देश विकास र अशिक्षा

401 Hits

-योगेश उप्रेती

 

 

हाम्रो देशको गतिशिल विकासका लागि र देशबासीहरुको जीवनस्तर अभिवृद्धिका लागि अत्यावश्यक तर उचित ध्यान नदीईएको महत्वपुर्ण विषय हो, अशिक्षा । विश्वका अविकसित र विकासोन्मुख देशहरुको इतिहास र हालको स्तिथि हेर्दा ति देशहरु पिछडिएका छन् जसमा अशिक्षा व्यापक छ भने ति मुलुकहरु, जहाँ गरिबीका बाबजुत पनि सरकारले जनसंख्याको उल्लेखनिय हिस्सालाई शिक्षित बनाउन सफल भएको छ, त्यहाँ सुस्तै गतिमा भएपनि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकास भएको छ र प्रगतितिर उन्मुख छ । अहिलेको जमानामा शिक्षा सबै मानिसको आधारभूत अधिकार हो, जसले जीवनमा परिवर्तन ल्याउछ र मानिसको आय, स्वस्थ, मानसिकता र समाजसंगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सक्छ । देशविकासमा सबैभन्दा धेरै टेवा पुर्‍याउने समुह भनेको पनि शिक्षित जनशक्ति नै हो ।

 

नेल्सन मन्डेला स्वयंले भनेका थिए, “संसार रुपान्तरण गर्न शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो” । अशिक्षाको अन्धकारबाट शिक्षाको ज्योतितिर लम्किनु सभ्यताको र आधुनिकताकै पूर्वाधार हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । विकसित र उन्नत मुलुकहरुमा लगभग सतप्रतिसत जनताले औपचारिक संस्थाहरुबाट शिक्षा हाँसिल गरेका हुन्छन्, र त्यस्तो शिक्षा व्यवहारिक र उच्च गुणस्तरको पनि हुन्छ । तर हाम्रो देशमा भने वयस्क मानिसहरुको ठुलो हिस्सा सामान्य लेखपढ र गणित गर्न समेत असक्षम छन्, विशेषगरी देशको आधा जनसंख्या महिलाहरु । यो एक्काइसौं शताब्दीको यस समयको लागि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य हो । यसबाट पुस्टि हुन्छ कि हाम्रो देश अति कम विकसित र पिछडिएको छ र हाम्रा समाजहरु पुरातन शैलीको जीवन व्यतित गरिरहेका छन् ।

 

यस्तो परिस्थिति हुनुका विभिन्न कारणहरु छन्, जसमध्ये निम्न उल्लिखित मूल कारणहरु र संगै औंल्याइएका समाधानका सुझावहरु उचित र वैज्ञानिक तरिकाले कार्यन्वयन गर्नु अहिलेको नेपालको लागि ज्यादै खट्किएको आवश्यकता हो । विश्वकै पिछडिएका राष्ट्रहरुमा गनिने हाम्रो देशमा शिक्षाविना आमुल सामाजिक परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने कुरालाई मनोगत गर्दै नयाँ सोच र विचारहरु खोज्न तथा त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्न हामीसँग धेरै समय छैन भन्दा गलत हुँदैन ।

 

सर्वप्रथम त हाम्रा समाजहरु नै, विशेषगरी शहरबाहिरका देशका अधिकांश भू-भागका समुदायहरु, परम्परागत संस्कृतिमा आधारित छन् । यसका राम्रा पक्षहरु भएपनि केहि अन्धविश्वासी र असमान अभ्यासका प्रथा र चालचलनहरु प्रतिगामी छन् । अवैज्ञानिक कुरामा निस्फिक्रीरुपले विस्वास गर्ने, महिलालाई विद्यालय नपठाउने र काममा मात्रै लगाई शोषण गर्ने लगायतका प्रचलनलाई पुर्णरुपमा निर्मूलन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरु गम्भीररुपमा लागिपर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा विदेशी र स्वदेशी सहायतामा संचालित गैरसरकारी संस्थाहरुको निस्वार्थ कसरत अनिवार्य छ ।

 

त्यस्तै, अभिभावकहरुले घरका बालबच्चाहरुसंग सानैदेखि शिक्षाको आवश्यकता र शिक्षा सम्बन्धि महत्वपुर्ण विषयहरुका बारेमा छलफल गर्नु पर्छ । वरिपरिका अनपढ र अन्धविश्वासी व्यक्तिहरुलाई समेत सुझाई-बुझाई शिक्षाका फाइदाहरुका बारेमा सचेतना दिने प्रयास गर्नु फलदायक हुन्छ र यो प्रत्येक नागरिकको सामाजिक कर्तव्य हो । त्यसैगरी, छोरा-छोरीका शैक्षिक क्रियाकलापहरु र उनीहरुको पाठ्यसामग्री, परीक्षा, आदिका बारेमा विस्तृत जानकारी सबै जिम्मेवार अभिभावकमा हुनुपर्दछ ।

 

त्यसपछिको हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको ठुलो चुनौती भनेको शैक्षिक संस्थाहरुको उचित पूर्वाधार र व्यवस्थापन नहुनु तथा पर्याप्त संख्यामा अनुभवी शिक्षक-शिक्षिका नहुनु हो । निजीभन्दा सरकारी विद्यालयहरुमा रहेको यस समस्यामा दोष पनि अस्थिर, अप्रवाभकारी र उदासिन सरकारकै हुन जान्छ । यसलाई अहिलेका प्रशासनका कर्मचारीहरु र राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताहरुले यथासिघ्र सम्बोधन गर्नु पर्छ । फास्ट-ट्रयाक विधिबाट गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाहरुको निर्माण र विकास, भुकम्पबाट क्षति भएका र जिर्ण स्तिथिमा रहेका शैक्षिक संरचनाहरुको द्रुत गतिमा पुनर्निर्माण तथा दक्ष र अनुभवी कार्यबलको सिघ्र तयारी गर्न सबै पक्ष तत्पर तत्पर भएर लाग्नु पर्ने भएको छ ।

 

न्युन आय आर्जन गर्ने, विपन्न , अपाङ्ग, र पिछडिएका समुदयमा शिक्षाको अझ ठुलो महत्व हुने भएकाले शिक्षा आर्थिकरुपले सबैको पहुँचमा हुनु पर्छ र शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै प्रकारको भेदभाव हुनु हुँदैन । निजि क्षेत्रका संस्थाहरु पनि निस्वार्थी र अनुशासित हुनु पर्छ भने कुनै किसिमले विद्यार्थीहरुमा पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन । यसका लागि सरकारले अनिवार्यरुपमा शुल्क सिमितता, विभिन्न छात्रवृत्तिहरु, गुणस्तर र क्रियाकलापहरुको नियमित निगरानी, आर्थिक पारादार्शिता लगायतका नियमहरु अनिवार्यरुपमा लागु गर्नु पर्दछ । निजि शैक्षिक संस्थाहरुले मनोमानी शुल्क असुल गर्ने गरेकोमा अहिले शिक्षा मन्त्रि गिरिराजमणि पोखरेलले त्यसविरुद्ध ठोस कदमहरु चालिने वाचा गरे पनि साँचीकै त्यसो हुन्छ वा हुदैन, भन्न सकिदैन । सरकारी विद्यालयहरु र त्यहाँ दिइने शिक्षाको दयनीय गुणस्तरमा आमुल परिवर्तन यस स्थिर र अधिकारसम्पन्न सरकारले अवश्य पनि गर्न सक्दछ, तर विगतको अनुभवले गर्दा त्यस्तो हुन्छ भनि धेरै आश गरिहाल्नु बुद्धिमत्तापूर्ण नहोला । यसो गर्न सरकारी विद्यालयहरुको कुशल व्यस्थापन तथा उत्कृष्ट शिक्षकहरु अपरिहार्य मापदण्ड हुन् भन्ने कुरा माननीय मन्त्रीज्यु र पदासिन कर्मचारीहरुले पक्कै पनि बुझ्नु नै भएको होला ।

 

शिक्षक-शिक्षिका पनि मेहेनती, नरम र निष्ठावान स्वभावको हुनु पर्छ । उनीहरुको यस्तो चरित्र विद्यार्थीहरुको चरित्रमा प्रतिविम्बित हुन्छ । आफ्नो विषयमा गहिरो ज्ञान र अनुभव मात्रै होइन, त्यस ज्ञानलाई प्रभावकारी तरिकाले विध्यर्थिहरुमा प्रवाह गर्न सक्ने सिप पनि हरेक कुशल शिक्षकका गुण हुन् । प्रशासन व्यवस्थित हुनु र संचालक पक्षहरु नवीनता अनुकुल हुनु पनि उत्तिकै जरुरि छ । ढिलासुस्ती र लापरबाहीताले ग्रस्त सरकारी विद्यालयहरुमा यस व्यवस्थापकीय पक्षको सुधारले छिट्टै फलदायक परिणाम दिने छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थीहरु, उनीहरुको भविष्य र सिंगो समाजकै भविष्यमा पर्न जान्छ । यसका लागि उचित तालिम, अन्तरक्रिया, सचेतनाजस्ता कार्यक्रमहरु र खोजमुलक पाठ्य सामग्रीहरु चाहिन्छन् । यस्ता कार्यक्रमहरुका आयोजक सरकारी वा गैरसरकारी जोसुकै भएपनि प्रभावकारी ढंगले समापन गर्न सक्षम हुनु पर्छ । शिक्षा मन्त्रालय र यसका मातहतका निकायहरु तथा आबद्ध संघ-संस्थाहरुको यसमा ठुलो हात हुन्छ र त्यहाँबाट बन्ने सिद्धान्त र योजनाहरुले विद्यार्थीले पाउने शिक्षाको उत्तमता निर्धारण गर्छ ।

 

वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति, समुदाय, भाषा आदिको विविधतामा ध्यान दिएर बनाएका सान्दर्भिक पाठ्यक्रम नै उत्कृष्ट एवंम् दिगो हुन्छ, जसले कुशल व्यक्ति निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । यसका अलावा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार, युनेस्को र अन्य स्वतन्त्र संस्थाहरुको अनुसन्धान, सरकारका योजनाहरु तथा मेहेनत र प्रभावकारितामा आधारित नितिहरुको अवलम्बनद्वारा देशको शिक्षा क्षेत्रको आमुल विकास गरि देशको स्तिथिले फड्को मारी सम्बृद्ध राष्ट्र बनाउन प्रयत्नरत रहनु सबैको कर्तव्य हो । विज्ञान र प्रविधिमा भएका क्रान्तिले त शिक्षालाई अझै अपरिहार्य बनाएको छ भने शिक्षा हाँसिल गर्न सहज भएको छ । साथै, शैक्षिक सामग्रीहरुको गुणस्तरमा उच्च वृद्धि भएका हुनाले नेपालको सुहाउदो सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधियुक बनाउन सके असाध्यै लाभदायक हुनेछ ।

 

अन्ततः, हाम्रा आफ्नै शिक्षाका बारेमा रहेका दृष्टिकोणलाई र धारणाहरुलाई पनि पुनर्विचार गर्ने परेको छ । यस गम्भीर विषयका बारेमा हाम्रो मनोविज्ञानलाई समय-सापक्ष र अहिलेको बदलीँदो वैश्वक्रित संसारसँग सान्दर्भिक बनाउन जरुरी छ । यसबाट नै सबै जनता र हामी पछी आउने पिडिले विकसित नेपालमा सुख, शान्ति तथा सम्बृद्धियुक्त जीवन व्यतित गर्न अवसर पाउन सक्ने छन् ।

Related News

विधयेक माथेमा कार्यदलमै आधारित छ, पहिले डा. केसीको उपचार चाहन्छु : मन्त्री पोखरेल

काठमाडौं, ३ साउन । शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले संसदमा पेश भएको विधयेक माथेमा कार्यदलकै मर्म र भावना समेटेर आएको दावी गरेका…

हड्ताल गरे कारवाही गर्ने शिक्षा मन्त्रालयकाे चेतावनी

काठमाडौं ३१ असार – चिकित्सा शिक्षाको वेथिती विरुद्ध अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई समर्थन गरेर हड्ताल गरे कारवाही गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी