मार्गचित्रको पूर्णपाठ

क) कृषि तथा पशुपंछी क्षेत्र

नीति तथा कानुनी सुधार

नेपालकोसंविधानमाप्रदत्तखाद्यअधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितताका लागि मुलुकको संघीय शासन संरचना अनुकुल हुने गरी आवश्यक नयाँ नीति तथा ऐनहरुको तर्जुमा गरिनेछ ।पुराना नीति तथा कानुनहरुको समय सापेक्ष परिमार्जन गरिनेछ ।

संघीय सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत कृषि, पशुपंक्षी क्षेत्रबाट संचालित अन्य परियोजना तथा कार्यक्रमका दस्तावेजहरूको समयानुकूल पुन:परिभाषित गरी परिमार्जन गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्न क्षमता बृद्धिमा सहयोग गरिनेछ ।

कृषि, पशुपंछी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा रहेका सफल नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ । उत्कृष्ट परिणाम र लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी परिमार्जन वा खारेजसमेत गरिनेछ । साथै किसान आयोगलाई समयसापेक्ष बनाउन वर्तमान संरचना पुनर्गठन र कार्यादेश पुनरावलोकन गरिनेछ ।

अनुसन्धान, प्रविधि विकास र प्रसार

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम संस्थाको रुपमा कृषि अनुसन्धान परिषदको वर्तमान संरचनागत पक्षको समिक्षा गरी पुनर्गठन र कार्यादेश परिमार्जन गरिनेछ । गुणस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई टेवा दिन कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) लाई मानित विश्वविद्यालय (DeemedUniversity)को रूपमा विकास गरिनेछ ।

कृषि तथा पशुपंछीजन्य उद्योगहरुको स्थापनामार्फत् आस्रित जनशक्तिलाई उद्योगतर्फ रुपान्तरित गर्दै कृषि पशुपंछी मूल्य श्रृङ्खलामा काम गर्ने जनशक्तिहरुको पहिचान गरी क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै कृषि र पशु सेवा, प्रसारको विद्यमान संरचनालाई पुनर्गठन गरी प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र आवश्यकता पहिचानका आधारमा कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्रहरु स्थापना गरिनेछ ।

पशुपंछीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हालको नश्ल सुधार अभियानलाई तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा बिस्तार गरिनेछ, प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एक तिहाइका दरले कृत्रिम गर्भाधानको संख्यामा वृद्धि गरिनेछ । यो अभियानलाई सार्थक बनाउन संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबाट जनस्तरमा व्यापक सूचना प्रवाह गरी पाँच वर्षभित्र उन्नत उत्पादनशील गाईभैंसीको संख्या दोब्बर पुर्‌याइनेछ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा आगामी १ वर्षभित्र यथार्थपरक तथ्याङ्क संकलन गरी राष्ट्रिय कृषि तथा पशुपछीं तथ्याङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NASMIS)निर्माण गरिनेछ । संकलित तथ्याङ्कलाई नियमित रुपमा कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्रहरू मार्फत् अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

उत्पादन बृद्धि र बजारीकरण

कृषि उत्पादन सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र सुलभ बनाई गुणस्तरीय रासायनिक मल समयमै उपलव्ध गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सातवटै प्रदेशमा BufferStockको लागि कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका भण्डारण गृहहरू स्थापना गरिनेछ । साथै स्थानीय तहसंगको समन्वयमा आवश्यकता अनुसार शीत भण्डार, रस्टिक भण्डार, सेलार भण्डार, शुन्य शक्ति भण्डार जस्ता स्थानीय उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने भण्डारण गृहहरु निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

प्रमुख खाद्य वस्तुहरुमा परनिर्भरताको कारण मुलूकले व्यहोरिरहेको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै खाद्य सूरक्षाका रणनीतिक महत्वका बालीहरु, जस्तैः धान, मकै, गहुँमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ठूला सिंचाई आयोजनाहरुको कमाण्ड क्षेत्रभित्र सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

विगतमा अधिकांश मध्य पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रमुख आधारको रुपमा रहेका तरहाल निकै कम खेती गरिने कोदो, जौ, उवा, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदि स्थानीय बालीहरुको प्रवर्द्वनका लागि आगामी वर्षदेखि ‘रैथाने बाली प्रवर्द्वन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । साथै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरूप शुरूमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ को लागि गुरूयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

किसानहरूको आय–आर्जन बृद्धिमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी मुलुकका उत्तर र दक्षिण १३ सडक करिडोरमा तरकारी, फलफूल र तुलनात्मक लाभ भएका बाली बस्तुहरुको सघन मूल्य श्रृङ्खला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी तरकारी र फलफूलमा व्यवसायिकताको विकास गरिनेछ । साथै कृषि तथा पशुपंछी क्षेत्रका सरकारी फार्महरुलाई सुदृढिकरण गरी वस्तु अनुसार केन्द्रीय स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।

खेतीयोग्य जमिन खुम्चिँदै गएको सन्दर्भमा गुणस्तरीय तरकारीको बढ्दो आवश्यकता सम्बोधन गर्न शहरी र आसपासका क्षेत्रमा प्रि–सिजन तथा प्रोटेक्टेड प्रविधिबाट कौशी तरकारी खेती, पुष्प खेती लगायत हाइड्रोपोनिक प्रणालीमा आधारित शहरी खेती प्रवर्द्वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

कृषि उपजहरुको उत्पादन र बजारीकरणका लागि कृषकहरुलाई उत्प्रेरित गर्न मुख्य–मुख्य कृषि उपजहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै आगामी ३ वर्ष भित्र कृषिजन्य उपजहरु आलु, प्याज, खुर्सानी लगायत हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशमै उत्पादन बृद्धि गरी विदेशबाट आयात गर्न नपर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।

कृषिजन्य उद्योग बिस्तार र व्यवसायीकरणलाई टेवा पुग्ने गरी उच्च मूल्य वस्तु (Highvaluecrops)उत्पादनको लागि प्रदेश १- चिया, अलैची, प्रदेश ५- कफी, कर्णाली प्रदेश- जडीबुटीबाट निर्मित सुगन्धित तेल र प्रदेश ७ – जैतुनको तेल उत्पादन पकेट क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अगाडि बढाइनेछ । त्यस्ता उत्पादनहरुको निर्यातमा जोड दिइनेछ ।

कृषि उपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि ७ वटै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा कम्तिमा १ लाख मेट्रिक टन क्षमताका ठूला गोदाम घर स्थापना गरिनेछ । साथै साना किसानहरूको उत्पादन एवं बजारीकरणलाई टेवा पुर्‌याउन स्थानीय तहमा सामुदायिक अन्न तथा बीउ बैंकको स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

आगामी ३ वर्षभित्र हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कोल्ड स्टोर, प्राङ्गारिक प्रमाणिकरण प्रयोगशाला, कृषि उपजहरुको प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग, क्यानिङ, ग्रेडिङ्ग केन्द्रहरु लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा सूचना प्रणाली सहितको एकीकृत कृषि बजार (IntegratedAgriculturalMarket) स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

कृषि उपजहरुको उपभोक्ता मूल्यको उचित हिस्सा कृषक वा उत्पादकहरुले प्राप्त गर्ने गरी बिचौलियाहरु प्रतिस्थापन गर्न कालिमाटी बजार लगायत मुलुकका विभिन्न ठूला बजारहरुमा कम्तिमा २५ प्रतिशत बिक्री स्टलहरु उत्पादक सहकारीहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरी उचित मूल्यमा खरिद बिक्रीका लागि उपयुक्त स्थानहरुमा कृषि उपजका लिलाम बढावढ (अक्सन) केन्द्रहरु स्थापना गरिनेछ ।

भूगोल सुहाउँदो कृषि यान्त्रिकरणलाई प्रवर्द्वन गर्न स्वदेशमै कृषि यन्त्रहरुको विकास र बिस्तारका लागि वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानाको संरचनालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गरी सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिनेछ । साथै कृषियन्त्र, उपकरण र औजारहरुको आयातमा भन्सार महसुल छुट प्रदान गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।

सबै स्थानीय तहको माटोको उर्वराशक्ति नक्सा तयारगरिनेछ । सोहीअनुसार कृषकहरुको माटो परीक्षण गरी माटो स्वास्थ्य पत्र (SoilHealthCard)बितरण गरिनेछ । माटोको उर्वराशक्ति स्तरोन्नतिका लागि एकीकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन तथा गोठेमल सुधार कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

स्थानीय तहहरुलाई नमूना प्राङ्गारिक नगर/गाउँपालिका, नमूना कृषि पर्यटन नगर/गाउँपालिकाको रुपमा विकास गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा भिजिट ग्रीन भिलेज (VisitGreenVillage)कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहमा विशेष कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत एक क्षेत्र, एक बाली, एक जात अवधारणा अन्तर्गत कृषि उत्पादन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

देशमा दूध उत्पादनका सम्भाव्य पकेट क्षेत्र पहिचान गरी हाल दूधको राष्ट्रिय ग्रिडमा नसमेटिएका क्षेत्रलाई दुग्ध विकास संस्थान तथा निजी डेरीहरुको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश गरिनेछ । आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेश ५, ६ र ७ बाट हालको दुध संकलनलाई दोब्बर बनाइनेछ । साथै वर्षेनी करिब पाँच लाख भेडा बाख्रा मासुको लागि भारत लगायतका मुलुकबाट आयात भइरहेको सन्दर्भमा देशभित्र उत्पादन वृद्धि गरी आयातमा पाँच वर्षभित्र ७५ प्रतिशतले कमी ल्याइनेछ ।

पशुपालन क्षेत्रको प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको पि.पि.आर. र खोरेत रोग नियन्त्रण अभियानलाई थप बिस्तार गरी तीन वर्षभित्र हालको प्रकोपको दरलाई १० प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ । साथै प्रत्येक वर्ष करिब एक सय नेपालीले रेविज रोगका कारण ज्यान गुमाइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै रेविज रोग नियन्त्रणलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी २ वर्ष भित्रमा कुकुर, बिरालोको टोकाइबाट मानिसमा हुने रेविज रोगको संख्यामा दुई तिहाइले कमी ल्याइनेछ ।

कुखुराको दानामा प्रयोग हुने मकै, भटमास लगायतका कच्चा पदार्थ ७० प्रतिशत आयात भइरहेको वर्तमान अवस्थालाई सम्वोधन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी दानाको लागि उपयुक्त मकै भटमास लगायतका बालीको सघन खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरी पाँच वर्षभित्र यस्तो आयातलाई कम्तीमा एक तिहाइले कम गरिनेछ ।

सामुहिक खेती (Community Farming) को माध्ययमबाट कृषि तथा पशुजन्य बस्तुहरुको उत्पादकत्व बृद्धि गरी आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउन र साना किसानको आयआर्जनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी सबैं प्रदेशमा एकीकृत सामुदायिक नमुना आधुनिक कृषि फार्महरु स्थापना गरिनेछ । पहिलो चरणमा कार्यविधि समेत निर्माण गरी कर्णाली प्रदेशमा पाइलटिङ्गको रुपमा प्रारम्भ गरिनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारबृद्धि

स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गरी युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न, विदेशबाट कृषि सम्बन्धी ज्ञान, सीप र पूँजीसहित फर्केका युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि पेशामा आवद्ध गर्न कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । जसअन्तर्गत एकल तथा सामुहिक रुपमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न ईच्छुक युवाहरुको अभिलेख सूची (Roster)तयार गरी व्यवसायिक योजनाका साथै प्रतिफलमा आधारित ७० प्रतिशतसम्म अनुदान प्रवाह गरिनेछ ।

प्राकृतिक प्रकोप, रोगब्याधी वा दुर्घटनाबाट कृषि, पशुन्छी व्यवसायमा हुने क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न,ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्नकृषि पशुपंछी बीमालाई किसानमूखी बनाई कार्यान्वयनका लागि अभियानका रुपमा अघि बढाइनेछ ।

आगामी २ वर्षभित्र उत्पादन र स्रोतको आधारमा किसानको बर्गिकरण गरी किसान परिचयपत्र बितरण गरिनेछ । साथै वर्गिकृत न्यून आय भएका तथा सिमान्तकृत किसानहरुलार्इ लक्षित गरी योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना लागुगरिनेछ ।

शहिद, बेपत्ता, द्वन्दपीडित परिवार तथा एकल महिलालाई लक्षित गरी कृषि पशुजन्य बस्तुहरुको व्यवसायिक उत्पादन मार्फत उनीहरुको आयआर्जनमा बृद्धि गर्न सहुलियत ऋण तथा पुँजीगत अनुदान सहितको विशेष लक्षित कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

उत्पादन,बजारीकरण र पूर्वाधार निर्माणमा दिइने पुँजीगत अनुदान, ब्याज अनुदान, सहुलियत ऋण प्रवाहका कार्यक्रमबाट वास्तविक किसानहरु लाभान्वित हुन सक्ने गरी अनुदानको विधमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर प्रवर्द्वन

निर्यात योग्य कृषि उपज वस्तुहरुको गुणस्तरीयता प्रवर्द्वन गर्न एग्रिडिटेड प्रयोगशाला(Accredited Lab) स्थापना गरी प्रमाणीकरण सेवालाई सुदृढ गरिनेछ। यस्ता उपजहरुको ब्राण्डिङ्ग(Branding), ट्रेडमार्क (Trademark) र भौगोलिक संकेत (GeographicalIndication-GI)हरु विकास गर्दै लगिनेछ ।

सबै भन्सार विन्दुहरुमा क्वारेन्टाइन फस्ट(QuarantineFirst)को नीति अनुरुप कृषिजन्य उपजहरुको आयातनिर्यात नियमनका लागि आधुनिकप्रविधियुक्त प्रयोगशाला सहितको क्वारेन्टाइन सेवालाई स्तरोन्नति गरिनेछ । कृषि उपजहरुमा क्वारेन्टाइन जाँचपास पश्चात् मात्र भन्सार जाँचमा जाने कार्यलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।

विषादीहरुकोअसन्तुलित, अनियन्त्रित प्रयोग तथा त्यस्ता उत्पादित वस्तुहरुको उपभोगले जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा गम्भीर असर पार्ने हुनाले यसको नियन्त्रण गर्न ठोस योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । द्रुत्ततर विषादी विश्लेषण (RapidBioassay) या जैविक अवशेष विश्लेषण(Pesticide ResidueAnalysis)लाई सबै प्रादेशिक बजार र प्रमुख नाकाहरुमा स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ । साथै पशु औषधी हर्मोनको अवशेष विश्लेषण गरी नियमन कार्यलाई सुदृढ वनाइनेछ ।

उपभोक्तालाई गुणस्तरीय पशुपंछीजन्य उत्पादन उपलब्धता सुनिश्चित गर्न संघीय स्तरमा मापदण्ड निर्धारण गरी तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रबाट शुरूगरी क्रमशः देशका सबै क्षेत्रमा बिस्तार हुने गरी स्वस्थताको प्रमाणपत्र (Health Certificate) जारी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहसंगको समन्वय र सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा ७ वटा प्रदेशमा प्रतिदिन कम्तीमा ५० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता भएका उच्च प्रोसेसिङ्ग पूर्वाधारसहितको पशु बधशाला (Slaughterhouse)निर्माण गरिनेछ ।

इजाजत पत्र नै नलिई सञ्चालनमा रहेका पशुपंछीजन्य उत्पादन र बिक्रि बितरण गर्ने पसलहरुलाई निश्चित समयावधि तोकी कानुनको दायरामा ल्याई वस्तु वा सेवाको गुणस्तर नियमनलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

ख)भूमिव्यवस्था क्षेत्र

खेतीयोग्य उर्वर जमिन गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा जग्गालाई कृषि बसोवास, औद्योगिक लगायतका क्षेत्रमा बर्गिकृत गरी कृषियोग्य जमिनलाई ब्यवसायिक प्लटिङ्ग र बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न आगामी ६ महिनाभित्र भूमि नीति र भू–उपयोग ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । कानून तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि उच्च स्तरीय विज्ञ समूह गठन गरी आवश्यक सुझाव र सहयोग लिइनेछ ।

जग्गाधनी र मोहीबीच भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व सम्बन्धी समस्या हल गर्न मन्त्रालयमा मोहीयानी समस्या समाधान इकाई स्थापना गरी आगामी १ वर्षभित्र ‘मोही प्रथा’ पूर्णतः अन्त्य गरिनेछ । साथै जनयुद्धको समयमा तत्कालीन ने.क.पा. माओवादी पक्षबाट किनबेच गराइएका जग्गाहरूको एकीकृत तथ्याङ्क संकलन गरी स्थायी समाधानको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

नेपालसँग सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकसँगको डिजिटल सीमा नापी अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । अन्तरदेशीय भूमिको वैज्ञानिक नापी गर्न स्याटेलाइट, हवाई तथा स्थलगत विधिबाट भूमिको नापी कार्य परियोजना अगाडि बढाइनेछ ।

आफै खेती गर्न नचाहने जग्गाधनीले खेतीयोग्य जग्गा लिजमा दिन सक्ने र जग्गा नभएका वा कम भएका कृषकका लागि चक्लावन्दी भूमि करारमा लिई व्यवसायिक कृषि खेती गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आगामी २ वर्षभित्र किसान भूमि बैंक स्थापना गर्ने उदेश्यलेप्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय, सहकार्य र सरोकारवालासंगको समेत परामर्शमा उपयुक्त निर्णय गरिनेछ ।

मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले सेवा लिन जाँदा बिचौलियाहरूबाट ठगिने क्रियाकलापको अन्त्य गर्न आगामी ६ महिनाभित्र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने विषय नापी कित्ताकाँट, जग्गा दर्ता, खरिदबिक्री, नामसारी, अंशबण्डाजस्ता कार्यको फारम र प्रक्रिया सरलीकरण गरी कार्यालयहरूमा सिधै सेवाग्राहीले निवेदन दिनसक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ । साथै जग्गा प्रशासन सम्बन्धि राजश्वलाई विद्युतीय भुक्तानी (e-payment)प्रणालीबाट कारोबार हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

मालपोत तथा नापी कार्यालयमा आधारभुत प्रविधिमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीमैत्री वातावरण तयार गरिनेछ । साथै सेवाग्राहीको भीड र धेरै कारोवार हुने मालपोत तथा नापी कार्यालयमा डिजिटल टोकन प्रणाली लागु गरिनेछ ।

भूमि नापी सम्बन्धि साविकका लिखत, श्रेस्ता, फाँटबारी र अनुसूचिलगायत अन्य कागजातहरू डिजिटलमा अद्यावधिक गरी भूमि र नापी कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आएका कामहरू नाप नक्सा तथा श्रेस्तासहितको भरपर्दो अभिलेखाङ्कन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।

राज्यको वैधानिक प्रणालीमा दर्ता नरहेका, अव्यवस्थित रूपमा बसोबास वा जग्गा उपभोग भइरहेका वा अनौपचारिक रूपमा आवाद, कमोद भइरहेका भू–सम्वन्धलाई व्यवस्थित गर्न र भूमिसम्वन्धि समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरीय भूमि आयोग गठन गरिनेछ ।

जग्गाको कारोवार रहेको मूल्यांकन सम्वन्धी विविधतालाई सुधार गरी बैज्ञानिक, व्यवहारिक र वास्तविक मूल्यांकन प्रणाली लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

राष्ट्रिय गौरवको विषय र आम नेपालको पहिचान विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको स्वदेशी पुँजी र जनशक्तिबाट २ वर्षभित्र वैज्ञानिक उचाई मापन गरी सार्वजनिक गरिनेछ ।

भूमिमा महिलाको हालको २५.७ प्रतिशत स्वामित्वलाई ५० प्रतिशतसम्म उल्लेखीय रुपमा वृद्धि गर्न महिलाको एकल नाममा वा पति पत्नी दुवैको संयुक्त नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्दा हुने राजश्व छुटको विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी ४० प्रतिशतसम्म पुर्याउन आवश्यक पहल गरिनेछ । साथै महिलाको नाममा भू-स्वामित्व रहेको परिवारलाई राज्यबाट वितरण हुने सेवामा विशेष सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।

मुक्त कमैया र हलियाको समस्यालाई पूर्ण प्राथमिकता दिई आगामी आ.व.भित्र मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको पुनःस्थापना गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

ग)सहकारीक्षेत्र

सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्दिकरण सम्वन्धि विषयलाई लागु र नियमन गर्न सम्पत्ति शुद्दिकरण निर्देशन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै रू. ५० करोड भन्दा बढी बचत परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सघन अनुगमन तथा वित्तीय विश्लेषण गर्न विशेष संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ ।

आगामी १ वर्षभित्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेश नं. ३ को वीरगञ्ज चिनी कारखाना र प्रदेश नं. ५ को लुम्बिनी चिनी कारखानालाई सहकारी मोडेलमा ल्याउन विशेष पहल गरिनेछ । साथै प्रदेश नं. ७ मा सहकारी चिनी उद्योग स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

गरीब घर पहिचान भएका २६ जिल्ला (रूकुम पूर्व समेत) का ३ लाख ९१ हजार ८३१ घर परिवारलाई आगामी ६ महिनाभित्र परिचयपत्र बितरणको कार्य प्रारम्भ गरिने र बाँकी ५१ जिल्लाहरूमा गरीब घर परिवार पहिचान गरी २ वर्षभित्र परिचयपत्र बितरणको कार्य थालनी गरिनेछ । साथै यस्ता परिवारलाई आत्मनिर्भर र व्यवसायी बनाउन आवश्यकतामा आधारित ऋण ब्याज अनुदान र किसान शिक्षाका विशेष प्याकेजहरू ल्याइनेछ ।

सहकारी उद्योगको प्रवर्द्वन गर्न ७ वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरिनेछ । पहिलो चरणमा सहकारी उद्योग विकास र प्रवर्द्वन हुन सक्ने कम्तिमा २ प्रदेशहरू छनौट गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

घ)सुशासन प्रवर्द्वन,अनुगमन र मूल्याङ्कन

कृषि क्षेत्रको समग्र पक्षको सुधार र भावी कार्यदिशाबारे दीर्घकालीन रणनीति, योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी आगामी ६ महिनाभित्र संघीय स्तरमा उच्चस्तरीय विज्ञ सम्मेलन आयोजना गरिनेछ ।

मन्त्रालयसँग सम्वन्धित सूचनाको प्रभावकारी प्रवाहको लागि मन्त्रालयमा मिडिया सेन्टरको स्थापना गरी समय सापेक्ष प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ ।

साथै मन्त्रालय अन्तर्गतका संघीय परियोजना तथा कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन व्यवस्थित अनुगमनको कार्यढाँचा (Monitoring Framework)विकास गरी प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ । कुनै पनि आयोजनाको लक्ष्यअनुसार प्रतिफल हासिल नभएमा सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय वा प्रमुखलाई जवाफदेही गराउने पद्धतिको विकास गरिनेछ ।

विभागीय प्रमुख, परियोजना प्रमुख र कार्यालय प्रमुखसँग संगठनको लक्ष्य, उदेश्य र तोकिएको कार्यसँग परिणामलाई जोडी कार्य सम्पादन करार (PerformanceContract)गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सोही आधारमा कर्मचारीहरुको बृत्ति विकासका अवसरहरुको मूल्याङ्कन हुने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको सरुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ६ महिनाभित्र नयाँ सरुवा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यस्तै मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाई समय सापेक्ष क्षमता अभिवृद्धीका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

मन्त्रालयसँग सम्वन्धित जनगुनासाहरुको सुनुवाई र व्यवस्थापनका लागि आगामी ६ महिनाभित्र मन्त्रालयमा टोल फ्रि नम्वरसहितको गुनासो सुनुवाई डेक्स (GrievancesHandlingDesk) स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।

लक्ष्य अनुरुप प्रतिफल प्राप्तिको लागि तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन स्वरूपमा कार्ययोजना र क्रियाकलापहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै मार्गचित्रको परिणाममूखी कार्यान्वयनका लागि देहायबमोजिमको उच्च स्तरीय निर्देशक समिति र मार्गचित्र कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको व्यवस्था गरिनेछ ।

क) उच्चस्तरीय निर्देशक समिति

– माननीय मन्त्री कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी – अध्यक्ष

– माननीय राज्य मन्त्री, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी – सदस्य

– सचिव, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र – सदस्य

– सचिव, कृषि विकास क्षेत्र – सदस्य

– सचिव, पशुपंछी विकास क्षेत्र – सदस्य

– प्रमुख, योजना तथा विकास सहायता समन्वय
महाशाखा, मन्त्रालय – सदस्य सचिव

ख) मार्गचित्र कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सहजीकरण समिति

– माननीय राज्य मन्त्री, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी – अध्यक्ष

– सचिव, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र – सदस्य

– सचिव, कृषि विकास क्षेत्र – सदस्य

– सचिव, पशुपंछी विकास क्षेत्र – सदस्य

– मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै महाशाखा प्रमुखहरू – सदस्य

– सबै विभागीय प्रमुखहरू – सदस्य

– मन्त्रालय अन्तर्गत सबैं परियोजना प्रमुखहरू – सदस्य

– प्रमुख, योजना तथा विकास सहायता समन्वय
महाशाखा, मन्त्रालय – सदस्य सचिव