भूकम्पको ३ वर्ष सरकारी वेवास्ता

133 Hits

Undated handout photo issued by International Federation of Red Cross of rescue work in Kathmandu, Nepal following an earthquake which left more than 3,500 dead and thousands of others injured. PRESS ASSOCIATION Photo. Issue date: Monday April 27, 2015. See PA story QUAKE Nepal. Photo credit should read: Carl Whetham/IFRC/PA Wire NOTE TO EDITORS: This handout photo may only be used in for editorial reporting purposes for the contemporaneous illustration of events, things or the people in the image or facts mentioned in the caption. Reuse of the picture may require further permission from the copyright holder.

First anniversary of the Nepal earthquake. Informal tent encampment in central Kathmandu. Many people have been living in the squalid conditions of the camp for the past year. Some residents of the camp are from towns and villages in the region of Kathmandu, while others, some of whom are Nepalese migrant workers, are from more distant areas. by James Nachtwey

भूकम्पको ३ वर्ष सरकारी वेवास्ता

राम कुमार कार्की “नविन”

 

मुलुकमा महाभूकम्प गएको ३ वर्ष भयो । कम्प र पराकम्पमा परि ८ लाख घर पुर्ण रुपमा क्षति भए । धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप लगायत हजारौं पुरातात्विक र सांस्कृतिक धरोहर तथा मठ-मन्दिरहरु ध्वस्त भएका छन् । भारतले लगाएको नाकाबन्दीको मारबाट थिग्रिन नपाई भएको उक्त मनाविनासबाट जनधनको ठुलो क्षतिबाट मुलुक आर्थिक र भौतिक रुपमा धेरै जर्जर बन्यो । भूकम्पपश्चात विभिन्न मुलुक र दातृ निकायहरुद्वारा तत्कालिन सहयोग र दिर्घकालिन सहयोगहरु घोषणा गरिए । नेपाल सरकारले पनि पुनर्निर्माणको लागि सरकारी सहयोग र निर्ब्याजी ऋणहरुको घोषणा भए । नेपालका प्रतिष्ठित व्यापारी घरानाहरु र एनआरएन हरुले पनि ठुला-ठुला सहयोगको घोषणाहरु गरे, तर ति घोषणा, वाचा र प्रतिवद्धताहरु आज तिन वर्ष हुँदा पनि २५५ पनि पुरा भएका छैनन् ।

 

 

भूकम्पमा परि भत्किएका घरहरु आधा पनि पुनर्निर्माण भएका छैनन् । स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकता र प्राविधिकहरुको फटाइँ अनि सरकारी आचारसंहिताको अस्पष्टताका कारण लाखौं घरहरु पूर्ण क्षति भएर पनि पूर्ण क्षतिको सुचिमा पर्न सकिरहेका छैनन् । वडा र गाउँपालिकाहरुमा गुनासो फारमहरू चाङ लागेर बसेका छन् । सरकारी आकडामा पूर्ण क्षतिमा परेका ७,६७,६०५ घरमध्ये अहिले सम्म २,६३,०७५ मात्र घरहरु बनेका छन्, बाँकी बन्दै गरेको भनिएको छ । तर बजेट निकासको समस्या प्राविधिकहरुको किचंगल, सरकारले दिने भनिएको न्युन ब्याजको ऋणी प्राप्त नहुनु, कामदार तथा कच्चा सामग्रीको अभाव लगायत विभिन्न कारणले बन्न सकिरहेका छैनन् । अहिले पानिपिडितहरु टहरा, कटेरो र पालको वासमा जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । कतिपय मानिसहरु आफुसंग जग्गाधनी पुर्जा नभएर अर्काको नाममा रहेको जग्गामा भएको घर भत्किएपछि पहिलो किस्ता नै बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।

भूकम्पमा परेर भत्किएका विद्यालयहरु हालसम्म पनि पुनर्निर्माण नभएर विद्यार्थीहरु खुल्ला आकाशमा पढीरहेका छन् । कतिपय विद्यालयहरु भूकम्प लगतै सहयोगी स्वयंसेवकहरुले बनाइदिएका बाँस, स्याउला र जस्ताको टहराहरुमा विद्यार्थी पढाईरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म आवश्यक बजेट छुटाउन सकेको छैन । देशी(विदेशी दाता, नियोग र मुलुकहरुले घोषणा गरेको सहयोगहरु पनि प्राप्त भएको छैन । करिब ७५५३ विद्यालयहरु ध्वस्त भएकामा हाल सम्म ३१५७ मात्र पुनर्निर्माण भएका छन् ।
त्यसैगरी १,१९७ स्वस्थ्य संस्था पूर्णरुपमा क्षति भएकोमा हालसम्म ५८६ मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने खानेपानी पूर्वाधारमा ३२१२ पूर्ण क्षति भएकोमा हालसम्म ५८१ मात्र पुनर्निर्माण भएको छ । अन्य बाँकी पुनर्निर्माण कहिले हुने ठेगान छैन ।

 

राष्ट्रिय सम्पदाहरु, जुन पर्यटकका मुख्य आधारहरु हुन् र मुलुकको इतिहास र संस्कृति हुन् जुन नेपाल सरकार र तिनका सम्वन्धित निकायहरुको वेवास्ता र वेथितिका कारण पुनर्निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । महाभूकम्पमा परि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र ४६० संस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुग्न गएको छ । जसमा हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्रमा ९०५ क्षति भएको छ भने भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा ७५५ क्षति भएको छ । काठमाडौँ सुन्धारामा रहेको धरहरा पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको छ । बौद्ध स्तुपा, रानीपोखरी, चाँगुनारायण मन्दिर, स्वयम्भू स्तुपा, काष्ठमण्डप दरबार पूर्णरुपमा क्षति भएका छन् । यो सम्पदाहरु पुनर्निर्माण गर्न यिनका आफ्नै स्रोतहरु र सहयोगी संस्था मुलुक र हातहरु प्रशस्त छन् तर पनि यी पुनर्निर्माण भईरहेका छैनन् । विदेशी पर्यताखारू भत्किएका संरचना र टेका लगाएका संरचनाहरुको फोटो खिचेर फर्किरहेका छन् । नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र पुरातत्व विभाग जुहारी खेलेर बसिरहेका छन् । यहाँसम्म कि सिंहदरबार भित्रकै पुरातात्विक संरचना सिंहदरबार समेत पुनर्निर्माण हुन सकिरहेको छैन । पुरातात्विक र विश्वसम्पदा सुचीमा रहेका संरचनाहरुमा नयाँपन दिन नपाउने प्रावधान विपरित आधुनिक र व्यावसायिक हिसाबले संरचनाका रेखांकनहरु पेश गरेर कामलाई ढिलासुस्ती र विवादित बनाइरहेका छन् ।

भूकम्प लगत्तै दाताहरुले करिब ३ खर्ब ४३ अर्ब सहयोगको घोषणा गरेका थिए तर त्यसमा अहिलेसम्म ६० अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ । यो हुनुको मुख्य कारण सरकार नै हो । तत्कालिन बेलाको अस्थिर सरकार, अस्थिर राजनीतिक परिवेशको कारण दाताहरुबाट त्यो रकम प्राप्त गर्न जति पहल हुनुपर्ने थियो त्यो पुगेन । ढिलो गरि बनेको पुनर्निर्माण आयोग समेत विवादित र असक्षम रह्यो, जसका कारण न त पहल भयो न त आवश्यक नीतिगत वातावरण नै बनाइयो । अहिले पुनर्निर्माणको लागि तत्काल १ खर्ब ६० अर्बको आवश्यकता परेका छ तर मुलुकमा स्रोत छैन । दाताहरुबाट कसरि कबुल गरेको रकम भित्रयाउने भन्ने योजना छैन ।

स्थानीय चुनाव हुँदै प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न भईसकेपछि नेपाली जनताले धेरै आशा गरेका थिए । अब मुलुकमा स्थायित्व हुने छ, पुनर्निर्माण र विकासका कामहरु तत्कालै हुने छन्, आवश्यक अभाव भएका नीतिनिर्माणहरु बन्ने छन्, नीतिगत समस्याहरु समाधान हुने छन् र नियामन निकायहरु सक्रिय हुने छन् भन्ने पूर्ण आशमा थिए तर स्थानीय चुनाव सम्पन्न भई स्थानीय निकायले पूर्णता पाएको १ वर्ष र प्रदेश९संघले पूर्णता पाएको ६ महिना वितिसक्दा पनि हात्ती आयो फुस्सा भइरहेको छ । स्थानीय निकायहरु आफ्नो भूमिका नै पहिचान गर्न सकिरहेका छैनन् भनी प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरु लोखर्के गनेर बसिरहेका छन् । केन्द्रका संसद र मन्त्रीहरु शिलान्यास र भ्रमण गर्दै हिंडीरहेका छन् । प्रदेश देखि केन्द्रसम्म नै वाम गठबन्धनको बहुमतको सरकार रहेको छ । स्वभावले वामपन्थीहरु प्रगतिशील हुन्छन् र विकासवादी हुन्छन् त्यसैले नेपाली जनताको रोजाइमा वाम गठबन्धन परेको छ । वाम गठबन्धनको सरकार र सम्बन्धित पार्टीहरु प्रोपागाण्डामा सिमित रहनु र पार्टी एकता लगायतका विषयमा अल्झिएर बसेको देख्दा नेपाली जनता जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भन्न थालीसकेका छन् । भूकम्प पछाडिका सबै सरकार औपचारिकता मात्र पुरा गरिरहेका छन् । यो सरकार पनि त्यसै गरिरहेको भन्नु परेको छ ।

अहिलेको वामपन्थी गठबन्धनको सरकारले भूकम्पबाट ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न आक्रामक ढंगले योजना बनाउनु र कार्यन्वयन गर्नु पर्ने अवस्था छ । जनजीविकाका समस्या देखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म असर परिरहेको यो पुनर्निर्माणको काममा जति ढिलासुस्ती हुँदै जान्छ उति नै जनतामा नैराश्यता र मुलुकको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक र राष्ट्रियता कमजोर बन्दै जाने छ । त्यसैले यो सरकारले तत्काल आफ्नो ध्यान पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गरोस्, अन्यथा जनतामा वितृष्णाहरु भूसको आगोझैँ सल्किदै जाने छ ।

Related News

ठेकेदार : पेश्की लिंदै भाग्दै

जाजरकोट, २२ जेठ । जिल्लामा ठेकेदारले जिम्मा लिएका पूर्वाधार निर्माणका योजना बर्षौ बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ठेकेदार…

दोहोरो सुविधा लिने भूकम्पपीडितसँग प्राधिकरणले अनुदान रकम फिर्ता गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दोहोरो सुविधा लिने भूकम्पपीडितसँग अनुदान रकम फिर्ता गर्ने भएको छ । गैरसरकारी संस्थाबाट रकम प्राप्त…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी