था छ ।

हालसम्म विवाहित महिलाले लोग्नेबाट मात्र अंश पाउने व्यवस्था हुनाले लोग्नेले गरेको सम्बन्ध विच्छेदमा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि विवाह भएका महिलाहरू अंश वा खर्च अधिकारबाट पूर्ण रूपले वञ्चित हुनेछन् । नेपालमा महिलाको अंश वा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई कानुनले के कस्तो व्यवस्था र परिवर्तन गर्दै आएको छ भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ । महिलाको अंश हकबारे ऐनको सम्बन्ध विच्छेद व्यवस्था मात्र नभएर अंशबन्डासम्बन्धी महलको व्यवस्थासमेत हेरिनुपर्छ । वर्तमान अवस्थासम्म कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको१ र २ नम्बरमा अंश जियजियैको र बराबर हुने कानुनी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाले सुरुदेखि आफ्नो परिवारमा पतिपत्नीलाई समान अंशियारको हैसियत प्रदान गरी हालसम्म निर्विरोध कार्यान्वयन भइरहेको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) २०७४ को दफा २०५ र २०६ ले पनि सगोलको सम्पत्ति अशबन्डा गर्ने प्रयोजनका लागि पतिपत्नीलाई अंशियार मानी प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँ अन्य क्षेत्रबाट आयआर्जन गर्नेको संख्या कम छ । अधिकांशको जीवनयापनको आधार नै जग्गाजमिन र कृषिजन्य उत्पादन नै हो । नेपालमा अंशबन्डा गर्ने मूल सम्पत्ति पनि जग्गाजमिन र कृषिबाट उत्पादित वा सोबाट जोडेको अन्य चलअचल सम्पत्ति नै हुन् । यसकारण अंशसम्बन्धी अधिकार जीविकाको आधार हुनाले यो अधिकार बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारसँग सम्बन्धित छ । मुलुकी ऐन दसौं संशोधनभन्दा अगाडि सम्बन्ध विच्छेदीलेअंश नपाउने व्यवस्था थियो । संविधान २०४७ पछाडि मौलिक हकका आधारमा सम्बन्ध विच्छेदी महिला अंशजस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेकाले त्यस्ता महिलाले अंश पाउनुपर्ने मागसहित गरेको लामो संघर्षपछि मुलुकी ऐन एघारौं संशोधन भई २०५९ असोज १० गतेदेखि सम्बन्ध विच्छेदी महिलाले अंश पाउने व्यवस्था सुरु भयो । त्यसबेला पनि पति र पत्नीले एकअर्कामा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अन्यायको प्रकृति उस्तै थिए तर पत्नीले अंश नपाउने व्यवस्था थिएन ।

संविधानको प्रस्तावनाले लैंगिक विभेद अन्त्य र आर्थिक समानता सुनिश्चित गर्ने संकल्प गरी मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा १८ मा लिंग तथा वैवाहिक स्थितिका आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरी धारा ३८ को उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तीको समान हकहुने व्यवस्था छ ।
अंशजस्तो जीविकाका आधारबाट कोही वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने मान्यतास्वरूप केही वर्षदेखि सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सर्वस्व गरिने कानुन हटाउनुपर्छ भन्ने विचार व्यक्त हँुदै आएका थिए । आगामी भदौ १ मा प्रारम्भ हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ४० (२) मा कानुनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुनेगरी सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । कानुनमा हँुदै आएका यस्ता परिवर्तनले लोकतन्त्रको विकाससँगै नागरिकका जीविकासँग सम्बन्धित अधिकार अविच्छिन्न र सुनिश्चित हँुदै आएका छन् ।

अधिकांश महिलाको विवाह युवा अवस्थामा हुने गर्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, कानुन र पारिवारिक तथा सामाजिक संरचनाले विवाहित घर महिलाको अधिकारसहित जीवन बिताउने थलो हो । महिला विवाहपछि श्रमलगायत सबै हिसाबले पारिवारिक उन्नतिका लागि समर्पित हुन्छन् । व्यावहारिक बाध्यता र बच्चा जम्माउने हुर्काउनेजस्ता दोहोरो भूमिकामा पनि विवाहित महिला नै पर्छन् । तुलनात्मक रूपमा महिलाको श्रम प्रतिशत बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमध्ये पनि उमेर र व्यावहारिक कारणलेसबैभन्दा बढी श्रम गर्नेमा विवाहित महिला नै पर्छन् भन्ने अनुमान सहज गर्न सकिन्छ । विवाहपछि नै घरव्यवहार सुरु हुने हुनाले लगानी र व्यावहारिक कारणले पनि महिलालाई विवाहित घरको सम्पत्तिको अधिक आवश्यकता र महत्त्व रहन्छ ।

पतिले सम्बन्ध विच्छेद गरेकी पत्नीले अंश वा खर्च नपाउने प्रावधान संवैधानिक हकविपरीत छ । संविधान तथा कानुनले समान हैसियत प्रदान गरेको दम्पतीबीच रहेको असमान व्यवस्था महिलाको व्यावहारिकताविरुद्ध छ । एकै प्रकारको अन्यायमा महिलालाई मात्र थप सजायका रूपमा अंश हकबाट वञ्चितगर्ने व्यवस्थाले महिलामाथि विभेद र पितृसत्ताको पक्षपोषण गरेको छ । सम्बन्ध विच्छेद अंश हरणसग जोडिँदा मुद्दामा जालझेल र बनावटी बढ्न सक्छ । महिलालाई अंश हकबाट वञ्चित गर्दा जिउन पाउने अधिकार हरण हुनेछ । नागरिक छलफलमा आएको उक्त ऐनको विधेयकमा समेत उल्लेख नभई पछि थप भएको व्यवस्थाले विधायिकामा भएको महिला संख्याको औचित्यमा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । संविधानको मर्म र भावनामा दाग नलगाउने हो भने कानुनको यस्तो व्यवस्था तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।

(कान्तिपुर मा प्रकाशित याे लेख सान्दर्भिक लागेर साभार गरिएकाे हाे ।)

Related News

अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तरकोरियाली राष्ट्रपतिको सिंगापुर मिलनलाई हेर्दा

– लालकृष्ण धमला- अमेरिका भन्नेबित्तिकै विश्व संसारको दृष्टिले वर्तमानको कलिकालको भगवान् हो भन्ने सम्झना गर्छन् अथवा हाम्रो पौराणिक इतिहासमा व्याख्या…

अागामी बजेट र नेपालकाे अर्थराजनीति

-डिपी ढकाल- नेपालको संवैधानिक परम्परा अनुसार यही जेष्ठ १५ गते संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट पेश गर्नेछन् । अहिले…

Comments are closed