अाज मजदूर दिवस, के पाए मजदूरले ?

58 Hits

काठमाडौँ, १८ वैशाख –

‘सामाजिक र आर्थिक उन्नतिका लागि श्रमिक एकता’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ १२९औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक वा ‘मे’ दिवस मङ्गलबार नेपालसहित विश्वभर मनाइँदैछ । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको नेतृत्व गर्नेहरूले न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, वृत्तिविकास, श्रमको उचित सम्मान हुनुपर्ने माग गर्दै हरेक वर्ष उत्सव जस्तै गरी यो दिवस मनाउने गर्छन् ।
विशेषगरी सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आरामको माग गर्दै सुरु गरिएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनास्वरूप विश्वभर यो दिवस मनाइने गरिन्छ । आन्दोलनका क्रममा सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो ।
सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन ग¥यो । प्रहरीको गोली लागेर सातजना मजदुरको मृत्युपछि झनै आन्दोलन उर्लियो । श्रमिक आन्दोलनले संस्थागत आधार लियो ।
सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय ग¥यो र त्यसयता १८९० देखि विश्वभर श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।
विश्वका मजदुरले यस दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्नो हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकार रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । नेपालको सन्दर्भमा भने नेपालमा २००७ सालमा विराटनगरको जुट मिलबाट सुरु भएको आन्दोलन भूमिगत हुँदै २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो दिवस विशेष पर्वका रूपमा मनाउने गरिएको छ तर नेपालमा वास्तविक श्रमिकको अवस्था अहिले पनि खासै माथि उठ्न सकेको छैन ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकमाथि हुने श्रम, आर्थिक, शारीरिक शोषण अति नै चर्को छ भने औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक पनि न्यून तलब, सामाजिक सुरक्षा अभाव, अस्थायी, करार, वृत्तिविकासको अनिश्चितता, चर्को श्रम शोषणबाट मुक्त हुन नसकेको टे«ड युनियनकर्मीहरू बताउँछन् । नेपालमा मजदुर आन्दोलन र यसबाट अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि र आन्दोलनबारे गरिएको कुराकानीको सार :
गणेशप्रसाद रेग्मी
(अध्यक्ष, अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ)
विश्वमा मजदुर आन्दोलनले धेरै फड्को मारेको छ । तर, नेपालका मजदुरले अहिले खान पुग्ने गरी तलब चाहियो भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । मजदुरमाथिको शोषण अहिले पनि उस्तै छ ।
नेपालमा कुल मजदुरको झन्डै ९० प्रतिशत अहिले समस्यामा छन् । यी मजदुरको समस्यालाई नयाँ श्रम ऐनले समेटेको छ तर यसको कार्यान्वयनमा धेरै समस्या छन् । राज्यको बदलिँदो संरचनाअनुसार गठन गरिने संरचना खडा गर्नुपर्ने अहिलेको
आवश्यकता छ ।
मजदुरले हाल खाईपाई आएको न्यूनतम तलब नौ हजार ७०० रुपियाँ ज्यादै कम भएकाले आउँदो साउनदेखि पाँचहजार रुपियाँ बढाई १४ हजार ७०० रुपियाँ बनाउन जोडदार माग गरेका छौँ ।
योसँगै आवासविहीन मजदुरलाई उचित आवश्यक आवास, हरेक औद्योगिक क्षेत्रमा शिशु स्याहार केन्द्र हुनुपर्छ ।
यसले विदेशिन ठीक परेका युवालाई आकर्षित गर्छ र निर्माण क्षेत्रमा अहिले देखिएको अभावको अन्त्य हुन्छ ।

खिलनाथ दाहाल 
(अध्यक्ष, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस)
नेपालमा २००७ सालदेखि असङ्गठित रूपमा मजदुर दिवस मनाउने गरे पनि २०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि मात्रै सङ्गठित रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा एक करोड १८ लाख श्रमजीवी छन्; जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील छन् भने औपचारिक क्षेत्रमा १० प्रतिशतभन्दा कम छन् र श्रमिकको अवस्था अहिले पनि राम्रो छैन ।
कामलाई मर्यादित, ज्यालाले जीवन धान्न पुग्नुपर्ने, समान काममा समान ज्यालामा लैङ्गिक विभेद गर्न नहुने, अनुचित श्रम अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्ने आन्दोलन हो श्रमिक आन्दोलन । विश्वमा यो अभियानले धेरै फड्को मारिसकेको छ ।
नेपालमा पनि यही अभियानस्वरूप धेरै कानुनी अधिकार प्राप्त भएका छन् । कानुनले अनुचित श्रमको (बालश्रम, श्रमशोषण, बँधुवा श्रम) अन्त्य गरेको छ । श्रम ऐन २०४८ संशोधन भई कार्र्यान्वयन गर्ने चरणमा छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छ । सरकार, रोजगारदाता र मजदुर तिनै निकायको छलफलबाट आएका यी ऐनले रोजगारदाता र मजदुर दुवैको समन्वय र विजय भएको अनुभूत गर्ने गरी
आएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक क्षेत्रका मात्रै होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई समेटेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबापत जुन रकम छ, त्यसको परिचालनका विषयमा पनि यो ऐनले बोलेको छ ।
हामीले ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल मातृ स्वास्थ्य, काम गर्दागर्दै जागिरबाट निकाला भएपछि भएको बेरोजगारी, दुर्घटना, कम्तीमा १० वर्षसम्म काम गरेको मजदुरलाई पेन्सन लगायतलाई प्राथमिकताका साथै सम्बोधन गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको छौँ ।
विनोद श्रेष्ठ
(अध्यक्ष, नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ–जिफन्ट)
मे दिवस मजदुर आन्दोलनका उपलब्धिको समीक्षा गर्ने र आगामी वर्ष गर्ने कामको मार्गदर्शन गर्ने माध्यमका रूपमा मनाइने गरिन्छ । मजदुरका हकअधिकारका विषयमा बोल्नसमेत नपाउने बेलादेखि कानुन निर्माण र कार्यान्वयन तहमा पुग्नुलाई मजदुर आन्दोलनको ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएका छौँ । संविधान कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनमा विभिन्न दलको प्रतिनिधित्व गर्दै झन्डै पाँच सयको हाराहारीमा मजदुरको प्रतिनिधित्व भएको छ । यो प्रतिनिधित्व मजदुर आन्दोलनको सबैभन्दा महŒवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छौँ ।
नयाँ ऐन असाध्यै राम्रो अनि रोजगारदाता र मजदुर दुवैको विजयका रूपमा आएको छ । कानुन उत्कृष्ट छ । यसमा कसैको विमति छैन । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने मात्रै हो ।
गोपाल पाण्डे
(संस्थापक अध्यक्ष, नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घ–यूपीएसआईएन)
नेपालको ऐतिहासिक २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि संंस्थानहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पेसागत सुरक्षाका लागि सङ्गठित अभियान आरम्भ भयो । अधिकांश संस्थानमा भएका बेथिति अन्त्य गर्ने यसको उद्देश्य थियो ।
यसअनुरूप यस समितिले नेपाल सार्वजनिक सेवा आयोग गठनको माग गर्दै आएको छ । आयोग गठन गर्ने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कार्यालयका स्वकीय सचिव हरि शर्मालाई निर्देशन गर्नुभयो ।
त्यति बेला विभिन्न कारण देखाउँदै प्रक्रियामा नै लगिएन । अहिले पनि हाम्रो माग जारी छ । संस्थानका श्रमिकका लागि अलग्गै अस्पताल हुनु जरुरी छ । संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीका लागि अस्पताल नबन्दासम्म निजामती वा अन्य कुनै सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा निजामती कर्मचारीसरह छुट हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष परिचालन संस्थानतर्फ पनि हुनुपर्छ भन्ने हो ।
रमा पौडेल
(वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेस)
नेपालमा झन्डै साढे सात दशकअघि सुरु भएको मजदुर आन्दोलनबाट नीतिगत रूपमा धेरै उपलब्धि भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने कार्यान्वयन कमजोर छ । सबैभन्दा बढी समस्या अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले भोगेका छन् । अहिले पनि समान काममा ज्यालामा विभेद छ, असाध्यै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई सुरक्षा व्यवस्था छैन, त्यहाँ काम गर्ने महिला मजदुरको अवस्था अझै दयनीय छ ।
अहिलेको सामाजिक सुरक्षा ऐन असाध्यै राम्रो छ तर यसको कार्यान्वयन त्यति सजिलो छैन । यो ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने कानुन मजदुरमैत्री बनाउन टे«ड युनियनले अझै महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । – गाेेरखापत्र

Related News

प्रेस काउन्सीलले गर्यो यस्तो खबरदारी, होला त पालना ?

काठमाडौं, ३१ बैसाख । पत्रकारीतालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन राज्यको आधिकारीक निकाय प्रेस काउन्सीलले पत्रकार र संचारमाध्यमहरुलाई कडा खबरदारी जारी…

कतारमा अलपपत्र ४२९ जना नेपाली युवाको उद्धार पहल

काठमाडाै‌, २२ बैसाख । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतारमा अलपपत्र ४२९ जना नेपाली युवाको उद्धारकाे पहल सुरु गरेको छ ।…

Comments are closed