छाड्ने बेला गर्यो देउवा सरकारले यस्ता ‘लोकप्रीय’ निर्णय : ६५ मा वृद्धभत्ता, भुकम्पपीडितलाई थप १ लाख

148 Hits

काठमाडौं, ११ माघ ।
सत्ता हस्तान्तरणको अन्तिम चरणमा रहेको नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अन्तिम अवस्थामा आएर केही लोकप्रयि निर्णय गरेको छ । सरकारले ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई सामाजिक सुरक्षाबापत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनेदेदि भुकम्प पीडितलाई थप १ लाख अनुदान दिने समेत निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले ७० वर्षको उमेर हद घटाएर ६५ वर्षमा झार्दै यो निर्णय गरेको हो ।

एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०५१ सालमा बनेको अल्पमतको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने परम्परा बसालेको थियो । त्यसपछिका सरकारले भत्ता रकम बढाउने र उमेर घटाउने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए । यस अघि नेपाली कांग्रेसले वृद्ध भत्ताले राज्यमा आर्थिक भार थपीने भएकाले बढाउन नहुने तर्क गर्दै आएको थियो ।

त्यस्तै, बैठकले सरकारले भूकम्प तथा बाढीपीडितलाई दिँदै आएको अनुदान रकम बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । भूकम्प र बाढीपीडितलाई अनुदानस्वरुप सरकारले दिँदै आएको रकममा १ लाख थप गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी खेलकुद मन्त्री राजेन्द्र ९राजन० केसीले दिए । ‘सरकारले भूकम्प र बाढीपीडितलाई अहिले दिएको राहतमा एक लाख रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको छ,’ केसीले भने, ‘अनुदान पाउने समय सकिएकाले छ महिना बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।’ यसअघि भूकम्पपीडितले अनुदानस्वरुप ३ लाख रुपैयाँ पाउँथे । नेकपा माओवादी केन्द्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला भुकम्प पीडितलाई एक मुष्ट ५ लाख अनुदान उपलव्ध गराउने प्रस्तावमा राज्इले व्ययभार थेग्न नसक्ने भन्दै विरोध गरेको कांग्रेस सरकारले अहिले कुनै छलफल र परामर्शविना नै वृद्धभत्तँ र अनुदान रकम बढाउने निर्णय गर्नु लोकप्रियताको लागि मात्रै भएको तर्क विश्लेषकहहरुले गरेका छन् ।

यसअघि सरकारले भूकम्पपीडितले आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको रकम पुस मसान्ताभित्र लिइसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । पीडित अनुदानबाट वञ्चित भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै किस्ता पाउने समय थप गर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए ।

यसैगरी बैठकले महिला स्वयंसेवीको बैठकभत्ता पनि एक सय रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि उनीहरुले प्रतिबैठक चार सय रुपैयाँ पाउँथे । ‘महिनाको चारवटा बैठक बस्ने गरी स्वयंसेवीको भत्ता एक सय रुपैयाँ बढाउने निर्णय भएको छ,’ रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले भने ।

सरकारले दलित तथा विपन्न समूहका व्यक्तिलाई निजी व्यवसाय वा कम्पनी दर्तामा एक करोड पुँजीसम्म सहुलियत दिने निर्णय पनि गरेको छ । व्यवसाय गर्न चाहनेलाई निःशुल्क वा त्योभन्दा बढी पुँजीको व्यवसाय वा कम्पनी दर्तामा ५० प्रतिशत मात्र शुल्क लिने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश मुख्यसचिव नियुक्त
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले सातवटै प्रदेशमा मुख्यसचिव नियुक्त गरेको छ । पाँचजना क्षेत्रीय प्रशासकलाई पाँचवटा प्रदेशको मुख्यसचिवमा नियुक्त गरिएको हो । प्रदेश १ मा बढुवा गरेर मुख्य सचिव बनाइएको छ भने प्रदेश २ मा न्याय सेवाका सचिवलाई मुख्यसचिव बनाइएको छ।

Loading...

Related News

किन गरे सरकारी कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै अान्दाेलन ?

काठमाडौं, १३ कात्तिक – कस्ताे हुन्छ  हाेला जव अाफ्नै कर्मचारीले अान्दाेलन गर्छन् त्याे पनि अाफैंले घाेषणा गरेकाे निषेधित क्षेत्रमा ?…

प्रधानमन्त्रीकाे बक्तव्य : “म छिट्टै अस्पतालबाट फर्कन्छु”

काठमाडौं, १३ कात्तिक – प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको भन्दै छिट्टै अस्पतालबाट फर्कने जानकारी दिएका छन्…

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी