नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको आवश्यकता

476 Hits

नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको आवश्यकता

 

 

-योगेश उप्रेती

 

 

 

नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो भन्ने कुराको बारेमा हामी अवगतै छौं । हाम्रो देशको दुई-तिहाइ जनताको आयको मूल स्रोत नै कृषि वा कृषिसँग सम्बन्धित पेशाहरु हुन् । तर अफसोच यहाँ छ कि, हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यधिक हदसम्म कृषिमा निर्भर भए तापनि यहाँको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान एक तिहाई भन्दा पनि कम छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरै सावजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष कृषि क्षत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनको केवल २७ प्रतिशतमा मात्रै योगदान दियो । अझै, कृषिप्रधान हुनुका बाबजुत पनि देश जनतालाई खाद्यसामग्रीको पर्याप्त आपूर्ति गर्न असक्षम छ । यो जनताका लागि, विशेषगरी गरिब जनताका लागि, ज्यादै दुखको विषय हो ।

 

नेपालमा विविध भौगालिक बनावट, पानिका प्रशस्त स्रोतहरु र धेरैजसो कृषिअनुकुल जलवायु भएको विज्ञहरु बताउछन् । अझ कृषि क्षेत्रमा अहिले वैदेशिक रोजगार र शहरिकरणका कारण केहि घट्दो भएपनि सन्तोषजनक संख्यामा श्रमस्रोतको उपलब्धता भएको तथ्य त छदै छ। तर त्यसका बाबजुत अझै पनि देशका धेरै घरपरिवार, विशेषगरि हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु, ५-६ महिनासम्म खाद्यसामग्रीको अभाव व्यहोर्न बाध्य छन् , जुन एउटा कहालीलाग्दो यथार्थ हो । संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य र कृषि संगठन(एफ्.ए.ओ.)ले नेपालका लगभग ५० प्रतिशत जिल्लालाई खाद्यसामग्रीको अभाव भएको क्षेत्र मान्दछ । यस तथ्यांक अहिले केहि अतिरंजीत लागे पनि यसले हाम्रा ग्रामिण भेगहरुको बस्तुस्थितिको बारेमा केहि आँखा खोलिदिने खालको संकेत गर्दछ ।

 

कृषिप्रधान र कृषिअनुकुल हाम्रो देशमा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिथिको सिर्जना हुनुमा केहि निश्चित कारणहरु छन्, र हाम्रा सरकारहरुले तिनको वेवास्ता गरेको दशकौं भएको तितो यथार्थ छ । किसानहरुसँग सिमितमात्रामा मात्रै सुधारिएका उन्नत ब्यु-बिजनको उपलब्धता, आधुनिक प्रविधियुक्त उपकरणहरुको कमि र निष्पक्ष बजारको उचित पहुँच नहुनु जस्ता समस्याहरुका कारण ग्रामिण क्षेत्रको उत्पादनमा ह्रास आएको छ । विश्वभरि कृषिविज्ञानको क्षेत्रले ठुलो फड्को मारेको र नयाँ-नयाँ प्रविधिहरुको आविस्कार भइरहेको बेलामा हाम्रो देश झन् यस्तो प्रतिगामी अवस्थामा पुग्नु सोचनीय छ । यसबाट सरकारका बर्षेनी घोषणा गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरु, दातृ निकायहरुबाट प्राप्त हुने सहयता र गैरसरकारी संस्थाहरुका गतिविधिहरु सबै निष्प्रभावी भएको महसुस हुन्छ । जनसंख्या वृद्धिअनुसार केहि अपबाद वर्षहरु बाहेक कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन नसक्नु अहिलेको जमानामा हाम्रोजस्तो उर्बर जमिनयुक्त मुलुकको लागि एउटा अचम्मको विषय हो ।

 

वर्षेनी सुनिने भोकमरीका खबरहरुले हामीलाई बारम्बार सताईरहन्छन् । आर्थिक वृद्धि अन्य दक्षिण एशियाका देशहरुको तुलनामा हुन नसकेको र लाखौंको संख्यामा गाउँ छोडी शहर वा विदेश पस्ने कामदारहरुले हाम्रो कृषि क्षेत्रको जटिलतालाई प्रष्ट पार्छ । विश्व खाद्य संगठनका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये १३ प्रतिशत जनता कुपोषणबाट ग्रसित छन् भने पुरै एक चौथाई जनता देशको गरिबी रेखामुनी पर्दछन्, अर्थात उनीहरुको दैनिक आर्जन आधा अमेरिकी डलर वा पचास नेपाली रुपैयाँ वा कम हो। यस्तो दयनीय स्तिथिले कृषिप्रधान देशको खाद्य, अर्थ र रोजगारीको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ, विशेषगरि पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरुको सन्दर्भमा ।

 

एकातिर शहरीकरण, बढ्दो आवास-कलकारखाना निर्माण, प्लटिङ लगाएतका कारणले खेतीयोग्य जमिनको विनास भइरहेको छ, जुन अहिले कृषि क्षेत्रको प्रगतिको प्रमुख बाधक बनेको छ । अर्कोतिर रासायनिक मल, किटानाशजस्ता पदार्थको व्यवहारिक र दिगो प्रयोगको साटो मनपरी ढंगले छिटो नाफा कमाउने उदेश्यका साथ बढ्दो निर्भरताका कारण माटोको गुणस्तरमा धेरै ह्रास आइरहेको छ । यसले भविष्यमा हुने उब्जनीमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै जीव-जन्तु लोप हुने, अनाब्रिस्टि, अतिब्रिस्टि, रोगब्याधि र असान्दर्भिक मौसम परिवर्तनजस्ता समस्याहरु निम्त्याउने देखिन्छ । यस्ता विभिन्न कारणहरुले गर्दा देशको कृषि क्षेत्रलाई दिगो र प्रभावकारी ढंगले व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्नु नेपाली जनताको लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

 

यी उपलब्धिहरु प्राप्तिको सम्भावना सर्वप्रथम त हाम्रो सरकारका नीति र कार्यक्रमहरुमा भर पर्छ । कृषकलाई अनुदान, सरल कर्जा र उपयुक्त तालिम पर्याप्त रुपमा प्रदान गर्नुका साथै सरकार र सम्बन्धित विभागहरु द्वारा गुणस्तरीय र उन्नत ब्यु-बिजनको समयानुकूल व्यवस्था र अन्य आधुनिक कृषि सामग्री उपलब्ध गराईनु पर्छ । यी नै सरकारको सबैभन्दा महत्वपुर्ण दायित्व हुन् । त्यसैगरी, कृषकहरुलाई आर्थिक सुरक्षा, राम्रो बजारसम्म पहुँच र अन्य हौसलादायी कार्यक्रमहरुको जरुरत छ । छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनमा पनि कृषि क्षेत्रको सुधार र वृद्धि हासिल गर्न यिनै पाइलाहरु चालिएका थिए, जसको फलस्वरुप अहिले उनीहरु विश्वकै ठुला अर्थतन्त्रमा गनिन थालेका छन् । आर्थिक विकासका लागि हाम्रो देशमा पनि सर्वप्रथम कृषि क्रान्तिको जरुरत भएको लगभग सबै विज्ञहरुले बताउदै एक छन्, तर सम्बन्धित पक्षलाई भने त्यसको गर्नुमा खासै रुची भएको देखिदैन ।

 

सिचाईं आयोजनाहरुको सिघ्र निर्माण तथा विकास गरिनु अपरिहार्य छ । यी पूर्वाधारहरुको राष्ट्रिय गौरबक आयोजनाहरुको कोटीमै राखेर फास्ट ट्रयाक विधिबाट निर्माण गरिनु पर्छ । सडक जस्तै सिचाई पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण पूर्वाधार हुन्, जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विकासको गतितर्फ मोड्न सक्छ । कृषि अनुकुल “धान जोन” जस्ता पर्याप्त संख्यामा कार्यक्रमहरु, आधुनिक औजार र यन्त्रहरुको उत्पादन र वितरणजस्ता गतिविधि नेपाल सरकार, कृषि मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्थाहरु र अन्य सम्बन्धित निकायहरुले कुशलताका साथ कार्यान्यवन गर्नु पर्छ । कृषकले भोग्ने रोग, किरा, प्रतिकुल मौसम, अन्न भण्डारण र अपेक्षित उब्जनीमा ह्रास आदि समस्याहरुको निर्वारण र तिनीहरुबाट सुरक्षामा समेत सरोकारवालाहरुले उचित ध्यान दिने पर्ने हुन्छ । नीति-निर्माता र तिनीहरुको कार्यन्वयन गर्नेहरुले आगामी वर्षमा यी आधारभूत सुविधाहरु दिन सके अझै पनि मुलुकमा विशाल कृषि क्रान्ति ल्याउन सकिदैन भन्न गलत हुन्छ । हाम्रो देशले कृषि क्षेत्रको विकास र त्यसमार्फत आर्थिक विकास हासिल गर्न अवश्य पनि सक्छ, र यसो हुनु नै जनताको भविष्यको एक प्रमुख आशा हो ।

 

तरकारी, फलफूल र अन्य वैकल्पिक अन्नबाली रोप्न प्रोत्साहन गर्नु पनि उचित हुने जिकिर कृषिविद्हरु गर्छन । त्यसकालागि चाहिने उब्जनी व्यवस्थापन र सिचाईंको सुबिधाजस्ता कुराहरुका बारेमा प्राविधिक सुझाव कृषकले पाउनु पर्छ । मौसममा पूर्ण रूपले निर्भर हुनु नपर्ने, उत्पादकत्वमा विभिन्न उपाय र सामग्रीहरुद्वारा वृद्धि तथा उब्जनीमा विविधता ल्याउने गर्न सकियो भने, र नाफाजनक घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सकिने हो भने कृषकहरुको निश्चित रूपले आय र जीवनस्तर उकासिन्छ, जसले समग्र देशलाई नै विकास र सम्वृद्धिको पथमा डोर्याउँछ । कृषि उत्पादन आधुनिक भएपछि र यो क्षेत्र व्यवस्थित व्यवसायिक ढंगले संचालन भएपछी मात्रै त्यसको आडमा अन्य क्षेत्रहरुमा प्रगति हासिल हुन्छ, र यो समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसलाई आजको राजनीतिको र राष्ट्रिय बहसको मूल एजेन्डा बनाउँदा अत्युक्ति हुदैन ।

 

वनजंगलको वृद्धि र सम्बर्धन, प्रदूषण न्यूनीकरण, जीव-जन्तु संरक्षणजस्ता कार्यहरु पनि अहिलेका टड्कारो आवश्यकताहरु हुन् । वातावरण संरक्षण र दिगोपनालाई ख्याल नगरी गरिएका योजना र कामहरुले राम्रो भन्दा नराम्रो असर बढी गर्ने खतराबाट पनि सचेत हुन जरुरि छ । यस संवेदनशील पक्षमा जिम्मेवारी ढंगले पहलकदमी गरे बाढी, पहिरो, खडेरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावनालाई न्यूनिकरण गर्नुका अलावा कृषिको उप्तादकत्व र जनताको जीवनपद्दतिलाई समेत प्रगतिशील बनाउन सकिन्छ । खेत-जग्गामा जमिन्दारहरुको सदियौंदेखि आधिपत्य रहँदै आएको छ । यस्तो असमान एकाधिकारको अन्त्य र वैज्ञानिक भूमिसुधार कृषि क्षेत्रमा क्रान्तिमुलक परिवर्तनको मापदण्ड हो । त्यसैले, जिम्मेवार व्यक्तिहरुले यो मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिई योजना-कार्यक्रमहरुको निर्धारण गर्नु पर्छ ।

 

यी उल्लिखित सुझावहरुको उचित नीति निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्यवनद्वारा लागु गर्न सक्नाले नै नेपालको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण सफल पार्न सकिन्छ, र त्यस मार्फत् हाम्रो विकसित, सम्बृद्ध, शान्त र सुन्दर नेपालमा ज्युने सपना पनि साकार पार्न सकिन्छ ।

 

 

Related News

कृषिमन्त्री बलदेवको ५८ बुँदे मार्गचित्रमा के छ ?

काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’ले आगामी दिनमा गर्ने कामसहितको ५८ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन्…

Comments are closed