जनयुद्धलाई नेपालको राष्ट्रिय पर्व बनाऔं

66 Hits

नेकपा (माओवादी केन्द्र) र माओवादी आन्दोलनबाट विभाजित प्रायः दलहरूले २३औँ जनयुद्ध दिवस मनाउँदै छन् । २०५२ साल फागुन १ गते राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध नौलो जनवादी क्रान्तिको उद्घोषसहित दीर्घकालीन जनयुद्धको नामबाट सशस्त्र विद्रोह सुरु गरिएको दिनको सम्झनामा माओवादीहरूले यस दिनलार्ई विशेष दिनको रुपमा मनाउँदै आएका छन् । १० वर्ष चलेको राज्य र माओवादीबीचको द्वन्द्वमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए ।

जनयुद्धले नेपालको इतिहासमा आम नेपाली जनताले पत्याउन नसकेको २३८ वर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जरो तहसनहस बनायो । यसैको जगमा सबैजसो संसदवादी दलहरू एकठाउँमा उभिन पुगे र माओवादीसँग ऐतिहासिक १२ बुँदे सम्झौताको साथमा ६२/६३ को जनआन्दोलन भयो । परिणामतः अपत्यारिलो जरा गाढेर बसेको राजतन्त्र अन्त भएर गणतन्त्र स्थापना मात्र भएन, आज ऐतिहासिक संविधानसभा चुनावमार्फत निर्मित संघीय गणतन्त्र नेपालमा हामी छौं । यद्यपि त्यही जनयुद्ध आजसम्म पनि विवादको विषय बनिनै रहेको छ ।

जनयुद्धको औचित्यमाथि प्रश्न

कतिपय साधारण व्यक्तिहरू (जनयुद्ध मर्म नै थाहा नपाएको कारण) र कतिपय नियतियुक्त बुद्धिजीवीहरू जनयुद्धको औचित्यलार्ई अर्थहिन हो भनेर बहस गर्न निकै खरोसँग तम्सिन्छन् । साधारण व्यक्तिहरूसँग प्रतिवादभन्दा सरलतापूर्वक बहस र छलफलमा सहभागी हुँदै जनयुद्ध किन जरुरी थियो भनेर बुझाउने निरन्तर अभियानको माओवादीमै सम्पूर्ण अभाव छ ।

 नेतृत्वको ठुलो हिस्सा, त्यससँगै कार्यकर्ताको ठुलैपंक्ति सत्ता तथा बजारको उपभोक्तावादी संस्कृतिमा डुब्दै गएको छ र जनयुद्धको जगमा आफुले पाइला टेकेको कुरा बिस्तारै बिर्सदै गइरहेको छ ।

त्यसकारण जसको निम्ति मुक्तियुद्ध भएको हो उनीहरूनै कन्फ्युजममा बाँचिरहेका छन् । यद्यपि नेतृत्वको महत्वपूर्ण पंक्ति तथा कार्यकर्ताको मूल युवा हिस्सा जनयुद्धको आधारभूत मर्मप्रति चिन्तित छ र त्यसलार्ई सकारात्मक गति दिने बागडोर समात्ने संघर्षमा निरन्तर संघर्षरत् नै छ । तर दोश्रो पंक्तिका व्यक्तिहरू जनयुद्ध नबुझेर जनयुद्ध अर्थहिन भन्न तम्सिएका होइनन् । जनयुद्ध सही थियो भन्नु भनेको सबै किसिमका शासकहरूले गरेका सबैप्रकारका विभेद र अन्याय गलत थियो भन्नुपर्ने अवस्था उनीहरूको सामु स्वतः आइपुग्छ । र आम जनतालार्ई सयौं वर्षदेखि गरिएको उत्पीडनको हर्जाना आजको व्यवस्थामा कुनै न कुनै रुपमा तिर्नुपर्छ । हार त भइ नै सक्यो ।

यद्यपि, पुरानो व्यवस्थाको हारलार्ई गणतान्त्रिक तर्कको माध्यमबाट आफूलार्ई चाँहि विजय घोषणा ती खालका बुद्धिजीवीहरूले गरेकै छन् । सकेसम्म जनयुद्धका मुद्धा स्वीकार गरेर उत्पीडित वर्ग÷समुदायलार्ई हिजो गरिएको दमनको हर्जाना तिर्न उनीहरू चाहदैनन् । सारमा ती खालका बुद्धिजीवीहरू नयाँ बोतलमा भरिएका पुराना रक्सी नै हुन् । जसले जनयुद्धले उठाएका सारा मुद्धा ओझेलमा पार्दै त्यसक्रममा भएका केही गल्तीलार्ई नजिर बनाएर समग्र कार्यको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । जसको सशक्त वैचारिक र अभियानात्मक प्रतिवाद गर्न पुगेको छैन । जनयुद्धको महत्व जनयुद्धको महत्व बुझ्न २०५२ सालभन्दा अघिको फ्ल्यासब्याकमा गएर सर्वप्रथम राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा कुँदिरहेका प्रत्येक उत्पीडित व्यक्तिहरूले हेर्नुपर्छ । उनीहरू चाहे कांग्रेस हुन् वा एमाले । कट्टर देखिएका र कम्युनिस्ट आदर्शको झण्डा मुठ्याउँदै बस्ने साना दलका नेता हुन् वा मधेसी, जनजाति वा अन्य ।

माओवादीबाहेकका सबै दलमा आबद्ध विशेषगरी महिला राजनीतिकर्मीहरूले विचार गर्नैपर्छ कि उनीहरू ४८ सालमा, ५१ सालमा र ५६ सालमा संसदमा कति प्रतिशत सहभागी थिए ? स्थानीय निर्वाचनबाट कतिजना महिला गाविस अध्यक्षमा चुनिएका थिए ? आफ्ना पार्टीहरूले महिला प्रतिनिधित्वको सवाल त्यसअघि कतिपटक उठायो वा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्यो ? दोश्रो पंक्तिका व्यक्तिहरू जनयुद्ध नबुझेर जनयुद्ध अर्थहिन भन्न तम्सिएका होइनन् । जनयुद्ध सही थियो भन्नु भनेको सबै किसिमका शासकहरूले गरेका सबैप्रकारका विभेद र अन्याय गलत थियो भन्नुपर्ने अवस्था उनीहरूको सामु स्वतः आइपुग्छ ।

सबभन्दा दमनमा परेको दलित समुदायले आफूलाई त्यसअघिको नारकीय जीवनमा फर्केर जनयुद्धलाई हेर्नुपर्छ । राज्यमा प्रतिनिधित्वको कुरा परै राखेर सामान्य जीवनमा उनीहरू कसरी बाँचिरहेका थिए ? कल्पनै गर्न सकिन्न । वास्तवमा यो देश उनीहरूको लागि बनेकै थिएन । ठुला ठुला कम्युनिस्ट भाषण गर्ने आदर्शका सगरमाथाजस्ता कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू कसैले व्यक्तिगत छुवाछुतबाट समेत मुक्त गरेनन् । त्यसैगरी देशभित्रै देश नभएका मधेसीहरू, हिमालीहरू, जनजातिहरू अनगिन्ती पहिचानविनाका उत्पीडित समुदायहरू कसैलाई पनि यो देशको अनुभूति थिएन ।

आज होइन, आजभन्दा २३ वर्षअघि प्रजातन्त्र आएको देशमा सबैले फर्केर जनयुद्धलाई हेरियो भने यसको महत्व मज्जाले प्राप्त गर्न सकिन्छ । एकदमै विद्धान व्यक्तिहरूले समेत बुझी नसक्नुको राज्यव्यवस्था थियो देशमा ।

एउटै जिल्लामा दर्जनौं दर्जन राज्यका निकायहरू जनतालाई ठग्नको निम्ति स्थापना गरिएका जस्ता लाग्थ्यो । प्रत्येक व्यक्तिले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ आआफ्नै जिल्ला फर्केर । जनतालाई सेवा गर्ने नाममा बसेका राज्यका पसलहरू कति थिए ? तपाई हामी सायदै जानकार हुन सक्यौं कि किसानको नाममा, युवाको नाममा, शैक्षिक विकासको नाममा, प्राकृतिक प्रकोपको नाममा र सुरक्षा लगायत कति कति नाममा तपाई हाम्रो लागि छुट्टिएको बजेट कहाँ कसरी जान्थ्यो र खर्च हुन्थ्यो ? आजसम्म पनि भंग हुन बाँकी त्यस्ता अनगिन्ती निकायले खासमा माखो मारेनन् ।

केन्द्रबाट छुट्टिएको बजेट पुग्दा गाउँमा एकदर्जन बढी निकाय पार गरेर निकै कम प्रतिशत मात्रै पुग्थ्यो र त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्ततिर पुग्थ्यो । कर्णालीजस्ता विकट ठाउँ राज्यले कहिल्यै चिन्न सकेन । आफ्नो देशको हिमाल चिनेन् । आफ्नो देशको वनजंगल तथा खोलानाला लगायतका प्रकृति चिनेन् र हामी सब खाडीमा भेडा चराउन पुग्यौं । युरोप अमेरिकामा भाँडा माँझ्न पुग्यौं ।

यही अव्यवस्थाविरुद्ध जनयुद्धले आव्हान ग¥यो, जनवादी सत्ताको । अर्थात् आज सम्झौताको भाषामा भन्ने हो भने संघीय गणतन्त्र नेपाल अन्तर्गत प्रत्येक गाउँमा आफ्नो स्थानीय सरकार (जनसरकार) छ, पूर्ण अधिकारसहितको र स्थानीय स्तरमा अदालत (जनअदालत) छ न्यायसहितको । देशभित्रै देश नभएका मधेसीहरू, हिमालीहरू, जनजातिहरू अनगिन्ती पहिचानविनाका उत्पीडित समुदायहरू कसैलाई पनि यो देशको अनुभूति थिएन ।

आज होइन, आजभन्दा २३ वर्षअघि प्रजातन्त्र आएको देशमा सबैले फर्केर जनयुद्धलाई हेरियो भने यसको महत्व मज्जाले प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसको उपयोगमा हामी काँचा हौँला तर, प्रत्येक जनताले चाहँदा आफ्नो नाममा हरेक वर्ष कति बजेट प्राप्त भएको छ र त्यो कहाँ उपयोग भइरहेको छ त्यसको जानकारी लिने तथा गढबडीको विरुद्ध लड्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

के यस्तै थियो २३ वर्षअघि ? के माओवादीबाहेकका दलले कहिल्यै यस्ता विषयमा बहस श्रृजना गरेका थिए ? हो त्यही जनयुद्धले सिर्जेको हो आजको अवस्था । गुण्डै गुण्डाको राज थियो देशमा । राजपरिवार भित्रका पारसहरू दरबार बाहिर निस्कँदा काठमाडौंका ठमेलदेखि तारे होटलमा आफ्नो उमेरमा रमाउने युवायुवतीको हालत बाजको अगाडि परेवाजस्ता थिए । तिनका आसेपासेले पड्काएका गोलीसमेत फुल सम्झनुपर्ने अवस्था थियो ।

कसैका राम्री स्वास्नी तिनीहरूको अगाडि लुकाउनुपर्ने क्षण भोगेका व्यक्तिहरू आज पनि बाँचेकै छन् । सडकमा दरबारियाले दुई चारवटा मोटरसाइकल र मान्छेहरू किच्नु कुकुर किच्नु बराबर थियो । त्यस क्षणको सम्झना गर्नेहरूले राजतन्त्रलाई धरासायी बनाउने जनयुद्धको महत्व अवश्य बुझ्दछन् । सत्य हो, जनयुद्ध एक सशस्त्र युद्ध हुनुको कारण कतिपय संस्थागत निर्णयविनाका कमजोरीहरू पक्कै भएका छन् । तर समग्रतामा सकारात्मक परिणाम आज आम देशको सामुन्ने छ ।

प्रत्येक पार्टीका विशेषगरी उत्पीडित समुदायका नेता कार्यकर्ताले शान्त भएर इमान्दारितापूर्वक सोच्ने हो भने पक्कै जनयुद्धको महत्व देशको लागि अनिवार्य थियो भन्ने कुरामा सायद दुईमत रहदैन निष्कर्ष तसर्थ नेपाली समाजको सहनशील मुर्दा शान्तिलाई भंग गरेर प्रत्येक गाउँ ब्यूँझाउने जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन ।

मानौं एक परिवारमा पाँचजना व्यक्ति छन् र पाँचैजना रोजगार भएभने पक्कै पनि त्यो परिवार सम्पन्न परिवार बन्नलाई लामो समय कुर्नु पर्दैन । त्यस्तै देशलाई हाम्रो घर मान्ने हो भने देशमा बसोबास गर्ने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग÷जनसमुदाय हाम्रा परिवार हुन् । उनीहरू सबैको मनोविज्ञानअनुसार र ऐतिहासिक सांस्कृतिक, भाषिक एवं भौगोलिक अवस्था अनुसार समान विकासको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यसो गर्दा देश (परिवार)का सबै व्यक्ति सक्षम हुन सक्छन् ।

कर्णालीजस्ता विकट ठाउँ राज्यले कहिल्यै चिन्न सकेन । आफ्नो देशको हिमाल चिनेन् । आफ्नो देशको वनजंगल तथा खोलानाला लगायतका प्रकृति चिनेन् र हामी सब खाडीमा भेडा चराउन पुग्यौं । युरोप अमेरिकामा भाँडा माँझ्न पुग्यौं । सबै सक्षम हुनु भनेको नै देशको विकास हुनु हो भन्ने मान्यतासहितको अभियान सुरुवात् गर्ने जनयुद्ध नयाँ नेपालको राष्ट्रिय पर्व हो ।

आज पनि राजाहरूले गरेको केवल राज्य बिस्तारलार्ई मात्र राष्ट्रिय पर्वको मान्यता दिनु नयाँ नेपालमा सुहाउँदो सत्य होइन । पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको विशाल नेपालको अभियान आजको विकसित समाजको चेतनाबाट खोज्नु पूर्णतः न्यायिक नहुने भएता पनि त्यो अभियानमा नेपालका सम्पूर्ण जनतालाई आफ्नो अधिकार प्रदान गर्न सकिन्थ्यो भन्ने बहस छँदैछ । त्यो लडाई केवल शासकीय उद्देश्यपूर्तिको लागिमात्र हुन गएको यथार्थ यो परिवेशमा झन् बढी मुखरित हुँदैछ ।

यस परिपेक्ष्यमा निःसर्त जनताको ऐतिहासिक कालदेखि गुमेको अधिकार र सहदै आएको दमनविरुद्ध चलेको जनयुद्ध युद्ध नभएर नेपालको पुर्नजागरण अभियान थियो । त्यसकारण जनयुद्धलाई नेपालको राष्ट्रिय पर्व बनाउनुपर्ने बहस २३ औँ जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भमा अझ बढी आवश्यक भएको छ ।-समाचार दैनिकबाट

Related News

माअाेवादी एमाले एकता अाज (कार्यसुची), अाज नै दुबै नाम हट्ने, ५ बजे पत्रकार सम्मेलन

काठमाडाै‌,  ३ जेठ । निकै लामाे प्रतिक्षा र अाश‌का चिर्दै अन्तत नेपालका ठूला दुइ कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक हुने भएका छन्…

माओवादी-एमाले एकतापछिको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको जनवाद’, अरु केके भए सहमति ?

काठमाडौं, २ जेठ । नेपालका मुख्य २ ठूला बामपंथी पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकतापछिको एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त…

Comments are closed