विकास बजेटको विडम्बना

195 Hits

 

– योगेश उप्रेती 

 

गत केहि बर्षदेखि बजेट चाँडो ल्याईएको र अर्थ मन्त्रालयले समयमै सबै मन्त्रालयलाई खर्च गर्ने अख्तियार दिई रकम निकासा गरेकोले त्यसअनुसार बजेट खर्च र कामकाजमा पनि छिटोपन आउनुपर्ने जनताले अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । तर सन्तोषजनक राजस्व उठेको बाबजुत विभिन्न कारणहरु औंल्याइ बजेटको सानो हिस्सासमेत खर्च गर्न सम्बन्धित निकाय र पधादिकारीहरु असक्षम छन्, जुन एउटा विडम्बनाको विषय हो ।

 

चालु आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को बजेट विगतकोभन्दा अगावै ज्येष्ठ १५ मा घोषणा भएपनि अहिले आर्थिक वर्ष सकिन आँटदासम्म विकाससम्बन्धी आधा बजेट पनि सरकार र प्रशाशनले तह लगाउन सकेको छैन । यस्तो गैरजिम्मेवार स्तिथि आउनुमा विभिन्न बाहानाहरु बनाइन्छन् र त्यत्तिकै टार्ने कसरत गरिन्छन्, जुन उर्जा र समय बजेटको प्रभावकारी खर्च गरि कामकारबाही समापन गर्नमा व्यतित गर्ने प्रयास गरे केहि भएपनि प्रगति हुने थियो । विशेषगरि पुँजीगत खर्च योजनाको लक्षभन्दा धेरै सानो मात्रामा समेत हुन नसकिरहेको हुँदा अहिले मुलुकले ठुलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । हाम्रो विकास, सम्वृद्धि र सुविधायुक्त नेपालको आकांक्षा सबै यसै दुर्भाग्यपूर्ण यथास्थितिले तोडिदिएको छ ।

 

गत वर्षको निर्वाचनहरु र त्यससंगै मुलुकमा नयाँ संघिय समानुपातिक सरकारको अभ्यासको सुरुवातपश्चात बनेका स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रिय सरकारहरु पनि विकास-निर्माणका कामहरु र पुँजीगत खर्चको विषयमा विगतकै ढिलासुस्ती र बहानाबाजीको रोगबाट मुक्त हुन सकेनन् । के. पी. ओलीको नेतृत्वको केन्द्रिय सरकारबाट ठुला परियोजनाहरुलाई प्रोत्साहन दिने, विकास बजेटको पूर्ण सदुपयोग गर्ने र बर्षौंदेखि दराजमा थन्क्याईएका कागजमा सिमित परियोजनाहरुलाई सिघ्र समापन गर्ने आश्वासान दिईए पनि त्यसले कार्यन्वयन हुन्छ र त्यसले निरन्तरता पाउछ भनिहाल्न कठिन छ र यी वाचाहरु केवल लोकप्रियताका लागि हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त मुलुकको ढुकुटीले कामकाज धन्न नसकिने र यहाँको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको उदासिन चित्र श्वेतपत्र जारि गर्दै प्रस्तूत गरिसके । लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा बजेटको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक रुपमा ढुकुटीमा थन्किएर बसेको छ । यसले गर्दा बैंकिंग क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण वित्तिय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पारेर सिंगो अर्थतन्त्रकै स्तिथिलाई डामाडोल बनाइरहेको छ । नवगठित स्थानीय तहमा त यो डामाडोलको स्तिथि अझ नाजुक छ र स्थानीय तहहरुले विकास बजेटको अलिकति भाग पनि तह लगाउन सकिरहेका छैनन् ।

 

यस वर्ष बन्द, हड्ताल, लोड-सेडिङ, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विकासलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने स्तिथिहरु सिर्जना नभए पनि त्यसको सम्बन्धित पक्षहरुमा खासै असर परेको देखिदैँन र उनीहरु विकास-निर्माणका योजनाअनुरुप काम न्युन भइराख्दा पनि असन्तुष्ट छैनन् । कर्मचारीहरु र पधादिकारीहरु विगतमा झैँ ढिला-सुस्ती अनि आलटाले प्रवित्तिमै उन्मुख छन् । नयाँ बजेट आउन छोटो समयमात्र बाँकी भएपछि मनपरी तरिकाले गुणस्तरहीन कामहरु गरि आफ्नै व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि जिम्मेवार पक्ष पर्खिरहेको धेरैको बुझाई छ । कुल बजेटको पुरै एक चौथाई विनियोजन गरिएको राष्ट्रिय गौरभका आयोजनाहरु र फास्ट-ट्रयाक अन्तर्गतका योजनामा समेत पनि खासै खर्च हुन नसक्नुले जलविद्युत आयोजना, लोकमार्ग, हुलाक मार्ग, पूल निर्माण, सडक कालोपत्रे गर्ने आदि कामहरु केहि अपवादबाहेक सुस्त वा ठप्पै छन् ।

 

अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय यस्तो दुर्गति हुनुका प्रमुख दोषीहरु हुन् । अहिले संविधान कार्यान्यवन हुन लागेको, विनासकारी भूकम्पको असर अझै समाप्त भई नसकेको र सबै तहको नौलो अभ्यास पनि सुरु भईरहेको घडीमा जिम्मेवार पधादिकारीहरुले बिनियोजन गरिएको बजेटको सानो अंश पनि खर्च गर्न नसकि देशलाई अझै पछाडी धकल्ने कार्य गर्नु खेदपूर्ण छ । सरोकारवाला र व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले बारम्बार विकास-निर्माणका कामहरुको बजेट खर्चलाई प्राथमिकता दिई उत्पादनशील र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने निर्देशन दिएपनि त्यसको कुनै ठुलो असर जिम्मेवार पद ओगटेकाहरुमा परेको छैन । दिगो विकासको सट्टा राजनीतिक लोकप्रियताका लागि योजनाहरु बनाईने र असारमा गएर खर्च देखाउनका लागि मात्रै बजेट सक्ने प्रवित्ति हावी छ, जसको स्वीकार गरिंदैन ।

 

बरु उनिहरु त विभिन्न कारण र समस्याहरु देखाई झारो टार्न र जनताको आँखामा छारो हान्ननै तल्लिन छन् । बजेट अख्तियारीमा र स्वीकृतिमा ढिलाई, निर्माण सामग्री र स्रोत-साधनको कमि, निर्माण व्यवसायिको उद्दण्डता र स्थानीय बासीको विरोधजस्ता कारणहरु बारम्बार औल्याँईन्छ । यीमध्ये केहि कारण सुन्दा जायेज लागेपनि नियालेर वास्तुस्तिथि हेर्दा ति धेरैजस्तो पहिल्यैदेखि चलिआएको निहुँ बनाउने प्रवित्ति मात्रै भएको भान हुन्छ । अझ प्रत्येक वर्ष आइछाड्ने दशैं-तिहार लगायतका चाडबाड, कर्मचारी सरुवा-बढुवा र अपरिहार्य ऋतुहरुलाई समेत बाहाना बनाईदिँदा पूर्वतयारी भन्ने शब्द सरकारी पद सम्हालेकाहरुको शब्दावलीमै छैन कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ ।

 

नयाँ बजेट आउनुभन्दा एक महिना पहिलादेखि हावा तालमा विकास बजेट खर्च गरेर विचित्रको जात्रा गर्नु देश र देशवासीहरुको लागि एउटा कहालीलाग्दो वास्तविकता हो । सुन्दा उत्कृष्ट र आदर्शवादी लाग्ने योजनाहरुअनुरुप तोकिएको समयमा बिरलै काम समापान गर्ने भ्रष्ट व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न र कारबाही गर्न सरोकारवालासँग इच्छा र क्षमता नभएको सर्वविदित भएको छ । यस्तो पाराले लोकतान्त्रक, समावेशी र संघिय व्यवस्थाद्वारा संचालित एक विकसित र सम्बृद्ध नेपालमा जिउने जनताको सपना सपनामै सिमित हुने देखिन्छ ।

 

विकास-निर्माणका लागि चाहिने स्रोत-साधन, निर्माण सामग्री र विशेष गरि उचित जनशक्तिको समयमै व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य हो । सरकारले यसैमा ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडी बढ्नु जरुरि छ । यसका अलावा अपारदर्शी र मनपरी ढंगले गरिने कर्मचारी सरुवा-बढुवालाई तुरुन्त रोक्नु पर्ने हुन्छ । निकायहरुबीच प्रभावकारी सम्पर्क र समन्वयको खाँचो पनि उत्तिकै देखिन्छ । यी मुद्दाहरुलाई सरकारले बेलैमा सम्बोधन गर्नु नै हामी सबैको हितमा हुने भएकोले सबै सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायहरुलाई यसबारे अवगत गराउनु र यसो नगर्नाले निश्चित रूपमा निम्तने दुर्भाग्यपूर्ण स्तिथिको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरि छ । यथास्तिथिको दुर्गतिले के पनि औल्याँछ भने वर्तमानका जिम्मेवार व्यक्तिहरु आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन असक्षम छन्, र असक्षम व्यक्तिले पद ओगटीराख्नुको कुनै औचात्य हुँदैन ।

 

विनासकारी महाभूकम्पले गरेको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पिडितहरुलाई सहायताको क्षेत्र पनि यिनै समस्याहरुमा गाँजियो र अहिले त्यसको चार वर्षा बितिसक्दा पनि त्यो लथालिङ्ग छ जसै दसौं हजार पिडित जनता कष्टकर जीवन बाँच्न बाध्य छन् । राजनीतिक नेताहरुका कुरा सकारात्मक लागेता पनि केहि निश्चित समस्याहरुको अन्ततः समाधान भए तर अधिकांस समस्याहरुको समाधान त परै जावस्, तिनीहरुका बारेमा समेत जिम्मेवार पक्ष अवगत छैन । कुनै क्षेत्रमा कुशलतापूर्वक काम गरेर ख्याती कमाई पदमा पुग्नुको सट्टा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा त्यहाँ पुग्नेहरुबाट धेरै आस गर्नु पनि चलाखीपूर्ण हुँदैन, तसर्थ यस्तो प्रवित्तिमा यथासिघ्र रोक लगाए मात्रै भविष्यमा दिइएको बजेट खर्चसम्म गर्न सक्ने पधादिकारीहरु जनताले पाउनेछन् ।

 

यस्ता दुर्भाग्यपूर्ण इतिहासबाट पाठहरू सिकी ति गल्ति-कमजोरीहरुलाई बिल्कुलै नदोहोर्याउनु सर्वसाधारणहरुको अबको माग हो । आगामी बजेट पनि अबको केहि हप्तामा आउनेछ, त्यसपछि दशैं, तिहार, छठ, शिशिर ऋतु पनि आउनेछन् र कर्मचारीहरुको सरुवा-बढुवा पनि गरिनेछ भने विकास-निर्माणका कामहरु विभन्न बहानाबाजी गरि टालटुल गरेर टालिने सम्भावना पनि ठुलै रहने छ । यी अटार्य यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै देशलाई विकास र सम्वृद्धिको पथमा डोर्याउनुका निम्ति अहिले नै पूर्वयोजना गरि दृढताका साथ ति कार्यान्यवन गर्ने संकल्प गर्न हामी सबै नेपाली जनताको सम्बन्धित व्यक्ति र पक्षहरुसँग विनम्र आग्रह तथा सख्त माग छ ।

 

Related News

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*