कहिलेसम्म बन्छ नयाँ सरकार ? यस्तो छ व्यवस्था…

73 Hits

काठमाडौं, २२ माघ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब ३ महिना हुँदा पनि नयाँ सरकार नबनेपछि जनतामा निराशा देखिन थालिेको छ । दलहरुबीच सत्ताको छिनाझप्टी हुने स्थिति नभएपनि निर्वाचनमा विजयी बनेको बाम गठबन्धनलाई पराजित भएको कांग्रेस नेतृत्वले सत्ता हस्तान्तरण नगरेको आरोप खेप्दै आएको छ ।
एकतातिर प्रक्रिया र अर्कातिर इच्छाशक्तिको आवरणले गर्दा सत्ता हस्तान्तरण लम्बीएको चर्चा पनि छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नसकि सत्ता नछोड्ने बताएपछि अवरुद्ध भएको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अब हुनै लागेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि कति लम्बीन्छ भन्ने आशंकाहरु पनि छन् ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने समय छोट्याएसँगै फागुन ७ गतेसम्ममा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना बढेको छ। दलहरूले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ विजयी हुनेको नाम पठाउन लाग्ने १० दिनको समयलाई आयोगले ५ दिनमा झारेको हो।

आयोगले र्निर्वाचन निर्देशिकामा उल्लेख बन्दसूची बुझाउन दिने सात दिनको समयलाई आयोगले संशोधन गरेर तीन दिनमा झारेको हो। आयोगले दलहरूले बुझाउने सूची सच्याउन लाग्ने तीन दिनको समयलाई दुई दिनमा झारेको छ। आयोगले समय छोट्याएसँगै प्रजातन्त्र दिवस ९फागुन ७ गते० सम्ममा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना बढेको हो।

माघ २४ गते ६ प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुदैँछ। प्रदेश २ मा सबै उम्मेद्ववार सर्वसम्मत भएकाले निर्वाचन हुने छैन।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कार्यतालिकामा २४ गते साँझ ४ बजेबाट राष्ट्रिय सभाको मतगणना सुरू हुने उल्लेख छ। मतगणनाका लागि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ‘बुझेका’ तथ्याङ्क विभागका कर्मचारी आयोगमा काजमा आइसकेका छन्। आयोगका अनुसार एकल संक्रमणीयको एउटा क्लष्टरको मतगणना सम्पन्न गर्न पाँच घन्टा लाग्नेछ। खुला र महिलातर्फ दुई क्लष्टरको मतगणना सक्न बढीमा १० घन्टा लाग्ने आयोगको अनुमान छ।

दलित र अपाङ्गरअल्पसंख्यक व्यक्तिको निर्वाचन बहुमतीय हुनेछ। उनीहरूको परिणाम २४ गते अबेरसम्ममा आउनेछ। २५ गते बिहानसम्ममा राष्ट्रिय सभाको सबै मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ। आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले २५ गते मतपरिणाम आए सोही दिन दलहरूलाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकको सूची बुझाउन पत्राचार गरिने बताए।

‘१० दिन लाग्ने व्यवस्था ५ दिनमा पुर्‍याएका छौँ’, प्रवक्ता ढकालले भने, ‘२५ गते परिणाम आए बेलुका नै हामी दलहरूलाई चिठी लेख्छौँ। बेलुका भनेको १० पनि बज्न सक्छ।’ आयोगले दलहरूलाई महिलासहित विभिन्न क्लष्टरअनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकको बन्दसूचीका निर्वाचित उम्मेद्वार सूची बुझाउन समय दिनेछ।

ढिलामा २६ गते आयोगले दलहरुलाई पत्राचार गरेको अवस्थामा पनि दलहरुले २९ गतेसम्म सूची बुझाउनेछन्। त्यसपछि आयोगले थप दुई दिन समय सूची बिगार्ने दलहरुलाई सच्याउनका लागि दिनेछ। अर्थात् ढिलोमा फागुन ३ गतेसम्ममा प्रतिनिधि सभातर्फको मतपरिणाम आउने सम्वभाना छ।

ढकालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका कारण प्रतिनिधि सभाको यसअघि नै तयार गरेर राखिएको निर्वाचन परिणाम पनि आयोगले बुझाउन नपाएको बताए। ‘आयोगले आफ्नो क्षेत्रमा आएको काम एक घन्टा पनि खेर नफाली गर्नेछ। मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न आयोग आतुर छ,’ ढकालले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम सात दिन भित्र बुझाउने भनिएको छ, हामी सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिलाई बुझाउँछौं।

हामी एक दिन त के क्षण पनि गुमाउन चाहदैनौँ।’ यसअघि आयोगले प्रदेश प्रमुखले सपथ लिएको १५ मिनेटभित्रै राष्ट्रपति भवन पुगेर प्रदेश सभाको मतपरिणाम बुझाएको थियो। आयोगले यसपटक पनि छिटो भन्दा छिटो मतपरिणाम बुझाउने तयारी गरेको हो।

राष्ट्रपतिले मतपरिणाम पाएसँगै नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। संविधानमा एउटा दलले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हाल कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएका छैनन्। यस्तोमा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम सरकार बन्ने सम्भावना छ। यी दुई दलले बहुमत रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि तोकेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र लेखेमा त्यस्तो सदस्य प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।

यस्तोमा एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिलाई बहुमत पुग्ने दाबीसहित पत्र बुझाए तत्कालै सरकार गठन हुनेछ। ‘संविधान हेर्दा हामीले बहुमत छ भनेर पत्र लेख्नुपर्ने देखिन्छ’, एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘हामीकहाँ अहिलेसम्म यो अभ्यास त छैन। तर सरकार छिटो गठन गर्ने समझदारी दलहरुबीच छ।’

संविधानअनुसार यस्तो प्रधानमन्त्रीले तीस दिन भित्र संसदबाट बहुमत सिद्ध गर्नु पर्नेछ। एमाले र माओवादीबीच केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी छ।  यस्तोमा ढिलामा फागुन ५ वा ६ गते नयाँ प्रधानमन्त्रीले सपथ लिनेछन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्यको सपथ नलिइकन प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेरनपाउनेबारे भने फरक फरक व्याख्या भइरहेका छन्। केही कानुनविद्ले प्रधानमन्त्रीको सपथअघि प्रतिनिधि सभाको सपथ लिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

केही कानुनविद्ले भने नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पाउने भएकाले सपथ लिनु आवश्यक नहुने बताएका छन्।  सपथअघि वा पछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णयमा भर पर्नेछ।

Loading...

Related News

लम्बीयो नयाँ सरकार गठनको म्याद, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ २५ मा

काठमाडौं, १९ पुस । मंसीरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै बाम गठबन्धनको बहुमतको सरकार बन्न हल्ला अझै…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी