पीडितहरु सोध्दैछन्, न्याय पाउने कहिले ? सत्य निरुपण र वेपत्ता आयोग भन्छन् -‘अधिकारै छैन’

963 Hits

20430116_1947556292165983_986987195841333300_nIMG_2228ललितपुर १६ साउन ।
नेपालमा पहिलोपटक शसस्त्र द्धन्द्ध शुरु भएको २२ वर्ष पुग्यो भने अन्तय भएको पनि १२ वर्ष भइसक्यो तर त्यो द्धन्द्धमा पीडित बनेकाहरुले भने अझै न्याय नपाएर छटपटाइरहेका छन् ।

२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसीर ५ सम्म औपचारिक रुपमा नेपालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा चलेको शसस्त्र जनयुद्धमा १७ हजार भन्दा वढिको ज्इान गयो भने १५ सय भन्दा वढि वेपत्ता पारिएका छन् । त्यसैगरी हजारौको संख्यामा घाइते अपांग छन् भने लाखौ.को संख्यामा पीडितहरु रहेका छन् ।

परिवार गुमेका आफन्तहरुले एकै स्वरमा भने हामीलाई परिवारबाट विमुख गराउने अभिभावकबाट विमुख गराउनेलार्य कार्वाही खोई ? सत्य निरुपण र वेपत्तँ आयोग के गरिररहेको छ ? नागरिक आवाज नामक गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा ललितपुरको पुल्चोकमा अयोजित न्यायको पर्खाई कहिलेसम्म कार्यक्रममा आफ्ना पीडाहरु सुनाउन ३६ जिल्लाबाट आइपुगेका पीडितहरुको एउटै गुनासो थियो हामीलाई झन वढि पीडित बनाइयो ।

बाग्लुंगकी सावित्री खडका, कञ्चनपुरका सिता बोहोरा, धादिंगका टिकानाथ कँडेल, रामेछापका शंकर बुढाथोकी, सुनसरीकी उमीता विक लगायतका सहभागिहरुको एउटै गुनासो र आक्रोस थियो सत्य निरुपण आयोग र वेपत्ता व्यक्ति छानवीन आयोग ले गर्यो कीन हामीले न्याय पाउन यति ढिलाई ?

उनीहरुले पीडक भन्दा पीडितलाई मात्रै दोहोर्याएर प्रश्न सोध्नु ठीक नभएको तर्क गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नबलपरासीकी पीडित प्रतिनिधी गोमा बस्यालले सम्पूर्ण पीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता आयोग, नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरुसँग गरिएको अपेक्षा, सवाल र सुझावलाई समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन । उनले आफूहरुलाई कहिले सम्म तड्पाइरहनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै वास्तविक पीडितहरुको लागि सुविधा सहितको परिचय पत्रको व्यवस्था र यौन हिंसा र यातनापीडित महिलाको हकमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने जिकीर गरेकी थिइन ।

कार्यक्रममा सहयोगी संस्था द्धन्द्धपीडित साझा चौतारीका सुमन अधिकारीले आयोगहरुले पीडितहरुको पहुँच नै नहुने गरी कार्यलय स्थापना र गतिविधि गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
उनले महिलाहरुले उजुरी गरेकै आधारमा सामाजिक विभेद र थप हिंसा व्यहोनुपरेको समेत बताएका थिए ।

नागरिक आवाजकी अध्यक्ष शोभा बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगकी सदस्य मञ्चला झा ले आफूहरुले काम गरिरहेको जानकारी दिंदै पीडितहरुले अझै केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरेकी थिएन । उनले ऐनमा शंसोधन नभए आफूहरुले केही पनि गर्न नसक्ने बताउँदै सरकारले ऐन शंसोधन नगरी आफूहरुलाई असजिलो बनाएको बताएकी थिएन ।

त्यसैगरी वेपत्ता आयोगकी सदस्य नरकुमारी गुरुंगले आफूहरुको हात खुटा बाँधिएको तथा साधन श्रोत, बजेट र जनशक्ति नभएकाले कामको परिणाम दिन नसकेको बताईन । उनले आफूहरु काठमाडौं बाहीर जान सम्म जान नसकेको दुखेसो सुनाएकी थिएन ।
त्यसैगरी व्यवसथापीका संसदका सामाजिक न्याय समितिका सदस्य रोजनाथ पाण्डेले आयोगहरुले विद्यमान ऐन नियमले दिएको अधिकार समेत पुरै उपयोग नगरी आरोप प्रत्यारोपमा लागेको टिप्पणी गर्दै असरजिलो भएमा ऐन संसोधन गर्न आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

राष्ट्रि मानवअधिकार अयोगका सदस्य पोषराज अधिकारीले आयोगहरुले जे प्रतिवेदन र सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन तहमा समस्या रहेको र त्यसो लागि राजनैतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको औल्याएका थिए ।
कार्यक्रममा महिला आयोगका प्रतिनिधीले महिला आयोग पनि द्धन्द्ध पीडित र यातना पीडित महलिाहरुको विषयमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

कम्वोडियाको अनुभव र दृष्टान्त पेश गर्दै पीडित गिता रसाइलिले नेपालमा पनि कम्बोडिया जस्तै पीडितहरु झन पीीडत हुने अवस्था आउन नदिन सबैले प्रयत्न गर्नुपर्ने बताईन , उनले पीडितहरुलाइय बोलाएर छलफल गर्नुलाई नै कम्वोडियामा परिपुरणको रुपमा लिने गरिएको तितो दृष्टान्त प्रस्तुत गरेकी थिएन ।

कार्यक्रममा कपिलवस्तुकी गिता भण्डारी, बाग्लुंगकी छम कुमारी बस्नेत, बाँकेकी चन्द्रकला उप्रेती, धादिंगका हरिभक्त रुपाखेती,  पुनम कुमारी महतो,सुरक्षाकर्मी प्रहरी परिवारकी कल्पना ढकाल र कल्याण बुढाथोकीले आयोगले आफूहरुको आश अनुसारको काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आक्रोस पोखेका थिए ।

Loading...

Related News

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी