गुणस्तरहीन सामग्री बाँड्ने यी संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

197 Hits

काठमाडौं, २२ माघ

सर्वोच्च अदालतले विपत्तिको समयमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रम, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सेभ द चिल्ड्रेन र अन्य संस्थालाई कालोसूचीमा राखी तत्काल कारबाही गर्न आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशले भूकम्प, बाढी र अन्य विपत्तिको समयमा नेपालभित्र कार्यरत रही कुहिएका, सडेको चामल र खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो।

सर्वोच्चले यसबारे २०७३ पुस १३ मा फैसला सुनाउँदै ६ बुदेँ निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। फैसला भएको १ वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा ‘जनताको जिउज्यान,स्वास्थ्य र सुरक्षाउपर खेलवाड गर्ने छुट खाद्य वितरणमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा सोसँग जोडिएका गैरसरकारी संस्था कसैलाई पनि नभएको भनिएको छ।

२०७२ साल वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) सहितका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले वितरण गरेका खाद्य सामग्री कुहिएको, ढुसी परेको र गलेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत स्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्चले यस्ता संस्थालाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको हो।

भूकम्प पीडितलाई वितरण गर्न भन्दै गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा लगिएका चामल र दाल अखाद्य भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमनमा समेत पाइएको थियो। उक्त चामलले पीडितहरुको स्वास्थ्यमा हानी पुर्‍याएको भन्दै अधिवक्ता भूपेन्द्रबहादुर तमाङले २०७२ भदौ २१ मा सर्वोच्च अादालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वयले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको खाद्य अधिकारमा हनन पुर्‍याउनेलाई कानुनी रुपमा छुट नदिनू भनी फैसला सुनाएको हो।

‘मानवले बाँच्न पाउने अधिकार समेतलाई मध्यनजर राखी विश्व खाद्य संस्थान स्थापना भएको हो, नेपाल सरकारको स्वीकृति अनुसार विश्व खाद्य संस्थानले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा खाद्य वस्तु वितरण गर्ने गरेकोमा २०६६ सालमा जाजरकोटमा वितरण गरेको चामल गुणस्तरहीन, कुहिएको र ढुसी परेको पाइएको थियो,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा २०६६ साउन २४ मा मानवअधिकार आयोगले समेत पत्रकार सम्मेलन गर्दै कारबाही गर्न भनेको थियो, तर यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकारबाट कुनै चासो दिइएन। त्यसतर्फ कुनै कारबाही भएन।’

२०७२ वैशाख १२ मा आएको भूकम्पपछि विश्व खाद्य संस्थान, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सेभ द चिल्ड्रेनले कुहिएका चामल गोरखाको लार्पाक र सिन्धुपाल्चोकमा वितरण गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित जवाफका क्रममा स्वीकार गरे पनि हालसम्म कुनै कारबाही नगरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

चामल राखेको गोदामको निरीक्षण गर्दा कुहिएको एवं डल्ला परेको अवस्थामा नमूना संकलन भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले पेश गरेको लिखित जवाफमा स्वीकार गरेको देखिएकाले वितरण गर्ने संस्थाहरुको नियत गलत रहेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। ‘संविधानमा खाद्य अधिकार सुरिक्षित हुने, तर विपतका समयमा वितरण हुने खाद्य वस्तु अखाद्य हुनु स्वीकारयोग्य कुरा होइन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जनतालाई बस्तु् वा सेवा उपलब्ध गराउने कुनै पनि संस्था चाहे राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय ती सबैले उत्तरदायी ढंगले कार्य गर्नुपर्छ।’

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुका काम हेर्दा नीति निर्माण वा त्यसको लबिग गर्ने काममा चुस्त र दुरुस्त देखिएको तर खाद्यान्य वितरणमा नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

‘सरकारले आफ्नो घर सही र दुरुस्त राख्नु पर्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘आवाज नभएका, भोकमारीले सताइएका वा विपत्तिमा परेका जनताको भाग्यसँग खेल्ने छुट कानुनले कसैलाई पनि दिँदैन। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट भएका अनुत्तरदायी कार्यलाई हरतरहले निरुत्साहित गरिनुपर्छ।’

 

Related News

विधयेक माथेमा कार्यदलमै आधारित छ, पहिले डा. केसीको उपचार चाहन्छु : मन्त्री पोखरेल

काठमाडौं, ३ साउन । शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले संसदमा पेश भएको विधयेक माथेमा कार्यदलकै मर्म र भावना समेटेर आएको दावी गरेका…

विदेश पढेका डाक्टरहरु नेपालमा फेल, कस्ता जान्छन विदेशमा डाक्टर पढ्न ?

काठमाडौं, ३२ असार एमबिबिएस पढेर डाक्टर भएकाहरूलाई बिरामी जाँच्ने लाइसेन्स दिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले परीक्षा लिन्छ । गत वर्ष १६…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी