देश विकास र अशिक्षा

638 Hits

-योगेश उप्रेती

 

 

हाम्रो देशको गतिशिल विकासका लागि र देशबासीहरुको जीवनस्तर अभिवृद्धिका लागि अत्यावश्यक तर उचित ध्यान नदीईएको महत्वपुर्ण विषय हो, अशिक्षा । विश्वका अविकसित र विकासोन्मुख देशहरुको इतिहास र हालको स्तिथि हेर्दा ति देशहरु पिछडिएका छन् जसमा अशिक्षा व्यापक छ भने ति मुलुकहरु, जहाँ गरिबीका बाबजुत पनि सरकारले जनसंख्याको उल्लेखनिय हिस्सालाई शिक्षित बनाउन सफल भएको छ, त्यहाँ सुस्तै गतिमा भएपनि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकास भएको छ र प्रगतितिर उन्मुख छ । अहिलेको जमानामा शिक्षा सबै मानिसको आधारभूत अधिकार हो, जसले जीवनमा परिवर्तन ल्याउछ र मानिसको आय, स्वस्थ, मानसिकता र समाजसंगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सक्छ । देशविकासमा सबैभन्दा धेरै टेवा पुर्‍याउने समुह भनेको पनि शिक्षित जनशक्ति नै हो ।

 

नेल्सन मन्डेला स्वयंले भनेका थिए, “संसार रुपान्तरण गर्न शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो” । अशिक्षाको अन्धकारबाट शिक्षाको ज्योतितिर लम्किनु सभ्यताको र आधुनिकताकै पूर्वाधार हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । विकसित र उन्नत मुलुकहरुमा लगभग सतप्रतिसत जनताले औपचारिक संस्थाहरुबाट शिक्षा हाँसिल गरेका हुन्छन्, र त्यस्तो शिक्षा व्यवहारिक र उच्च गुणस्तरको पनि हुन्छ । तर हाम्रो देशमा भने वयस्क मानिसहरुको ठुलो हिस्सा सामान्य लेखपढ र गणित गर्न समेत असक्षम छन्, विशेषगरी देशको आधा जनसंख्या महिलाहरु । यो एक्काइसौं शताब्दीको यस समयको लागि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य हो । यसबाट पुस्टि हुन्छ कि हाम्रो देश अति कम विकसित र पिछडिएको छ र हाम्रा समाजहरु पुरातन शैलीको जीवन व्यतित गरिरहेका छन् ।

 

यस्तो परिस्थिति हुनुका विभिन्न कारणहरु छन्, जसमध्ये निम्न उल्लिखित मूल कारणहरु र संगै औंल्याइएका समाधानका सुझावहरु उचित र वैज्ञानिक तरिकाले कार्यन्वयन गर्नु अहिलेको नेपालको लागि ज्यादै खट्किएको आवश्यकता हो । विश्वकै पिछडिएका राष्ट्रहरुमा गनिने हाम्रो देशमा शिक्षाविना आमुल सामाजिक परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने कुरालाई मनोगत गर्दै नयाँ सोच र विचारहरु खोज्न तथा त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्न हामीसँग धेरै समय छैन भन्दा गलत हुँदैन ।

 

सर्वप्रथम त हाम्रा समाजहरु नै, विशेषगरी शहरबाहिरका देशका अधिकांश भू-भागका समुदायहरु, परम्परागत संस्कृतिमा आधारित छन् । यसका राम्रा पक्षहरु भएपनि केहि अन्धविश्वासी र असमान अभ्यासका प्रथा र चालचलनहरु प्रतिगामी छन् । अवैज्ञानिक कुरामा निस्फिक्रीरुपले विस्वास गर्ने, महिलालाई विद्यालय नपठाउने र काममा मात्रै लगाई शोषण गर्ने लगायतका प्रचलनलाई पुर्णरुपमा निर्मूलन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरु गम्भीररुपमा लागिपर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा विदेशी र स्वदेशी सहायतामा संचालित गैरसरकारी संस्थाहरुको निस्वार्थ कसरत अनिवार्य छ ।

 

त्यस्तै, अभिभावकहरुले घरका बालबच्चाहरुसंग सानैदेखि शिक्षाको आवश्यकता र शिक्षा सम्बन्धि महत्वपुर्ण विषयहरुका बारेमा छलफल गर्नु पर्छ । वरिपरिका अनपढ र अन्धविश्वासी व्यक्तिहरुलाई समेत सुझाई-बुझाई शिक्षाका फाइदाहरुका बारेमा सचेतना दिने प्रयास गर्नु फलदायक हुन्छ र यो प्रत्येक नागरिकको सामाजिक कर्तव्य हो । त्यसैगरी, छोरा-छोरीका शैक्षिक क्रियाकलापहरु र उनीहरुको पाठ्यसामग्री, परीक्षा, आदिका बारेमा विस्तृत जानकारी सबै जिम्मेवार अभिभावकमा हुनुपर्दछ ।

 

त्यसपछिको हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको ठुलो चुनौती भनेको शैक्षिक संस्थाहरुको उचित पूर्वाधार र व्यवस्थापन नहुनु तथा पर्याप्त संख्यामा अनुभवी शिक्षक-शिक्षिका नहुनु हो । निजीभन्दा सरकारी विद्यालयहरुमा रहेको यस समस्यामा दोष पनि अस्थिर, अप्रवाभकारी र उदासिन सरकारकै हुन जान्छ । यसलाई अहिलेका प्रशासनका कर्मचारीहरु र राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताहरुले यथासिघ्र सम्बोधन गर्नु पर्छ । फास्ट-ट्रयाक विधिबाट गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाहरुको निर्माण र विकास, भुकम्पबाट क्षति भएका र जिर्ण स्तिथिमा रहेका शैक्षिक संरचनाहरुको द्रुत गतिमा पुनर्निर्माण तथा दक्ष र अनुभवी कार्यबलको सिघ्र तयारी गर्न सबै पक्ष तत्पर तत्पर भएर लाग्नु पर्ने भएको छ ।

 

न्युन आय आर्जन गर्ने, विपन्न , अपाङ्ग, र पिछडिएका समुदयमा शिक्षाको अझ ठुलो महत्व हुने भएकाले शिक्षा आर्थिकरुपले सबैको पहुँचमा हुनु पर्छ र शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै प्रकारको भेदभाव हुनु हुँदैन । निजि क्षेत्रका संस्थाहरु पनि निस्वार्थी र अनुशासित हुनु पर्छ भने कुनै किसिमले विद्यार्थीहरुमा पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन । यसका लागि सरकारले अनिवार्यरुपमा शुल्क सिमितता, विभिन्न छात्रवृत्तिहरु, गुणस्तर र क्रियाकलापहरुको नियमित निगरानी, आर्थिक पारादार्शिता लगायतका नियमहरु अनिवार्यरुपमा लागु गर्नु पर्दछ । निजि शैक्षिक संस्थाहरुले मनोमानी शुल्क असुल गर्ने गरेकोमा अहिले शिक्षा मन्त्रि गिरिराजमणि पोखरेलले त्यसविरुद्ध ठोस कदमहरु चालिने वाचा गरे पनि साँचीकै त्यसो हुन्छ वा हुदैन, भन्न सकिदैन । सरकारी विद्यालयहरु र त्यहाँ दिइने शिक्षाको दयनीय गुणस्तरमा आमुल परिवर्तन यस स्थिर र अधिकारसम्पन्न सरकारले अवश्य पनि गर्न सक्दछ, तर विगतको अनुभवले गर्दा त्यस्तो हुन्छ भनि धेरै आश गरिहाल्नु बुद्धिमत्तापूर्ण नहोला । यसो गर्न सरकारी विद्यालयहरुको कुशल व्यस्थापन तथा उत्कृष्ट शिक्षकहरु अपरिहार्य मापदण्ड हुन् भन्ने कुरा माननीय मन्त्रीज्यु र पदासिन कर्मचारीहरुले पक्कै पनि बुझ्नु नै भएको होला ।

 

शिक्षक-शिक्षिका पनि मेहेनती, नरम र निष्ठावान स्वभावको हुनु पर्छ । उनीहरुको यस्तो चरित्र विद्यार्थीहरुको चरित्रमा प्रतिविम्बित हुन्छ । आफ्नो विषयमा गहिरो ज्ञान र अनुभव मात्रै होइन, त्यस ज्ञानलाई प्रभावकारी तरिकाले विध्यर्थिहरुमा प्रवाह गर्न सक्ने सिप पनि हरेक कुशल शिक्षकका गुण हुन् । प्रशासन व्यवस्थित हुनु र संचालक पक्षहरु नवीनता अनुकुल हुनु पनि उत्तिकै जरुरि छ । ढिलासुस्ती र लापरबाहीताले ग्रस्त सरकारी विद्यालयहरुमा यस व्यवस्थापकीय पक्षको सुधारले छिट्टै फलदायक परिणाम दिने छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थीहरु, उनीहरुको भविष्य र सिंगो समाजकै भविष्यमा पर्न जान्छ । यसका लागि उचित तालिम, अन्तरक्रिया, सचेतनाजस्ता कार्यक्रमहरु र खोजमुलक पाठ्य सामग्रीहरु चाहिन्छन् । यस्ता कार्यक्रमहरुका आयोजक सरकारी वा गैरसरकारी जोसुकै भएपनि प्रभावकारी ढंगले समापन गर्न सक्षम हुनु पर्छ । शिक्षा मन्त्रालय र यसका मातहतका निकायहरु तथा आबद्ध संघ-संस्थाहरुको यसमा ठुलो हात हुन्छ र त्यहाँबाट बन्ने सिद्धान्त र योजनाहरुले विद्यार्थीले पाउने शिक्षाको उत्तमता निर्धारण गर्छ ।

 

वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति, समुदाय, भाषा आदिको विविधतामा ध्यान दिएर बनाएका सान्दर्भिक पाठ्यक्रम नै उत्कृष्ट एवंम् दिगो हुन्छ, जसले कुशल व्यक्ति निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । यसका अलावा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार, युनेस्को र अन्य स्वतन्त्र संस्थाहरुको अनुसन्धान, सरकारका योजनाहरु तथा मेहेनत र प्रभावकारितामा आधारित नितिहरुको अवलम्बनद्वारा देशको शिक्षा क्षेत्रको आमुल विकास गरि देशको स्तिथिले फड्को मारी सम्बृद्ध राष्ट्र बनाउन प्रयत्नरत रहनु सबैको कर्तव्य हो । विज्ञान र प्रविधिमा भएका क्रान्तिले त शिक्षालाई अझै अपरिहार्य बनाएको छ भने शिक्षा हाँसिल गर्न सहज भएको छ । साथै, शैक्षिक सामग्रीहरुको गुणस्तरमा उच्च वृद्धि भएका हुनाले नेपालको सुहाउदो सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधियुक बनाउन सके असाध्यै लाभदायक हुनेछ ।

 

अन्ततः, हाम्रा आफ्नै शिक्षाका बारेमा रहेका दृष्टिकोणलाई र धारणाहरुलाई पनि पुनर्विचार गर्ने परेको छ । यस गम्भीर विषयका बारेमा हाम्रो मनोविज्ञानलाई समय-सापक्ष र अहिलेको बदलीँदो वैश्वक्रित संसारसँग सान्दर्भिक बनाउन जरुरी छ । यसबाट नै सबै जनता र हामी पछी आउने पिडिले विकसित नेपालमा सुख, शान्ति तथा सम्बृद्धियुक्त जीवन व्यतित गर्न अवसर पाउन सक्ने छन् ।

Loading...

Related News

भरतपुर महानगरलाइ शिक्षाकाे क्षेत्रमा पनि पहिलाे बनाउँछाैं- रेणु दाहाल

चितवन, चैत । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुर महानगरलाइ शिक्षाकाे क्षेत्रमा पनि पहिलाे बनाउने बताएकी छिन् । आजको आवश्यकता…

पाएनन् विद्यार्थीले खाजा, विद्यार्थी खाजाको डेढ अर्ब बढी रकम फ्रिज हुँदै

काठमाडौं २६ फागुन शैक्षिक सत्र सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहदा समेत प्रदेश सरकार तथा कर्मचारीको हेलचेक्र्याइँका कारण विद्यार्थीले दिवा…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि

सुचना विभाग दर्ता नं - ४६८/०७४/७५

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी