यस्तो छ प्रदेश र स्थानिय सरकारसम्मले पाउने सेवा सुविधा, वडा सदस्यलाई पनि पारिश्रमीक

180 Hits

पोखरा, १३ चैत ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रीसहित स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने मासिक पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका लागि प्रदेशसभा बैठकमा सोमबार प्रस्ताव पेश गरिएको छ। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश सहित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधाबारेको प्रस्ताव सभामा पेश गरेका हुन्।

सभामा पेश गरिएको प्रस्ताव अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन्। प्रदेश सरकारका मन्त्रीले ५२, राज्यमन्त्रीले ४९ र सहायक मन्त्रीले मासिक ४७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सुविधा अनुसार मुख्यमन्त्री र सबै मन्त्रीले आवास पाउनेछन्। केही गरि निजी आवासमा बस्नु परेको खण्डमा घर मर्मत खर्च भनेर मन्त्रीले १ लाख ५० हजार, राज्य र सहायक मन्त्रीले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ठ पाउने पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसबाहेक सरकारले फर्निचर व्यवस्था नगरेमा सबै मन्त्रीले एकमुष्ठ १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्।

प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले मासिक २ सय ५०, मन्त्रीले १ सय ५० र राज्य र सहायक मन्त्रीले १ सय २५ लिटर इन्धन पाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ। त्यस्तै सञ्चार सेवामा मुख्यमन्त्रीलाई ५ र अरु मन्त्रीलाई २ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ। अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्रीले मासिक ४० हजार, मन्त्रीले १५ हजार र अन्य मन्त्रीले १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। त्यस्तै मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई आवास दिनुपरेको खण्डमा मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै सभामुखले मासिक ५३ हजार, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ५० हजार, समितिका सभापतिले ४९ हजार, दलका सचेतकले ४७ र सदस्यले ४५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बैठक भत्ता सबैलाई प्रतिदिन ७ सय ५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चार सुविधा बापत सभामुखले २ हजार र अरु सबैले १५ सय रुपैयाँ मासिक रकम पाउनेछन्। सभामुख र उपसभामुखलाई आवास उपलब्ध सरकारले गराउने र अरु सबैलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा दिइने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। फर्निचरबापत समिति सभापति, सचेतक र सदस्यले पाँच वर्षका लागि एकमुष्ठ ५० हजार रुपैयाँ लिने प्रस्ताव छ। दैनिक भ्रमण भत्ता बापत सभामुखले २५ सय र अरु सबैले २ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीका लागि पनि सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। समितिका प्रमुखका लागि मासिक ४० र उपप्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव छ। जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुका लागि मासिक ८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव छ।

त्यस्तै स्थानीय तहका अरु पदाधिकारीको पनि सेवा सुविधा सहितको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरिएको छ। महानगरका प्रमुखका लागि मासिक ४५, उपप्रमुखका लागि ४०, वडा अध्यक्षले २५, कार्यपालिका र सभाका सदस्यले मासिक ८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। नगरकार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य तथा नगरसभा सदस्यको सुविधा पनि प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव अनुसार नगर प्रमुखलाई ३५, उपप्रमुखलाई ३० र वडा अध्यक्षका लागि २० हजार, कार्यपालिका र नगरसभाका सदस्यले मासिक ७ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।

त्यसैगरी गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा गाउँसभाकाका सदस्यहरुको पनि सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षको ३१, उपाध्यक्षको २६, वडा अध्यक्षको १८ र कार्यपालिका तथा गाउँपालिका सदस्यले मासिक ६ हजार रुपैयाँ पाउनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ।

मासिक पारिश्रमिक बाहेक मुख्यमन्त्रीले एकजना स्वकीय सचिव (रा.प द्वितीय) मात्र पाउनेछन्। त्यस्तै मुख्यसहित सहायक मन्त्रीले स्वकीय सचिवको रुपमा शाखा अधिकृत सरह एकजना पाउनेछन । मुख्यमन्त्रीले २ जना र अरु सबै मन्त्रीले १ जनाको दरले सहयोगी पाउने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्रीको सुरक्षार्थ थप एक सवारी साधन उपलब्ध गराउने पनि प्रस्तावमा छ।

मुख्यमन्त्रीले स्वदेश भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार र अरु मन्त्रीले २५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन मुख्यमन्त्रीले २ सय ५०, मन्त्रीले १ सय ७५ र राज्य तथा सहायक मन्त्रीले १ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउनेछन्। सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले १÷१ जनाको दरले स्वकीय सचिव (रा.प तृतीय) र कार्यालय सहयोगी १ जनाको दरले पाउनेछन्।

त्यसबाहेक आन्तरिक मामिला मन्त्री चुमानले प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पेश गरेका छन्। सोमबार पेश गरिएका प्रस्तावमा मंगलबारदेखि प्रदेशसभा बैठकमा दफावार छलफल हुनेछ। ‘यो प्रस्ताव मात्र हो। प्रस्तावित सेवासुविधामा तलमाथि हुनसक्छ,’ प्रदेशसभा सदस्यका कृष्ण थापाले भने, ‘प्रस्ताव भएकोले यो नै अन्तिम होइन।’

कानुनमन्त्री चुमानले यो प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल हुने र त्यसपछि विधायन समितिमा पेश गरेर पारितका लागि पुन प्रदेशभसामा लैजाने बताए। ‘विधायन समितिले केही सच्चाउन सक्छ। नत्र यो नै अन्तिम जस्तै हो,’ उनले भने, ‘आवश्यकता अनुसार ल्याएको प्रस्ताव हो। मर्यादाक्रममा अझै केही असन्तुष्टि रहेकोले मयार्दाक्रमको सूची सच्चिनासाथ यसमा पनि परिमार्जन हुन्छ।’

सबै प्रदेशमा सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउनुपर्ने पनि भएकोले यो नै अन्तिम नहुने उनले बताए। सबैभन्दा बढी हतार स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि भएकोले केही छिटो गरि प्रस्ताव ल्याएको चुमानले बताए। ‘दशमहिना बितिसक्यो, स्थानीय तहका पदाधिकारीले केही सुविधा पाएका छैनन,’ उनले भने, ‘त्यही समस्या समाधान गर्न पनि यो प्रस्ताव ल्याएका हौं।’

Related News

प्रदेश ४ : श्रोतमा धनी तर विकासमा पछाडि ! कसरी होला विकास

जीवन बस्नेत काठमाडौं, बैसाख नेपालका संघिय संरचना अनुसारको प्रदेश नं ४ प्राकृतिक श्रोतले हराभरा छ । जलश्रोत र जंगल तथा…

प्रदेश नं ४ लाई सुशासनको नमुना प्रदेश बनाईने मुख्यमन्त्री गुरुङको दाबी

लमजुङ, १३ फागुन प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले बेरोजगार र गरिवि निवारण नभई आर्थिक समृद्धि नहुने बताउनुभएको छ…

Comments are closed