मुलुकलाई संकट परेको बेला भाग्ने कसरी राष्ट्रवादी ? : मन्त्री पण्डीत

70 Hits

पहिलोपटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्दा डिभी पिआरधारी सरकारी ओहोदाका व्यक्तिमाथि चाल्नुभएको कदमले चर्चित बनायो, फेरि यही मन्त्रालयमा आउँदा कस्ता योजना छन् ?

दोस्रोपटक मन्त्री बने पनि मन्त्रालयको रूपमा तेस्रो ठाउँमा पुगेको छु । अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा संघीय मामिला पनि थपिएको हुनाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मात्रै भनेर नबुझ्न आग्रह गर्छु ।

कार्यबोझ थपिएको छ, देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार निर्वाचित भइसकेका छन् । केन्द्रीय प्रणालीअन्तर्गत रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पु-याउनुपर्नेछ । वडाको सेवा केन्द्रमा नपुग्दासम्म सिंहदरबारको अधिकार जनताका बीचमा पुगेको अनुभूति हुँदैन ।

सबै राष्ट्रसेवकलाई खटाइएको छैन । खटाइएका सबै कार्यक्षेत्रमा पुगेका छैनन् । जनताको बीचमा जनताको भावना र चाहनाअनुसार दैनिक सेवा प्रवाह गर्नु नै अहिलेको पहिलो चुनौती हो । जिम्मेवारीअनुसार कार्यक्षेत्रमा पुगेर काम थाल्नेहरूप्रति सकारात्मक छु ।

अटेरी र अवज्ञा गर्नेलाई अब तुरुन्त आफ्नो रवाना लिएर कार्यक्षेत्रमा पुग्न प्रशासनिक रूपमा र सरकारको तर्फबाट पनि निर्देशन भइसकेको छ । पठाइएकाहरू कसैको पनि सरुवा बदर हुने छैन । अन्यत्र हाजिर गरेर बसेको अवस्थामा उहाँहरूलाई हाजिर गराउने कार्यालय प्रमुखलाई हाजिर नगराउन तथा खटाइएको ठाउँमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

अझै नमानेको खण्डमा हाजिर गराउने र तोकिएको ठाउँमा नजानेलाई दण्डित गर्छु । खटाएका बाहेकको ठाउँमा बसेर सेवासुविधा प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने सबै खोस्छु । यति गर्दा पनि जानुभएन भने निजामती सेवा ऐन प्रयोग गरेर बर्खास्तीको प्रक्रियामा जान्छु ।

त्यतिखेर रोइकराइ गर्नुको अर्थ हुने छैन । किनभने, शपथ खाँदा सरकारले खटाएको जुनसुकै ठाउँमा गएर इमान्दारीपूर्वक काम गर्नेछु भनी प्रतिज्ञा गरेर उहाँहरू आउनुभएको छ । यदि प्रतिज्ञा बिर्सनुभएको छ भने म सम्झाउन चाहन्छु । यदि बुझ्दाबुझ्दै पनि बुझ्पचाउनुभएको छ भने दण्डनीय हुनेछ । सकेसम्म दण्डित गर्नु नपरोस् ।

एक तह बढुवा गरेपछि जान्छु भनेर माग राख्नेहरू पनि छन् । मुलुकलाई संकट परेका वेला झन् सुविधा माग्नेहरू राष्ट्रप्रति इमान्दार भएको ठहरिँदैन । राष्ट्रको सेवकका रूपमा जनताका बीचमा काम गर्दागर्दै प्रोत्साहित गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक छु, तर जानुअघि नै एक तह बढुवा दिने कुरा सम्भव छैन ।

अहिले राष्ट्रलाई अनुभवी सक्षम राष्ट्रसेवक आवश्यक भएका वेला स्वैच्छिक अवकाशका कतिपय कुरा ल्याएर म यहाँबाट मनग्य पैसा लिएर जान्छु भन्नेलाई छुट छैन । शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा अशक्त भएको भनेर डाक्टरले प्रमाणित गरेका राष्ट्रसेवकलाई केही थप सुविधा दिएर बिदा गर्न सक्छु, तर अरूलाई काममै लगाउँछु ।

काममा नजाने नै हो भने नियमित प्रक्रियाअनुसार अवकाश वा राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ । तर, काम गर्नुपर्ने वेलामा एकमुष्ट रकम दिएर बिदा गर्ने पक्षमा सरकार छैन ।

यदि सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउँदा पनि अपुग भए नयाँ भर्ना गरेर सेवाप्रवाहलाई रोक्दिनँ । काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्छु, माया गर्छु । काम नगर्ने, ठग्ने, सुविधा मात्र खोज्ने खन्चुवा प्रवृत्ति भएकाले मबाट दया, माया, आशा र भरोसा नराख्दा हुन्छ ।

अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सीधै भन्नुभएको छ, कसैको केही सुनुवाइ हुँदैन । ट्रेड युनियनलाई नीति निर्माणको भूमिकामा सहयोग लिन्छु, तर सरुवा, बढुवा र सुविधा बढाउने भूमिकाबाट टाढा राख्छु ।

अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सीधै भन्नुभएको छ, कसैको केही सुनुवाइ हुँदैन । ट्रेड युनियनलाई नीति निर्माणको भूमिकामा सहयोग लिन्छु, तर सरुवा, बढुवा र सुविधा बढाउने भूमिकाबाट टाढा राख्छु । राष्ट्रसेवकलाई राष्ट्रको सेवामा समर्पित गराउने र सरकारको आज्ञाकारी बनाउने काम ट्रेड युनियनले गर्नुपर्छ । यसमा म आशावादी छु । ड्युटीको समयमा ट्रेड युनियनको गतिविधि भए त्यसमा संलग्न हुनेहरू पनि कारबाहीको भागीदार हुनेछन् ।

राष्ट्रसेवकलाई राष्ट्रको सेवामा समर्पित गराउने र सरकारको आज्ञाकारी बनाउने काम ट्रेड युनियनले गर्नुपर्छ । यसमा म आशावादी छु । ड्युटीको समयमा ट्रेड युनियनको गतिविधि भए त्यसमा संलग्न हुनेहरू पनि कारबाहीको भागेदार हुनेछन् ।

११–१२ वटा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले जागिर गरेबापत तलब खान्छन्, काम गरेबापत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । तर, प्रतिफल खासै केही आउँदैन । यतातिर तपाईंको ध्यान जान्छ कि जाँदैन ?

तलब काम गर्नका निम्ति हो, हाजिर गर्नका लागि होइन, हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नुभएको छ । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन भत्ता हुन्छ । चोर बाटोबाट लुट्ने र ठग्ने सबै काम बन्द हुन्छन् । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गरिनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा कामले गति लिएको छैन । अब कहिलेसम्म पुग्छन् ?

‘रिमोट’ छ भने बढीमा एक महिना, होइन भने १० दिनभित्र पुगिसक्छन् । खटाइएका कर्मचारी सम्बन्धित ठाउँमा गएनन् भने सधैँका लागि बिदाइ गरिनेछ । खाली ठाउँमा नयाँ भर्ना गरिनेछ र प्रोत्साहित गर्दै, फकाउँदै जनताको सेवामा खटाइनेछ ।

धेरैजसो स्थानीय तह कर्मचारी नपाएको गुनासो गर्छन्, तर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने केन्द्रका कर्मचारी लिँदैनौँ भनेको छ । यस्ताको हकमा के हुन्छ ?

आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी पठाइनेछ । सबै क्षेत्रलाई मिलाएर पठाइनेछ । भुलवश, क्षेत्र नमिलेर सरुवा गरिएको रहेछ भने मिलाएर सरुवा गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रदेश समन्वय भनेर जिम्मा लिनु भएको छ । संघीय मामिला तपाईंको मन्त्रालय भयो, यस्तो अवस्थामा कार्यक्षेत्र भूमिकाको विषयमा समस्या हुँदैन ?

अहिले हामी संघीयताको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । भोलि समस्या नहोस् भनेर सोचिएको छ । समस्या आइलाग्यो भने मिलेर समाधान गर्छौं । कार्यक्षेत्र तलमाथि परेको छ भने पनि आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार मिलाएर अगाडि बढ््छौँ ।

राजनीतिकर्मीलाई पहिलेदेखि चिन्नुहुन्छ । अघिल्लोपटक मन्त्री हुँदा कर्मचारीलाई पनि नजिकबाट चिन्ने मौका मिल्यो । तुलना गर्दा दुईमध्ये कुन बढी खराब लाग्यो ?

एकअर्कालाई दोष दिनुभन्दा मिलेर काम गर्नु नै सफलता हो । मेरो विचारमा कर्मचारी स्थायी सरकार भए पनि राजनीतिले कर्मचारीलाई डोहो-याउने हो । स्थायी सरकारले राजनीतिलाई डोहो-याउने होइन । मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु कि नेतृत्वअनुसार काम हुन्छ ।

सिंहको कमान्डर भेडा भयो भने सिंह पनि भेडाजस्तै हुन्छ, तर भेडाको कमान्डर सिंह भयो भने भेडा पनि सिंहजस्तै हुन्छ । देश डोहो¥याउने नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । म मन्त्रालय डोहो-याउँछु । कर्मचारीलाई दोष दिन्नँ । राम्रो र नराम्रो सबै जिम्मेवारी लिन्छु ।

राजनीतिक दलसँग आस्था भएका ट्रेड युनियन खारेज हुनुपर्छ भन्ने आवाज अहिले व्यापक उठिरहेको छ । तपाईंको के प्रतिक्रिया छ ?

‘ड्युटी आवर’बाहेक छुट्टी लिएका वेलामा बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत आस्था राख्न पाइन्छ । तर, आस्थाकै कारण सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्छु भन्न पार्इंदैन । ड्युटी आवरमा ट्रेड युनियनको कुनै गतिविधि हुनु हुँदैन । काज जाने, बिदा नलिई छुट्टीमा जाने, पहिल्यै हाजिर गरेर जाने र पछि आएर हाजिर गर्ने गरेको पाइए कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही हुन्छ ।

त्यसकारण, ट्रेडयुनियनको भविष्य ट्रेड युनियनको काममा भर पर्छ । विगतमा केही कमजोरी भएको छ, कर्मचारीसँग बारम्बार कुरा गर्दा विगतको कमजोरी दोहो-याउँदैनौँ भनेका छन् । मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, कार्यालय समयमा कसैले जुलुस निकाल्छ भने कारबाही गर्छु । किनभने, त्यसवेला उनीहरू राष्ट्रसेवक हुनेछैनन् । यस्तो गतिविधि कसैले दोहो-याए ठूलो भुल हुनेछ । यस्तो भुल नगर्न सबैमा आग्रह गर्छु ।

ट्रेड युनियन हुन मालिक र मजदुर हुनुपर्छ । तर, सरकारी कर्मचारीको हकमा न सरकार मालिक हो, न कर्मचारी मजदुर हुन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंले ट्रेड युनियन खारेज गर्न जोड नदिएकोजस्तो देखियो । सरकारी कर्मचारीमा सबैभन्दा ठूलो ट्रेड युनियन एमालेकै छ, त्यसैले ट्रेड युनियनप्रति नरम हुनुभएको हो ?

नेपालका राष्ट्रसेवकको क्षमता अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ, तर त्यसको सही प्रयोग भएको छैन । सबैलाई थाहा छ, मुख्यसचिवको जागिर छाडेर डा. सोमलाल सुवेदी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संस्थामा जागिर खान जानुभयो । तर, उहाँ पैसाका निम्ति धेरै तल्लोस्तरको पदमा जानुभयो । उहाँले आफ्नो गरिमा बिर्सनुभयो । विगतमा दण्डहीनताले ठाउँ लियो ।

अराजकताले पनि ठाउँ ओगट्यो । रोग लागेका बिरामीलाई उपचारका लागि डाक्टरकहाँ लैजानुपर्छ । रोग लाग्नासाथ घाट पु¥याउनु हुँदैन । मर्ने अवस्थामा पुग्यो भने पनि आइसियुमा राखेर बचाउन खोज्ने हो । तर, डाक्टरले अब काम लाग्दैन भन्यो भने त्यसलाई घाटमा लगेर जलाउनुको विकल्प छैन । कर्मचारी संगठनको हकमा त्यो दिन नआओस् । म उपचारबाटै रोग निको होस् भन्ने चाहन्छु ।

अहिले पनि सरकारका सचिव, सहसचिव एनजिओ, आइएनजिओका कार्यक्रममा जान्छन् । यस्ता कर्मचारी रोक्ने मेकानिजम छ कि छैन ?

मैले पहिले नै निजामती सेवा ऐनमा सरकारी कामबाहेक अर्को काम गर्न नपाउने व्यवस्था बनाएको छु । लोकसेवा आयोगका कक्षा लिन भने त्यसवेला छुट दिएको थिएँ । तर, कापी जाँच्नेले कक्षा लिन नपाउने र कक्षा लिनेले कापी जाँच्न नपाउने नियम बनाएको छु । त्यसबाहेक सबै काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

सिंहदरबारबाट मात्रै एक सय ३३ भन्दा बढी परियोजना सञ्चालित छन् । बजेट ९६ अर्बभन्दा धेरै छ । सरकारकै सहसचिव र उपसचिव कार्यरत छन् । यसलाई तपाईं रोक्न सक्नुहुन्छ ?

सरकारसँग समन्वय र निर्णय गरेर चलाइएका एनजिओबाहेक अरूलाई नियन्त्रित गरिनेछ । जहाँ काम हुन्छ, त्यहाँका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने भनिएको होला ।

तर, उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पनि भत्ताको व्यवस्था छ । बैठक बसेकालाई दिने भत्ता, नबसेकालाई पनि दिने व्यवस्था देखियो, यो न्यायोचित भयो त ?

हिजो गलत भयो, त्यसलाई सुधार गरिनेछ । विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ जसलाई आवश्यक छ, त्यसलाई दिनेछौँ । उँघेर बस्नेलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्छ भन्ने छैन ।

लोकसेवा पास गरेपछि कर्मचारीको क्षमता विकासबारे कुनै चासो हुँदैन, यसबारे केही सोच्नुभएको छ ?
नयाँ आवश्यकतानुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोगसहित राष्ट्र सेवामा स्वागत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि तालिम दिने ठाउँ छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकको मौलिक हक हो, तर प्रदेशमा स्वास्थ्यलाई महत्व दिइएन । स्वास्थ्यको बजेट बाटो, खानेपानीमा लगाइएको छ । यसले त नागरिकको समग्र स्वास्थ्य सूचकमा समस्या ल्याउला नि ?

कुनै पनि काम सानो र ठूलो हुँदैन । कामलाई कसरी बुझ्ने र गर्ने भन्ने पहिलो कुरा हो । त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालय रोजाइको विषय नभएको होइन । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छ । स्वास्थ्यमा जानका लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टीले चासो देखाएकाले केही छलफल चलेको छ । त्यसैले राज्यमन्त्री मात्रै नियुक्त गरेको हो । मन्त्री पठाउन बाँकी नै छ ।

जहाँसम्म स्वास्थ्यको बजेट अन्य क्षेत्रमा लगाइएको कुरा, काम गर्न नसकेको कुरा आएको छ, त्यसले प्रतिफल दिँदैन । स्वास्थ्यको समग्र विकास गर्न आवश्यक लगानी लगाउनुको विकल्प छैन । देश स्वास्थ्य नभए जनता स्वस्थ हुन सक्दैनन् । त्यसले पनि स्वास्थ्यको बजेट दुरुपयोग गर्नु ठीक हँुदैन । म स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछु ।

यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छु । स्वास्थ्य सबैको सरोकारको विषय हुनुपर्छ, हामी त्यसमा ध्यान दिन्छौँ । स्वास्थ्य अत्यावश्यक क्षेत्र हो यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।

प्राविधिक सेवा र प्रशासन क्षेत्रका कर्मचारीबीच पदीय विवाद छ । दुई पक्षका कर्मचारीबीचको समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

यो काम नगर्ने र दशथरी बाहना खोज्ने कर्मचारीको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले प्राविधिकदेखि प्रशासनसमेत चलाउनुपरेको अवस्था छ । अब के प्राविधिक प्रधानमन्त्री भएन म मान्दिनँ भन्ने ? जसको जिम्मेवारी जहाँ छ त्यही काम गर्नुपर्छ ।

-नयाँ पत्रिकाबाट

Related News

माेदीकाे भ्रमण स्वीकृत, अरू के गर्याे मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय ?

काठमाडौं, २५ वैशाख । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख २८ देखि २९ सम्म हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण कार्यक्रमलाई स्वीकृति प्रदान…

टेलिकम प्रबन्ध निर्देशकलाई बर्खास्ती तयारी, सोधियो ७ दिने स्पष्टिकरण

काठमाडौं, २५ बैसाख- नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीसँग सरकारले ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले स्पष्टिकरण…

Comments are closed