साहसी नेताको सम्झना- रामचन्द्र पोखरेल

106 Hits

माओवादी शीर्षनेता ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईलाई दशक लामो भूमिगत अवस्थामा अन्नपूर्ण हिमालयको काखस्थित गाउँ कास्कीको सिकलेसबाट सोझै हेलिकप्टरद्वारा काठमाडौं ल्याई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शिखर वार्तामा सम्मिलित गराउनु आफैमा रोचक र उत्तिकै जोखिमपूर्ण कदम रहेको थियो ।

जनआन्दोलनका प्रमुख सातै दलका शीर्षनेताको उपस्थितिमा उहाँहरू दुवैको सार्वजनिक उपस्थिति त्यसै साँझ टेलिभिजनमार्फत भएको प्रसारणले स्वदेश र विदेशमा समेत एउटा विचित्रको हलचल ल्याएको कुरा धेरैको स्मरणमा अझ ताजै छ । यो साहसिक कार्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो ।

२०६३ असार २ गतेको उक्त ऐतिहासिक घटनालाई नेपाली जनमानसमा ‘शान्ति स्थापना’ तर्फको विश्वसनीय कदम एवं यथास्थितिमा एक हिमभञ्जक (आइसब्रेक) भएको सबैले स्वीकारेका थिए । रक्तपात र हिंसाको लामो शृङखला बन्द गराई मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न कोइरालाले एउटा ऐतिहासिक कार्य गर्नुभएको थियो । लामो र कठोर प्रयासपछि मुलुकमा जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासका लागि यो एउटा अत्यन्त ठूलो साहसिक कदम थियो । सैद्धान्तिक रूपमा ‘१२ बुँदे समझदारी’ आफैमा सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा समाप्त भएको घोषणा थियो । २०६३ मंसिर ५ गते ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ मा हस्ताक्षर गरेसँगै त्यसमा औपचारिक छाप लागेको थियो ।

भारत र चीनबीच अति संवेदनशील रणनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालमा चलेको हिंसात्मक शृङखला र त्यसबाट १७ हजार नेपालीको हत्याबाट छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूलाई समेत गम्भीर तुल्याएको थियो । हिंसात्मक द्वन्द्व चलिरहेकै बेला राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि अझ संकटपूर्ण बन्दै गएको स्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत गम्भीर बनेको थियो ।

‘शान्ति प्रक्रिया’तर्फको सैद्धान्तिक कदम एकपछि अर्को चरण गर्दै अगाडि बढे पनि तिनताका माओवादी ‘जनयुद्ध’को घोषणासँगै उत्पन्न अनेक जटिलताबीच हिंसा बन्द गराउनु अत्यन्त आवश्यक महसुस भए पनि ‘युद्धविराम’ लाई व्यावहारिक रूप नदिंँदासम्म शान्ति प्रक्रिया सार्थक नहुने निश्चित थियो । जसअनुसार २०६३ जेठ १२ गते २५ बुँदे ‘युद्धविराम आचारसंहिता’ मा हस्ताक्षर गरियो । जुन शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयनको दिशामा एउटा अर्को ठोस कदम थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि चलाइएको निरंकुशता विरुद्धको आन्दोलन सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनमोर्चा, सद्भावना (आनन्दीदेवी) र नेमकिपासहित पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गरी प्रारम्भ भएको थियो । २०६० सालभरि विरोध प्रदर्शन जारी रहेपछि गिरिजाबाबुको नेतृत्वप्रति आम जनताको दिन–प्रतिदिन ठूलो भरोसा जाग्दै गएको थियो ।

गिरिजाबाबुको तत्कालीन राजनीतिक ‘रोडम्याप’ स्पष्ट थियो । उहाँले अगाडि सारेका मुख्य बुँदामध्ये प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना साथै सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता एवं संविधानसभाको निर्वाचन प्रमुख थिए। ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापन’बारे धेरैले शंका एवं आशंका व्यक्त गरेका थिए । तर उहाँ अडिग रहनुभयो । त्यसैबीच राजाले सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिएको घोषणा गरी सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम, प्रेस प्रकाशन लगायतमा प्रतिबन्ध लगाई दलहरूलाई सभा, जुलुस गर्नसमेत रोक लगाएपछि आगोमा घिउ थपेजस्तो भयो । ७ पार्टीका शीर्ष नेताले ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना’ लगायत ६ बुँदेमा सहमति जनाई आन्दोलन अगाडि बढाउने निधो गरे । उहाँको ‘रोडम्याप’ सर्वस्वीकृत बन्दै गयो ।

शान्ति प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता जति जटिल थियो, त्यसको कार्यान्वयन झन् जटिल र चुनौतीपूर्ण थियो । गिरिजाबाबुले यसबारे निकै गहिरो चिन्तन र मनन गर्नुभयो । ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’को मध्यस्थताबिना माओवादीसँंगको शान्ति प्रक्रिया उचाइमा पुर्‍याउन कठिन छ भन्ने उहाँको निष्कर्ष रह्यो । त्यस अघि नै उहाँले मुलुकको स्थिति र जनआन्दोलनको अपरिहार्यताबारे प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतृत्व समेतको हस्ताक्षर गरी २०६१ चैत २५ मा राष्ट्र संघमा पठाइसकिएको थियो । त्यसदेखि राष्ट्र संघको नेपालमा विकसित राजनीति घटनाक्रम तर्फ ध्यानाकर्षण हुनथालेको थियो र राष्ट्र संघबाट बीच–बीचमा गरिएका टिप्पणी र प्रतिक्रियाले आन्दोलनकारीहरूलाई नैतिक बल र ऊर्जा मिलिरहेको थियो । त्यसैलाई उपयोग गर्दै ‘शान्ति प्रक्रिया’को ‘अनुगमन’ र माओवादीका ‘हातहतियार व्यवस्थापन’ जस्तो जटिल प्रक्रियामा राष्ट्र संघको मध्यस्थता आवश्यक ठहर्‍याई यसबारे आन्तरिक छलफल थाल्नुभयो । जस अनुसार राष्ट्र संघमा २०६३ साउन २४ गते सरकारका तर्फबाट ५ बुँदे पत्र पठाइयो ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको उपस्थिति गिरिजाबाबुकै सोच र चिन्तनको विशिष्ट उपज थियो । हातहतियार व्यवस्थापनमा सहयोग दिन भारत सरकारसमेत तयार थियो । तर नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका दृष्टिबाट राष्ट्र संघको उपस्थिति नै सबैका लागि सहज हुने ठहर गरी राष्ट्रसंघलाई नै अनुरोध गरिएको थियो । राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको उपस्थितिले शान्ति प्रक्रियामा कति सहजता आयो, त्यो सबैले सराहना गरेकोबाट स्पष्ट हुन्छ । संयुक्र राष्ट्र संघमा पठाइएको पाँचबुँदे पत्रमा सेनाको व्यस्थापन, हतियार प्रमाणीकरण, अनुगमन, संविधानसभा निर्वाचनमा पर्यवेक्षण, मानवअधिकार र आचारसंहिता अनुगमन सम्बन्धी विषय मुख्य रूपमा रहेका थिए । जस अनुसार राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षण टोली– ‘अनमिन’को उपस्थिति दूरदर्शी, साहसिक र राजनीतिक सन्तुलनको परिणाम थियो भनी विश्लेषकहरू अहिले पनि भन्छन् । त्यतिमात्र नभई कार्यसम्पादन भइसकेपछि कत्ति पनि ढिला नगरी ‘धन्यवाद’सहित ‘अनमिन’लाई समयभित्रै ससम्मान विदा गर्नु यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका दृष्टिबाट अर्को एउटा दूरदर्शी कदम थियो, जसलाई राष्ट्र संघले नै सराहना गरेको थियो । यसरी त्यति छिटो कार्यसम्पादन सफल गरी समयभित्रै विदा लिनुले राष्ट्र संघको प्रतिष्ठामा समेत एउटा नयाँ आयाम थपिएको थियो ।

गिरिजाबाबुको रोडम्यापमा संसदको पुन:स्थापना प्रमुखतासाथ रहेको थियो । राजाले संसद विघटन गरे पनि विघटित संसदका सांसदहरूको सहभागितामा रत्नपार्कको सडकमा बसेको संसद बैठकको रोचक दृश्य नेपाली राजनीतिमा जनताको सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मार्गचित्रको एउटा विशिष्ट घटना थियो । जुन २०६३ बैसाख १५ गते बसेको ‘पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभा’को औपचारिक बैठकले सिद्ध गरिदिएको थियो ।

संसदको पुन:स्थापनाको मार्गचित्रले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत आकर्षित गरेको थियो र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको वैधतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो । यसै पुन:स्थापनाको बुँदाले स्वयं राजालाई समेत उनको गल्तीको अनुभूतिमात्र गराएन, अपितु आन्दोलनको वैधानिकताको कसीमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको थियो । जननिर्वाचित संविधानसभाको बैठकबाट विना रक्तपात नेपाल राष्ट्रलाई ‘गणतन्त्र’ घोषणा गर्ने जस्तो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र साहसिक कदम गिरिजाबाबुकै नेतृत्व र दूरदर्शितामा सम्पन्न भएको हो । २४० वर्ष पुरानो शाहीसत्ता हटाएर ‘गणतन्त्र’को घोषणा जननिर्वाचित संविधानसभाकै बैठकबाट गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिखेर छोटो सम्बोधन गरी स्वास्थ्यका कारण उहाँको लिखित सम्बोधन र गणतन्त्र घोषणा प्रस्ताव मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले पढेर सदनमा सुनाउँदा सिंहनादजस्तै गरी ताली गडगडाहटले सदन गर्जेको थियो । यो २०६५ जेठ १५ गते राति ११:२० बजेको घटना हो ।

‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं लोकतान्त्रिक नेपालका महानायक गिरिजाप्रसाद कोइराला अब हामीबीच रहनुभएन । उहाँबाट सुम्पिएका यी अभिभारालाई हामीले इमानदार भएर आपसी सहयोग, पारस्परिक एकता र मेलमिलापका आधारमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ । संयोग नै रह्यो, उहाँकै राजनीतिक उत्तराधिकारी सुशील कोइरालाबाट गिरिजाबाबुकै इच्छाअनुसार जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान घोषणा भयो भने सुशील कोइराला पश्चातका नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संविधानको सफल कार्यान्वयनस्वरुप प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराई मुलुकलाई ‘संघीय लोकतन्त्रको गणतन्त्र नेपाल’को संवैधानिक संरचनामा पूर्णता दिइएको कुरा इतिहासमा सदा स्मरणीय रहनेछ ।

नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि गिरिजाबाबुकै नेतृत्वमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर विडम्बना नै भनौं, गिरिजाबाबुकै पार्टी नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसकी हार व्यहोर्नुपर्‍यो । तर त्यस हारलाई उहाँले मुलुकको जितका रूपमा सहजतापूर्वक स्वीकार गर्नुभएको थियो । ठिक त्यसैगरी २०७४ मा सम्पन्न यस पटकको निर्वाचन पनि नेपाली कांग्रेसकै सभापतिको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो र मुलुकले संविधान कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण चरण पार गर्‍यो । तर नेपाली कांग्रेस इतिहासमै नराम्रोसंँग पराजित भएको छ । तापनि फेरि एकपल्ट जनताले छातीमा हात राखेर स्वीकार गर्नैपर्छ– मुलुकको राजनीतिले संविधान कार्यान्वयनसँगै सफलताको एक महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ ।- कान्तिपुरबाट

 

Related News

अागामी बजेट र नेपालकाे अर्थराजनीति

-डिपी ढकाल- नेपालको संवैधानिक परम्परा अनुसार यही जेष्ठ १५ गते संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट पेश गर्नेछन् । अहिले…

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र महिलाकाे अंश हक

-टीका पाैडेल- मुलुकमा सर्वसाधारणको नैतिकता, आर्थिक हित, न्यायपूर्ण व्यवस्था र सुसम्बन्ध कायम राख्नेलगायतका उद्देश्य लिएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४…

Comments are closed