शिक्षामन्त्री आफैं सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर बनाउने अभियानमा

103 Hits

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौं, ४ भदौ /

उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ आफैं सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर बनाउने अभियानमा लागेका छन् । मुलुकभर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्केको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उनी विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गरेर पठाउनुपर्ने दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन लागिपरेका हुन् ।

‘गुणस्तरमा केही फरक पर्दैन, पास भएका शिक्षक मात्रै स्थायी हुने हो,’ आफूले गरेको निर्णयको बचाउ गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अस्थायी शिक्षकको मानवीय पक्ष हेरेर यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’ उनकै पहलमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने शिक्षकको दरबन्दीमा अस्थायीलाई स्थायी बनाउने गरी शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरिएको छ ।

 एक अध्ययनअनुुसार सामुदायिक विद्यालयमा ३ कक्षाका १९ प्रतिशत विद्यार्थीले नेपालीमा एक शब्द पनि ठीक तरिकाले पढन नसक्ने, २७ प्रतिशतले नेपालीमा एक अनुच्छेद पढेपछि सम्बन्धित पाठको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने समस्या छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ) ले दिएको प्रतिवेदनअनुसार कक्षा ८ मा सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत पनि कटेको छैन । निजी विद्यालयका विद्यार्थीसमेत समेटिँदा यस्तो नतिजा देखिएको हो । सामुदायिकको मात्रै अध्ययन हुने हो भने अझ कमजोर छ । यो तथ्यले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था छर्लङ्ग पार्छ । यति मात्रै होइन, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तालिम प्राप्त छन् । लगानी पनि हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । विद्यार्थी भने घटिरहेका छन् । शिक्षकको संख्या उति नै छ । कतिपय विद्यालयमा शिक्षक थपिएका पनि छन् ।

कक्षामा विद्यार्थी घटेपछि सिकाइ बढ्नुपर्नेमा झन् खस्किँदो छ । ईआरओको अध्ययनअनुसार ०६९ मा कक्षा ८ को गणितको सिकाइ उपलब्धि ४४ र नेपालीको ६३ प्रतिशत थियो । अर्को वर्षदेखि गणितको ३५ र नेपालीको ४८ मा झर्‍यो । सामाजिकमा ४१ मात्रै छ । कक्षा ५ मा पनि सिकाइ उपलब्धि यसरी नै घटिरहेको छ । ०७२ सम्म गणितको सिकाइ उपलब्धि ५३ थियो । ०७२ मा ४८ मा झर्‍यो । नेपालीको ६० प्रतिशतबाट ४६ मा आइपुगेको छ । अंग्रेजीको ५४ प्रतिशतबाट ४७ मा सीमित भएको छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न खुला प्रतिस्पर्धा गरेर योग्य व्यक्ति छनोट गर्नुपथ्र्यो । तर खुलालाई प्रवेश गर्न नदिने गरी कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउन बाटो खुला गर्दै ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । शिक्षा ऐन नवांै संशोधन गरेर ०६७ सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउन खोजिएको छ ।

गत असार १५ मा संशोधन भएको शिक्षा ऐनमा ०६१ देखि ०७२ सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीमा ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने र ४९ प्रतिशत आन्तरिकबाट छनोट गर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर योग्य शिक्षक छनोट गर्नुपर्नेमा खुलालाई छुट्याइएको दरबन्दीमा भनसुन र राजनीतिक आधारमा अस्थायी नियुक्ति पाएकालाई स्थायी गर्न खोजिएको हो ।

गत वर्ष संशोधित ऐन कार्यान्वयन गरेर योग्य शिक्षकबाट विद्यार्थीले गुणस्तर शिक्षा पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा अस्थायी शिक्षकको हितमा फेरि ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ ।  शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा फेल भए पनि सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने, ०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति पाएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गराउन खोजिएको छ । -कान्तिपुरबाट

Related News

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी