लोकतन्त्र दिवस र सच्चा लोकतन्त्रका गुणहरु

1691 Hits

लोकतन्त्र दिवस र सच्चा लोकतन्त्रका गुणहरु

योगेश उप्रेती

 

लोकतन्त्र भनेको सरल भाषामा परिभाषा गर्नु पर्दा लोक या जनताको र जनताको मात्रै शासन हो । अर्थात्, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सम्पूर्ण योग्य जनसंख्याद्वारा मतदान गरी प्रतक्ष्य निर्वाचित भएर वा सामान्यतया हुने अप्रत्यक्ष प्रणालीबाट बहुमतका आधारमा चुनिएर प्रतिनिधिहरुले राज्यका सरकारी संयन्त्रहरु चलाउँछन् । जनताको अथक परिश्रम, त्याग र तपस्याबाट २०६२/२०६३ सालको विशाल जनान्दोलन र मओवादी जनयुद्धको बलमा आजको १२ वर्ष अगाडी नेपालमा लोकतन्त्रको औपचारिक रुपमै स्थापना भएको थियो । देशैभरि आज विभिन्न जनस्तरका कार्यक्रमहरु गरि लोकतन्त्र दिवस मनाइँदै छ र यस गौरवपुर्ण दिनलाई जनताले एउटा सुखद् पर्वको रुपमा लिने नै छन् ।

हुन त २००७ को आन्दोलनपछि राणाशासनको अन्त्यसंगै मुलुकको शासन प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक भनिए पनि २०१७ सालमा बहुदलीय प्रणालीको राजा महेन्द्रद्वारा खारेजी, निर्दलीय पंचायती व्यवस्था र राजसंस्थाबाट प्रतक्ष्यरुपमै सम्पूर्ण राज्यशक्तिको मनोमानी प्रयोग गरिएको भएकाले त्यसलाई अहिले सच्चा लोकतन्त्र मान्न सकिदैन । गत वर्ष नयाँ संविधान २०७२ को मापदण्डअनुरुप संघिय, समानुपातिक र समावेशी ढाँचाका तिनै तहका निर्वाचनहरु शान्तिपुर्ण र पारदर्शी ढंगले समापन गरियो र जनताले आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुमा राज्यको अधिकार र जिम्मेवारी सुम्पिइयो, जसले नेपाललाई एउटा नामको मात्रै होइन यथार्थमै संघिय, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक राष्ट्र बनाउने सुकाम गरेको छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमाले र नेकपा मओवादी केन्द्र लगायतको संयुक्त “वाम गठबन्धन”ले जनताको आश र विश्वास जितेर राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भयो । लोकतन्त्रको सफल यस अभ्यास सबै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास राख्नेहरुको नजरमा प्रशंसनीय छ र यसले देशको राजनीतिमा पनि अन्ततः लामो समयपछि स्थिरता ल्याइदिएको छ भने दलहरुको बीच देखिने तिक्ततामा कमि ल्याइदिएको छ । समावेशी र जनमुखी प्रजातन्त्रको यस सफल अभ्यास हाम्रो देशको लागि सराहनीय उपलब्धि हो ।

तर केहि अघि युरोपियन संघ (ईयु) ले जारी गरेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले नेपाली राजनीति र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा चासो राख्नेहरुको मानसमा अन्योल ल्याइदियो । अधिकांसले यो प्रतिवेदनको तिब्र आलोचना र निन्दा गरे र यस दस्ताबेजलाई एक असत्य, असह्य र अनावश्यक बाह्य हस्तक्ष्यप भएको संज्ञा दिए भने केहिले यस्ता संस्थाहरुलाई त्यसो गर्न स्वतन्त्रता भएको तर्क गरे । सत्तारुढ सांसदहरू र प्रधानमन्त्री स्वयंले जनताको चाहनामा निर्माण भएको समानुपातिक-समावेशी संविधान र प्रस्ट बहुमतद्वारा गठित सरकारको प्रतिकुल उक्त दस्तावेजका सुझावहरुले यस मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको अपमान गरेको र ईयुले अन्य धर्म प्रचारसम्बन्धि लगायतका कारणहरुको प्रतिशोधमा यस्तो गरेको समेत टिप्पणी गर्दै यथासिघ्र सच्याउन दबाब दिए । प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा ८० प्रतिशत मतदान भएको प्रशंसनीय तथ्यले नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा झल्काएको भन्नु अवश्य पनि गलत होइन । यस्तो घडीमा एक लोकतान्त्रिक मुलुकका गुणहरु र गुणस्तरीयताको बारेमा यहाँ पुनः चर्चा गर्नु उपयुक्त होला ।

विश्व मानचित्रमा धेरै मुलुकहरुले लोकतन्त्र अंगाली राजतन्त्र, निरंकुशतन्त्र, एकतन्त्र, तानाशाही वा कुलीनतन्त्रजस्ता शासन प्रणाली त्याग्न सुरु गरेको धेरै दशक भइसकेको छैन । लोकतन्त्रको प्रथम सफल अभ्यास प्राचिन ग्रीसमा, अझ विशेषगरि एथेन्समा, र त्यसपछि गणतान्त्रिक रोममा भएको मानिन्छ र यो शब्द पनि ग्रीस बाटै आएको हो । तर त्यसको दुई हजारभन्दा बढी वर्षपछि मात्रै बीसौं शताब्दीमा आएर विभिन्न युद्ध, क्रान्ति, संघर्ष, र विशेषगरी पश्चिमा विस्तारवादी शक्तिहरुबाट विउपनिवेशीकरण र अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक आन्दोलनहरुको बलमा लोकतान्त्रिकरणको एउटा ठुलो लहर आयो, मूलतः एशिया, अफ्रीका र ल्याटिन अमेरीकामा । आजकल लोकतन्त्रलाई नै बीसौं शताब्दीको सबैभन्दा सफल राजनीतिक अवधारणा तथा उपलब्धि मान्ने गरिन्छ र यसको व्यापक रुपमा सम्मान गरिन्छ । एक्काइसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा संसारका अधिकांश मुलुकहरु १९२ मध्ये १२३ आफुलाई लोकतान्त्रिक भन्दछन् र सम्पूर्ण जनतामा वर्ग, लिङ्ग, जात, धर्म, समुदाय, पेशा आदिमा आधारित नभई स्वतन्त्र मतदान र जनप्रतिनिधि छान्ने अवसर प्रदान गरेको दाबी गर्दछन् ।
तर बिडम्बना, तीमध्येका अल्पसंख्याका मुलुकहरुमा मात्रै यथार्थमा लोकतन्त्रसंग अलिकति पनि मिल्दो-जुल्दो राज्यप्रणाली छ, र अधिकांस मुलुकमा लोकतन्त्रको अप्रभंश भई एउटा सस्तो नामपत्रका रुपमा मात्रै प्रयोग भइरहेको छ । यसले वास्तवमै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आधारित भएर संचालन हुने देशहरुको छविलाई समेत कलंकित गर्छ, र सायद यहि तथ्यलाई ईयुले मनन गर्न असफल भएको र हाम्रो यथार्थको लोकतन्त्रलाई अन्य केहि निरंकुशी शासनहरुकै कोटिमा राख्ने अनवगत त्रुटी गरेको हुन सक्छ । हुन त युरोपेली राष्ट्रहरुसंग अहिले हाम्रो सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नै भए पनि उनीहरुले विगतैदेखि अरु मुलुकलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्दै आइरहेका इतिहास सर्वविदित छ र त्यसैले यो संघको अन्य सार्वभौम मुलुकहरुको लोकतन्त्रप्रतिको राख्ने निष्ठामाथि शंका गर्ने अधिकार सबै स्वतन्त्र व्यक्ति र पक्षलाई छ ।

तर यस्ता केहि नकारात्मक अभ्यासहरूका बाबजुद अहिले विश्व समुदायमै बौद्धिक क्षेत्रमा मात्रै नभई सचेत आम जनमानसमा समेत लोकतन्त्रलाई सर्वोत्कृष्ट शासन प्रणाली मानिन्छ र गुणस्तरीय लोकतन्त्रको निरन्तरता निश्चित गर्न राजनीतिज्ञ र राजनीतिक पार्टीहरु तथा सम्बन्धित निकायहरुले विभिन्न समावेशी एवम् न्यायोचित लोकतान्त्रिक ऐन-कानुन निर्माण तथा कार्यन्वयन गर्ने कसरत गर्दछन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट नै सार्वभौम राष्ट्रहरुमा शान्ति , सुशासन, सम्वृद्धि, समानता र समुन्नती ल्याउन सकिने कुरामा सर्वत्र विश्वास गरिन्छ । लोकतन्त्र यस्तो सर्वामान्य हुनुमा विभिन्न ठोस कारणहरु छन्, र सबै लोकतन्त्र बराबर नहुने भएकाले त्यसलाई सुधार्न केहि निश्चित पाइलाहरु पनि चालिनु पर्ने हुन्छ ।

एउटा मुलुक लोकतान्त्रिक हुन पहिलो मापदण्ड भनेको सबै वयस्कहरुले निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा स्वतन्त्र भई मतदान गर्ने अवसर पाउनु हो । यसका लागि निष्पक्ष निर्वाचन कानुन, सबै दलहरुलाई सिमित तर समान प्रचार-प्रसारको अवसर, धाँदलीरहित मतदान र इमान्दार मतगणना हुनु पर्छ, चाहे त्यो राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, अन्य उच्चस्त प्रमुख अधिकारीहरु वा आफ्नो स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु चुन्ने निर्वाचन होस् । बाह्य हस्तक्षेप, धम्कि, लोभ-लालस, आदि लोकतन्त्रलाई मान्य हुँदैन र यसको विरुद्ध सशक्त चालहरु चालिनु पर्ने हुन्छ । सम्पूर्ण नागरिकहरुमध्ये कुनै निश्चित समूह, वर्ग, जात, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र, राजनीतिक विचार आदिका अल्पसंख्यकहरुमाथि आफ्नो प्रतिनिधि आफुलाई उचित लागेअनुसार चुन्ने अवसर र नीतिनिर्माण प्रक्रियामा औपचारिक रुपमै स्वनिर्णय, स्वशासन, स्वाधिनता र संलग्नताको स्वतन्त्रता भएन भने त्यो लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुन्छ र त्यसलाई सच्चा लोकतन्त्र मान्न सकिदैन । लोकतन्त्र बहुसंख्यकको शासन हो भन्नाले अल्पसंख्यकको उपेक्षा अवश्यै पनि होइन, बरु यसको विपरित लोकतन्त्रमा सम्पूर्ण जनताको हक-अधिकारहरुको समान रुपमा कदर र सुरक्षा हुनुपर्छ । दोहोरिरहने र निष्पक्ष ढंगले संचालित आवधिक निर्वाचनहरु नै यसको प्रथम मापदण्ड हो, जसले जनताको इच्छा र सन्तुष्टि-असन्तुष्टिहरुलाई सजिब तुल्याउछ । उच्च गुणस्तरीय लोकतन्त्र यो प्रणालीमा निर्णयहरु पास गर्दा ढिलाई हुने जोखिमबाट पनि मुक्त हुन्छ, जसको लागि निर्वाचन र नीति-निर्माण प्रक्रिया चुस्त एवम् कुशल हुन जरुरि हुन्छ ।

तर यस प्रणालीमा हुन सक्ने मुख्य खतरा के हो भने, थोरैजनाले विशाल जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले केहि शक्तिशाली र आर्थिक हिसाबले माथिल्लो वर्गका अल्पसंख्यकहरुको हितको मात्रै ख्याल राख्ने तत्वहरुले यो प्रतिनिधिहरुको सानो समुहको बनावटमा आफु अनुकुल हुने गरि दुष्प्रभाव पार्न सक्दछन् । यस कुप्रथाको अन्त्य बिना विकासका एजेन्डाहरु हासिल गर्न असम्भव छ र मुलुक पहिलेकै गतिहीन अवस्थामा फस्छ । त्यस्तै, केहि भ्रष्टाचारीहरुले आफ्नो र आफ्ना आफन्त-साथीभाईको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नका लागि मात्रै मतदाताको आँखामा छारो हाल्न सक्छन्, जसबाट सम्पूर्ण नागरिकहरु सचेत रहनुपर्छ र भोट हाल्दा उम्मेदवारको छवी, चरित्र र निष्ठालाई नियालेर हेरेपछि मात्रै भोट हाल्नु पर्छ र शंका लागे सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने माग राख्न समेत हिच्किचाउनु हुदैन । सबै उपयुक्त विषयहरुमा सचेत नभई मतदान गरे अयोग्य सरकारको फेला परिने दुर्भाग्यपूर्ण स्तिथिको सिर्जना हुने खतरा हुन्छ, जुन अहिले कैयौं मुलुकहरुको तितो यथार्थ हो । यस्ता गिर्दो गुणस्तरका लोकतन्त्रले राम्रोभन्दा नराम्रो धेरै गरेको उदाहरण पनि छन्, त्यसैले लोकतन्त्रको गुणस्तरको महत्व धेरै ठुलो छ । यी दृष्टिकोणले गतवर्षका निर्वाचनहरु केहि छिटफुट अपवादहरु बाहेक ऊत्तम रहे र यो हाम्रो सौभाग्य र गर्वको विषय हो ।

गुणस्तरीय लोकतन्त्रले प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको विकास र संरक्षण गर्छ । बसोबास, रोजगार, परिवार, यात्रा, व्यापार आदिमा सबैजना आफुले जानेअनुसारले राम्रो लाग्ने गरि र अरु कसैको नियन्त्रणबिना जीवन व्याप्त गर्न सक्छन् । त्यस्तै सबैमा कुनै खालको विचार र अभिव्यक्तिको अधिकार हुन्छ जबसम्म त्यसले अरुहरुको पनि अधिकार र स्वतन्त्रताहरुमा र सार्वजनिक सुशासनमा खलल पुर्याउदैन । सम्पत्ति आर्जन गर्न र त्यसको चाहे जसरि उपभोग गर्न पाइन्छ, साथै त्यस सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ । तर यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक पद्दतिबाट हुन सक्ने व्यापक आर्थिक असमानतालाई न्यायिक राजस्व कर व्यवस्था र अन्य ठुला गरिबमुखी परियोजनाहरुको संचलान गरी कम गर्ने सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ । नागरिकहरुले कुनै उच्चपदस्त अधिकारी, सुरक्षा शक्ति वा अपराधिक संगठनको हस्तक्षपबिना निजि व्यापार-व्यवसाय संचालन गर्न पाउनु पर्छ र सबैलाई दक्षता र अनुभवको आधारमा रोजगारको समान अवसर हुनु पर्छ ।

अब नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यको चर्चा गर्नु पर्दा, सच्चा लोकतन्त्र हासिल गर्न नेपाली काँग्रेसले रचनात्मक र सशक्त प्रतिपक्षीको महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ भने अन्य दलहरुले पनि सरकारको काम-कारवाहीमा सहायक र सचेतकको भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारका तिनै अंगहरु – न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका लागि आगामी कार्यकाल एउटा महान् परीक्षा हो । अझ स्थानीय तह र प्रदेश संरचनाको नौलो अभ्यास र यसको सफलताले त हामी सबै देशबासीहरुको र आउने पिडिको समेत सफलता र असफलतासंग बृहत अन्तरसम्बन्ध राख्छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सबै सम्बन्धित व्यक्तिहरु, निकाय र संघ-संस्थाहरुले इमान्दार, व्यवहारिक र संवेदनशील आचरण धारण गरेर कार्यसिद्धि गरेमा मात्रै हाम्रो सम्वृद्धि, विकास र समुन्नतीको नेपाल हेर्ने सपना साकार हुन सक्छ र यो नै जनताको इच्छा र आकंशा हो । यस्तै पर्याप्त स्वदेशी र विदेशी लगानी र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा कुशल प्रयोगले हाम्रो विकासको एजेन्डालाई अगाडी बढाउँछ । अब यिनै मुद्दाहरुको कार्यविधिमा केन्द्रित भै तिनको कार्यान्वयनमा द्रुतगतिमा लाग्नुको विकल्प छैन र निर्वाचनबाट जनताले यहि आदेश दिएका छन् ।

प्रसाशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, यातायात, सहरी विकास, न्याय, युवा रोजगारी, पर्यटन, वातावरण संरक्षण लगायतका धेरै क्षेत्रमा निकै ठुलो परिवर्तनको जरुरत रहेको कुरा सर्वविदितै छ । यी सबै क्षेत्रहरुको आमुल सुधार र सुद्रिढिकरण अपरिहार्य छ र यी कामहरु तिब्र गतिमा गरिनु पर्नेछ । सार्वजनिक संघ-संस्था र निकायहरु बलियो, पारदर्शी र कार्यकुशल हुनु नै विकासको एक प्रमुख पूर्वाधार हो, जुन विकसित मुलुकहरुको वस्तुस्थिति र इतिहास अध्धयन गर्दा प्रस्ट हुन्छ । सरकारले विवेकशील शैली अपनाई दिगोपना, उपयोगिता र कार्यक्षमताको सहि मुल्यांकन गरेर मात्र ठुला-ठुला परियोजनाहरुको प्रस्ताव र कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ । कुनै अनुत्पादक योजनामा बढी बजेट विनिमय गर्नाले अन्य क्षेत्रमा लगानीको अपर्याप्तता भई समस्याको सिर्जना हुन सक्छ र कतिपय महत्वाकांक्षी योजनाहरु हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र र राज्यको सिमित ढुकुटीले धान्न सक्दैन । तर यसको मतलब यो होइन कि सरकारले राज्यले जनतालाई दिने आवश्यक सेवा-सुविधामा कटौती गरोस्, बरु त्यसको विपरीत त्यस्ता सेवा-सुविधाहरुलाई अझै प्रभावकारी र सबैको पहुँच भएको बनाउनु पर्छ र राजस्व छली, कालोबजारी, भ्रस्टाचार, भन्सार छली र कर्पोरेटीजमको अन्त्य गरि राजस्व र बजेट वृद्धि गर्नु पर्छ । नेपालको आगामी वर्षहरुको परिस्थिति र यहाँको अर्थतन्त्रको स्तर अहिले गरिने यस्तै नीति निर्माणहरु र तिनीहरुको प्रभावकारिताले निर्धारण गर्छ । तसर्थ, नीति-निर्माताहरूमै अहिले सबैभन्दा ठुलो उत्तरदायीत्व निहित छ र उनीहरु निरन्तर प्रयत्न र परिश्रमले नै सबैभन्दा उल्लेखनिय योगदान दिन सक्छ । स्थानीय तह र प्रदेशहरुका नीतिनिर्माताहरुले यस निर्णायक घडीमा राम्रो कार्य प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनु अत्यावश्यक छ ।

जनताका यी म्यान्डेटहरुको सुनिश्चितताका लागि हामीलाई शक्तिशाली संसद र संसदसंग उत्तरदायी कार्यपालिका अंग चाहिन्छ ताकी सरकारले जनताको भावना र मर्मको कदर गरि सन्तोषजनक सेवा प्रवाह गर्न सफल रहोस । त्यस्तै आत्मनिर्भर, पारदर्शी र स्वच्छ छवियुक्त न्यायपालिकाको आवश्यकता अतिशयोक्ति गर्न सकिदैन र यस अंगप्रति जनताको आदर र विस्वास सधै उच्च भइराख्नु पर्दछ । विधिको शासन कायम गरि हाम्रो सुखी र सम्बृद नेपाल बनाउने अन्तिम लक्ष्यतिर लम्किन ढिलो नगर्नु जनताको अहिलेको स्पष्ट माग हो । र हाम्रो मुलुकमा नयाँ अभ्यासको रुपमा सुरु भएको प्रदेश र स्थानीय तह अत्यन्तै प्रभावकारी, उत्तरदायी र सक्षम भई सिघ्र सिंहदरबारको अधिकार घर-घरमा पुर्याउन सफल हुनु नै गुणस्तरीय लोकतन्त्रको सर्त हो । राज्यका अंगहरुमा न्योचित सहभागिता, समावेशीता र समानता हुनु अवश्यपनि प्रशंसनीय पक्ष हो र यसको अझै विकास गर्दै तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्म समान समावेशीता कायम गर्न निरन्तर कसरत गरिरहनुको विकल्प छैन । यी कुराहरुलाई मनन गर्दै जिम्मेवार पक्षहरु दृढताका साथ लागिपरे भोलि हाम्रो प्रतिष्ठित संविधान विश्वभरि उत्कृष्ट मात्रै होइन सर्बोत्कृष्ट तथा उदाहरणियमा गनिने छ । यी उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरि उचित संरक्षण र कुशल कार्यान्यवन गरेपछि नेपाल विश्व मानचित्रमा र इतिहासमा सच्चा लोकतन्त्रको अटल नमुना बन्ने छ ।

 

Related News

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी