नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मेडिकल काउन्सिलले फर्जी प्रतिवेदन बनाएको खुलासा

120 Hits

काठमाडौं,

विवादित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन स्वीकृति दिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुगमन समितिले फर्जी प्रतिवेदन बनाएको खुलेको छ। समितिले करिब २४ किलोमिटर टाढा रहेको कलेजको जग्गालाई १० किलोमिटरभित्रै रहेको प्रतिवेदन बनाएर स्वीकृति दिन सिफारिस गरेको हो।

सम्बन्धनका लागि पूर्वाधार मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको काउन्सिलको प्राविधिक टोलीले २४ किलोमिटरभन्दा टाढाको जग्गालाई १० किलोमिटरभित्रै रहेको तथा कलेजमा बन्दै नबनेका विभागसमेत बनेको देखाएर नक्कली प्रतिवेदन दिएको भेटिएको नागरिक दैनिकमा दिपक दाहालले लेखेका छन् ।

काउन्सिलबाट गठित निरीक्षण टोली प्रमुख अनिलकुमार झा, काउन्सिल उपाध्यक्ष डा. शशि शर्मा र सदस्य डा. सरोज श्रेष्ठको टोलीले यस्तो प्रतिवेदन दिएको होे। घट्टेकुलोदेखि काठमाडौंको चाल्नाखेल तथा ललितपुरको नल्लुबीचको सबैभन्दा छोटो दूरी क्रमशः १३ र २४.५ किलोमिटर छ।

काउन्सिलको प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि शिक्षा मन्त्रालयको सहमतिमा सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। प्राज्ञिक र भौतिक पूर्वाधार नै नपुगेको कलेजलाई साउन १२ को त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले आइओएम फ्याकल्टी बोर्डको सहमतिबेगरै सम्बन्धन दिने निर्णय गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।

निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति, २०६३ अनुसार एमबिबिएस कार्यक्रम चलाउने महाविद्यालयको काठमाडौं उपत्यकामा १०० रोपनी जग्गा हुनुपर्छ। नीतिअनुसार यस्तो जग्गा यातायातको सुविधा भएको क्षेत्रबाट १० किलोमिटर दूरीभित्र बढीमा तीन ठाउँसम्म व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

हाल काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजले घट्टेकुलोमा पूर्वाधार बनाएको स्थानमा (कामपा–३२) ३ रोपनी ९ आना ३ दाम जग्गा रहेको विवरण निरीक्षण टोलीले काउन्सिलमा बुझाएको छ। तर सोही जग्गामा हाउजिङ बनाउन प्राप्त स्वीकृतिमा क्षेत्रफल २ रोपनी १० आना १ दाम २ पैसा रहेको उल्लेख छ। त्यसबाहेक नल्लुमा १ सय १ रोपनी बढी र चाल्नाखेलमा २१ रोपनी बढी जग्गा देखाइएको छ। तर कुनै पनि जग्गा १० किलोमिटरको दूरीमा छैन्। ‘१, २ किलोमिटरसम्म कताबाट नापियो, कुन बाटो गइयो भनेर फरक पर्ला दोब्बरै अन्तरको दूरीलाई मान्यता दिनु सरासर त्रुटि हो,’ काउन्सिल स्रोतले भन्यो, ‘विवादित रहेकै व्यक्ति सम्मिलित टोलीले प्रतिवेदन दिएकाले पनि यो स्पष्ट हुन्छ।’  निरीक्षण टोलीले पूर्वाधार पुगेको भनी दिएको प्रतिवेदनलाई काउन्सिल फुलहाउसले पारित गरेको थियो। झा नेतृत्वको कमिटीले ०६९ साउन २४ मा निरीक्षण क्रममा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजले काउन्सिल नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार मापदण्ड पूरा गरेको प्रतिवेदन दिएको छ। काउन्सिलको ०६९ साउन २ गते झाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। प्रतिवेदनको प्रतिलिपि नागरिकसँग छ।

काउन्सिलको सकारात्मक प्रतिवेदनपछि शिक्षा मन्त्रालयले दिएको सहमतिसँगै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। झाको प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालयको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाबाट काउन्सिललाई लेखेको पत्रको आधारमा स्थलगत निरीक्षण गरिएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा जग्गाको क्षेत्रफल मापदण्ड पुगेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा शैक्षिक प्रशासनिक र आवासीयतर्फ पनि आधारभूत भवन निर्माण भई आवश्यक सामान जडान भएको ३०० बेडको अस्पताल तयार भई बहिरंग सेवा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख छ। तर यो कलेजको अस्पतालमा अहिलेसम्म बहिरंग सेवा सुरु छैन्। त्यस्तै  मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म अस्पताल भवनबाहेक पठनपाठन गर्ने भवन, छात्रावासजस्ता  पूर्वाधार छैनन्।

प्रतिवेदनमा अस्पतालको कम्पनी पूँजी १० करोड, तत्काल जारी गर्ने सेयर पूँजी ५० करोड र चुक्तापूँजी ४० करोड रुपैयाँ देखाइएको छ। ‘आधुनिक पुस्तकालयका लागि स्थान तयार भइसकेको तर पुस्तक राख्ने तयारी हुँदै गरेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निरीक्षण टोलीले प्रतिवेदनको निष्कर्षमा ‘उल्लिखित पूर्वाधारहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्दा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने पाइयो’ उल्लेख गरेको छ।

त्रिविले सम्बन्धनका लागि २०७० कात्तिक २५ र २६ मा डा. करवीरनाथ योगी नेतृत्वको टोली पठाएर निरीक्षण गराउनुपूर्व नै काउन्सिल टोलीले प्रारम्भिक निरीक्षण गरेको थियो। योगीको टोलीले समेत यो तथ्यलाई बेवास्ता गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो। ‘अरु कुरा त उहाँहरूले (निरीक्षण टोली) निरीक्षण गर्दा थियो, अहिले भए/नभएको के गर्ने भनेर उम्किनु होला, किलोमिटर त सर्दैन होला नि!’, काउन्सिलका एक सदस्यले भने।

डा. योगीको समितिले प्रतिवेदनमा सबै विभाग भएको, दैनिक २ सय बिरामी अस्पताल जाने, ६५ प्राध्यापक कार्यरत रहेको परिसरमै औषधि पसल सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ। तर अहिले पनि अस्पतालका कुनै भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार छैनन्। ०६८ साउन ११ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र पाएको सो मेडिकल कलेजले हालसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल सञ्चालन अनुमति पाएको छैन्।

निरीक्षणमा सञ्चालकको अड्को

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीलाई कलेज सञ्चालकले अनुगमनमा रोक लगाएका छन्।

सञ्चालनमै नरहेको अस्पताललाई सम्बन्धन दिएको खबरसँगै मन्त्रालयले गत मंगलबार उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार गठित समितिको टोली बिहीबार अस्पताल पुग्दा सञ्चालकले अनुगमन गर्न नदिएको चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा.भोलाराम श्रेष्ठले बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंह संयोजक रहेको टोली पुगेसँगै अस्पतालमा उपस्थित अध्यक्ष जैनुद्दिन अन्सारी र प्रबन्ध निर्देशक बसिरुद्दिन अन्सारीले आफूहरूले स्वास्थ्यबाट स्वीकृति नै नलिएकाले अनुगमन पनि गर्न नमिन्ले दाबी गरेका थिए। ‘हामीले सेवाका लागि होइन, विद्यार्थी पढाउनका लागि अस्पताल खोलेका हौं,’ निरीक्षण टोली सदस्य डा. श्रेष्ठले सञ्चालकलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘यो शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको शिक्षण अस्पताल हो, तपाईंहरूले अनुगमन गर्नै पदैंन।’

श्रेष्ठका अनुसार कलेजले निरीक्षण गर्न नदिएपछि अबको कानुनी कारबाहीबारे विस्तृत छलफल भइरहेको छ। ‘जिल्ला प्रशासनलाई भनेर सञ्चालन स्वीकृति नलिएकाले बन्द गर्ने, बल प्रयोग गरेर अनुगमन गर्ने  वा अन्य कुराका लागि अनुमति दिने मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफलमा छौं,’ उनले भने।

उनले अस्पताल चलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै स्वीकृति चाहिने अवस्थामा पनि त्रिवि र शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिनुको त्रुटिबारे ती निकायसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने बताए। ‘हाम्रै सरकारी निकायबीच कोअर्डिनेसन नमलिेको देखिन्छ, शिक्षाले अनुमति दिँदा र त्रिविले सम्बन्धन दिँदा के आधारमा दिएको हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनि कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ।’

२०७० पुस ७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत निर्देशिकाअनुसार नेपालभित्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जुनसुकै संस्थाले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्छ। सञ्चाल अनुमति लिनुभन्दा अगाडि तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।

सो अस्पताल सञ्चालनका लागि ०६८ साउन १६ मा पहिलोपटक निवेदन दिइए पनि पूर्वाधार नपुगेका कारण स्वीकृति दिइएन। २०७० मा नयाँ मापदण्ड बनेपछि पनि सञ्चालकले तीन सय बेडको अस्पताल सञ्चालन अनुमति माग गर्दै ०७१ वैशाख २९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। सोही वर्ष भदौ ५ मा मन्त्रालयले आवश्यक कागजात पेस गर्न निवेदन दिए पनि हालसम्म थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

सम्बन्धन खारेज गर्न केसीको अल्टिमेटम

डा. गोविन्द केसीले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन १० दिनभित्र खारेज नभए १० दिनपछि आमरण अनशन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।

उनले सम्बन्धन खारेजीसँगै सम्बन्धनमा संलग्न त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारलगायत कार्यकारी परिषद्का सदस्यलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसमेत अगाडि सारेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सम्झौताविपरीत सम्बन्धन दिएको भन्दै डा. केसीले अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्। उनी बाढीपिडितको उपचारका लागि सप्तरी गएका थिए। उनले त्यहींबाटै अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले ११औं अनशन साउन ३१ मा प्राकृतिक विपत्तिको कारण देखाउँदै स्थगित गरेका थिए।

उनले सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी भर्ना र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी अधिकार त्रिविबाट आइओएममै फिर्ता गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद थप्नसमेत माग गरेका छन्।

डा. केसीले काठमाडौं उपत्यकाभित्रै खाली रहेको एउटा आवासीय भवनलाई मेडिकल कलेजका रुपमा जालझेलपूर्वक सम्बन्धन दिने अवैध धन्दामा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि कुलपतिका रुपमा प्रधानमन्त्रीसमेत जिम्मेवारीबाट उम्कन नमिल्ने चेतावनी दिएका छन्। ‘यस्तो सार्वजनिक भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री (कुलपति) र शिक्षामन्बी (सहकुलपति) लगायत पदाधिकारी मौन रहनुले गम्भीर आशंका उब्जाएको छ।’ डा. केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले सम्बन्धन खारेजीसँग परिमार्जनसहित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने जिम्मेवारीबाट पनि संसद्मा रहेका जिम्मेवार दल विमुख भएको भन्दै ऐनसमेत तत्काल पास गर्न माग गरेका छन् । ‘यही भदौ २१ गतेको अल्टिमेटम दिन चाहन्छु। सो अवधिभित्र माग पूरा नभए सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

Loading...

Related News

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी