टेलिकम प्रबन्ध निर्देशकलाई बर्खास्ती तयारी, सोधियो ७ दिने स्पष्टिकरण

196 Hits

काठमाडौं, २५ बैसाख-

नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीसँग सरकारले ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । दुई साता अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई बोलाएर टेलिकमको कार्यप्रगतिबारे सोधेका थिए ।
टेलिकमले गत वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो । अहिले टेलिकमले देशव्यापी फोरजी/एलटीई पूर्वाधार विस्तारको लागि गरेको टेण्डर मूल्यांकनको चरणमा छ । यसमा चिनियाँ कम्पनी जेटीई कर्पोरेसन र चाइना कमयुनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल (सीसीएसआई) ले टेण्डर दर्ता गराएका छन् ।
टेलिकमले फोरजी/विस्तारको लागि नेटवर्क एक र नेटवर्क दुई गरी टेण्डर प्रकाशित गरेको थियो । दुवै टेण्डरमा दुई चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएका हुन् ।
नेटवर्क एकमा मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल राखिएको छ । यस्तै, नेटवर्क दुईमा पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल राखिएको छ । स्रोतका अनुसार नेटवर्क एकमा फोरजी/एलटीई विस्तारको लागि जेटीईले करिब १० अर्ब, सीसीएसआईले साढे ८ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै, नेटवर्क दुईमा पूर्वाधार विस्तारको लागि जेटीईले ९ अर्ब र सीसीएसआईले ८ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भण्डारीलाई बोलाएर टेलिकमले काठमाडौं र पोखराबाहेक अन्यत्र फोरजी सेवा विस्तार गर्न नसकेको, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा ढिलाई गरेको बिषयमा प्रष्टिकरण सोधेका थिए ।

सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबल बिछ्याउने ठेक्का दिएको १ बर्षसम्म काम नै सुरु गर्न नसकेको बिषयदेखि काठमाडौं र पोखरामा फोरजीको ठेक्का दिने क्रममा टेण्डर नगरी अपारदर्शी रुपमा दिएको कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसचार कोषबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा लिएको टेलिकमले ठेक्का दिएको कम्पनीले काम सुरु नै गर्न सकेको छैन । ठेक्का दिएको १ बर्षसम्म काम सुरु नै नहँुदा पनि ठेकेदारमाथि कारबाही गरिएको छैन । ठेक्कामा कमिसनको चक्कर भएकाले पनि उनले काम नगर्दा पनि कुनै एक्सन नलिएकाले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु हुन नसकेपछि सरकार गम्भीर भएको हो ।

काठमाडौं र पोखरामा फोरजीको ठेक्का टेण्डर नगरी हुवावेलाई दिने क्रममा पनि कामिनी राजभण्डारीले ठूलो रकम घोटाला गरेको आरोप लागिरहेको छ । यो बिषय पनि स्पष्टीकरणमा समावेश गरिएको छ । यसरी सरकारले प्रबन्ध निर्देशक कामिनीलाई पदमुक्त गर्ने निचोडका साथ स्पष्टीकरण लिएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको स्रोतले बताएको छ ।
यसैबीच, कामिनी बाहेककै टेलिकम संचालक समितिको बैठक २०७५ बैशाख २० मा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको थियो । जुन बैठकमा राजभण्डारीलाई बोलाइएको थिएन ।

राजभण्डारीविना बसेको बोर्ड बैठकले राजभण्डारीको कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर भएकाले टेलिकमले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । र, उनको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यही सुझाव अनुसार नै मन्त्रिपरिषद बैठकले उनीसँग ७ दिने स्पष्टीकरण मागेको छ । सोमबारको ७ दिने स्पष्टीकरण उनलाई हटाउने सरकारको पूर्वतयारी भएको संचार मन्त्रालयको स्रोतले बताएको छ ।

संचार मन्त्रालयको उच्चस्रोतका अनुसार टेलिकम संचालक समितिका अध्यक्ष संचार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यक्षमता कमजोर भएका प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीका कारण संस्थाको प्रगति हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले ठोस निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले टेलिकमलाई समायानूकुल अगाडि लैजान कर्मचारीहरुको परिचालन गर्न नसकेको निष्कर्ष पनि बोर्ड बैठकले निकालेको थियो ।

एनसेल भन्दा १ बर्षअघि फोरजीको अनुमति पाए पनि अहिलेसम्म काठमाडौं र पोखराबाहेक अन्यत्र सेवा विस्तार गर्न नसकेको आरोप पनि कामिनीमाथि लाग्दैआएको छ । एक बर्षपछि फोरजीको अनुमति पाएको एनसेलले २१ जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तार गरिसकेको छ भने २९ जिल्लामा छिट्टै फोरजी सेवा पु¥याउन लागेको छ । तर नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले फोरजीको टेण्डर नै टुंगो लगाउन सकेकी छैनन् ।

काठमाडौं र पोखराको फोरजी सेवाको गुणस्तरबारे पनि पटक पटक गुनासो आउने गरेको छ । थ्री जी सेवाको जति गुणस्तर पनि नभएको महसुस सेवाग्राहीले गर्दैआएका छन् ।
कामिनी प्रबन्ध निर्देशक भएपछि टेलिकमको प्रगति सन्तोषजनक नभएको बुँदा बुँदा उल्लेख गरी बोर्डले सचार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई जानकारी गराएको थियो । बोर्डको निष्कर्षसहित संचार मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गरेपछि उनीसँग सोमबार स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेको छ । स्पष्टीकरणपछि कामिनीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
एकातिर कामिनीसँग सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने अर्कोतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनका विरुद्ध परेको ठोस उजुरीउपर पनि छानबिन सुरु गरिरहेको छ । उनको कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर भएकाले सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने फोरजी सेवा विनाटेण्डर हुवावेलाई दिएको बिषयमा अख्तियार गम्भीर ढगले छानबिनमा लागेको छ । – कान्तिपुरबाट

Loading...

Related News

गृहमन्त्रीले सदनमा भने -निर्मलाका हत्यामा दाेषीलाइ कारवाही गरी छाड्छु

काठमाडौं – गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अाज सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । विगत छ महिनामा शान्ति सुरक्षा र अपराध…

सरकारले काे काे लाई बाेलाउँदै छ वार्तामा ?

काठमाडौं, १० भदौ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तराईका सशस्त्र समूहहरूसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी