“१२ बुँदे समझदारीका कारण दलितलाई शासक बनाएर काठमाडौँमा राख्ने चाहाना पुरा हुन पाएन”-प्रचण्ड

55 Hits

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्र%8ो बताएका छन् ।

 

५३ औं जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले १० वर्षे जनयुद्धमा दलित महिलाले देखाएको बहादुरी कसैसंग पनि तुलना गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरुको खुलेर प्रशंसा गरे । दलितलाई सिंहदरबार कब्जा गरेर नै दलितलाई राष्ट्रपति, प्रधनामन्त्री बनाउने रहर हुँदा हुँदै पनि १२ बुँदे लगायतका सम्झौताले गर्दा आफ्नो रहर पुरा हुन नसकेको नेता प्रचण्डले बताए । अहिले दलित समुदाय पनि नीति निर्माण तहमा पुग्न सफल रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेता प्रचण्डले यो सबै हुनुमा १० वर्ष जनयुद्धको परिणाम स्वरुप भएको र दलित समुदायको स्तरेन्नती भएको देख्दा आफुलाई गर्व अनुभुति हुने धारणा ब्यक्त गरे ।

सो क्रममा नेता प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनमा दलित समूदायले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंशा गरेका थिए । ‘जनयुद्ध गर्दा सबैभन्दा सहयोग पाएको दलितबाट हो’ उनले भने, ‘दलित यो संविधानको उत्प्रेरक पनि हो ।’ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको उदाहरण दिँदै उनले हालै पार्टी परित्याग गरेका आहुतीप्रति कटाक्ष गर्न भ्याए । ‘एउटा बुद्धिजिविलाई बल्लबल्ल नेतृत्वमा पुर्याइएको थियो तर त्यो नेतृत्व बहुलाएर गयो’, मन्चमै रहेका आहुतीप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘ अझैं कति बुद्धिजिवि बहुलाउने हो त्यो हेर्दै जान्छौ ।’ उनले सबैकुरा पोल्टामा हुँदाहुँदै बाहिर खोज्न जानुको तुक नभएको समेत बताए ।

कार्यक्रमा बोल्दै पूर्ब माओवादी नेता तथा लेखक आहुतिले इतिहाँसदेखि हालसम्म दलित समुदायले सरकारको नेत्तृत्व गर्न नपाएको गुनासो गरे । उनले भने, अहिले सम्म ब्राम्हण समुदायकै पूँजीपति वर्गले मात्र राज्यको संचालन गरिरहेको छ, त्यसकारण जातीय बिभेद पनि पूँजीबादको एक अंगका रुपमा बिकास भइरहेको छ । मन्त्री मण्डलमा दलित सहभागिताकोे प्रसंग कोट्याउदै नेता आहुतीले सरकारमा दलितको उपस्थिति न्यून हुनु लाजको बिषय भएको बताए । उनले ससदीय पूजीबादी ब्यवस्था नै दलित समुदायको खतिको बिरुद्धमा भएको हुँदा यस ब्यवस्थाको बिरोध समेत गरे ।

कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका संसद महेश्वर गहतराज, उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका बम बहादुर ब्श्विकर्मा, संयुक्त राजनिितक दलित संघर्ष समितिका अध्यक्ष डम्बर बिश्वकर्मा, एमाले सांसद निरा जैरु, अन्तर पार्टी महिला संजालका सचिव अन्जना बिसन्खे, डि.एन.एफ.का रामलखन हरिजन लगायतले अहिलेको संबिधानले पनि जातीय बिभेदको अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै आवश्यकता अनुसार त्यसको संसोधन हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

“सबै प्रकारका जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्य गरौँ, सामाजीक न्याय र समतामुलक समाज निर्माणमा एकजुट होऔँ” भन्ने मुल नाराका साथ सम्पन्न कार्यक्रममा दलित मुक्ति र परिवर्तनका लागि कृयाशिल संघ संस्था, बुद्धिजिबी तथा नागरिक समाज तथा पत्रकारको बाक्लो उपस्थिति थियो ।

Related News

Comments are closed