स्थानीय तहको बजेट निर्माण कसरी गर्ने ?

152 Hits

– कृष्णहरी बास्कोटा-

प्रत्येक स्थानीय तहले आफूले संघबाट पाउने निसर्त र ससर्त अनुदानको रकम, जिल्ला समन्वय समितिको अनुदान, आफ्नो वर्षैभरिको आन्तरिक स्रोतको अनुदानलाई विचार गरी खर्च प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा स्थापित ७४४ स्थानीय तहमध्ये केहीले आ. व. ०७४-७५ को बजेट निर्माण गरिसकेका छन् भने केहीले निर्माण गर्दै छन् । स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्ने सम्बन्धमा निजी अनुभव र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका परिपत्र एवं नमुना कानुनका आधारमा स्थानीय तहले ख्याल गर्नुपर्ने पक्षको यस आलेखमा चर्चा गरिँदै छ । सर्वप्रथम प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाले विगतदेखि निरन्तर सञ्चालित अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसलाई क्रमागत आयोजना वा बहुवर्षीय ठेक्का आयोजना भनेर पनि चिनिन्छ । यसैगरी आगामी एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै आफ्नो बाँकी ४ बर्र्सेे कार्यकाललाई समेत समेटेर पाँच बर्र्सेे सोच अगाडि सार्नुपर्छ । साथै, गाउँ र नगर प्रोफाइल तयार गर्दा तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच राखी जनभेला आयोजना गर्नुपर्छ । विकास कार्यक्रमबारे सोच्दा त्यसको खर्च जुटाउने स्रोतको पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।

आगामी एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै आफ्नो बाँकी ४ बर्र्सेे कार्यकाललाई समेत समेटेर पाँच बर्र्सेे सोच अगाडि सार्नुपर्छ ।

वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कुन विधिबाट सो काम सम्पादन गर्ने भन्ने पनि समयमै विचार पुर्याउन सके लक्ष्य भेट्टाउन सहज हुनेछ । जसअनुसार ठेक्कापट्टा लगाउने वा उपभोक्ता समूह गठन गर्ने वा स्वयंले अमानतका आधारमा काम गर्ने हो, त्यसको छिनोफानो पनि गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपूर्व राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र अन्य क्षेत्रगत मन्त्रालयको दृष्टिकोण बुझेर काम गर्नु बेस हुनेछ । संघबाट सञ्चालन हुने मेगा प्रोजेक्ट आफ्नो स्थानमा परोस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ । ऋण लिएर कार्यक्रम गर्न खोज्दा प्रदेश सरकारबाट सहयोग हासिल हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यही कुरा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पनि लागू हुन्छ । नेपालमा हाल संघमा ३१ वटा मन्त्रालय छन् । भविष्यमा यिनको संख्या १५–२० हुनेछन् । यसर्थ ती निकायसँग समन्वय गर्नसके अतिरिक्त कार्यक्रम र बजेट पाइन्छ ।

ऋण लिएर कार्यक्रम गर्न खोज्दा प्रदेश सरकारबाट सहयोग हासिल हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ

स्थानीय तहले नेपालको संविधानको धारा २२९ बमोजिम विनियोजन ऐन तर्जुमा गर्नुपर्छ । जसमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च प्रस्तावित गर्नुपर्नेछ । चालू बजेटमा सबै प्रकारका अनिवार्य खर्च समावेश गर्नुपर्छ । सामान्यतः दश प्रतिशतसम्मको चालू बजेट एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न मिल्छ । तर, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको बजेट चालूतर्फ रकमान्तर गर्न सकिन्न । तर, खर्च व्यहोर्न स्रोत हेरफेर गर्न भने सकिन्छ । यसैगरी स्थानीय तहले संविधानको धारा २२८ बमोजिम आर्थिक ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । यस ऐनमा कुन–कुन क्षेत्रमा कति दरले कर लाग्ने हो र कुन–कुन स्थानमा कर छुट प्रदान गरिएको छ भनी उल्लेख गर्नुपर्छ । यसका लागि ऐनको अनुसूचीमा प्रस्तावित करका दरसहितको विस्तृत विवरण समेटिनुपर्छ । स्थानीय तहले लगाउने करमा सम्पत्ति कर, भूमिकर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी कर, जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल बिरौटी शुल्क, पार्किङ शुल्क, ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोइङ, बन्जी जम्पिङ, जिप फ्लायर, र्याफिटिङ शुल्क, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर आदि प्रमुख हुन् । स्थानीय तहले आपूmले प्रस्तावित गरेको कर असुली गर्ने र सफल हुने अपेक्षा गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले संविधानको धारा २२८ बमोजिम आर्थिक ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । यस ऐनमा कुन–कुन क्षेत्रमा कति दरले कर लाग्ने हो र कुन–कुन स्थानमा कर छुट प्रदान गरिएको छ भनी उल्लेख गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले राजस्वका सम्बन्धमा ठोस राय सुझाब प्राप्त गर्न उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गर्नुपर्छ । यसमा कार्यकारी अधिकृत, कार्यपालिकाले तोकेको कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना सदस्य, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र दुईजना बाह्य विज्ञलाई आमन्त्रित सदस्यमा राख्नु बेस हुन्छ । यस समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी स्थानीय तहको राजस्व हेर्ने प्रमुख कर्मचारीलाई तोक्नुपर्छ । यस समितिले सबै पक्ष र तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी कर अर्थात् राजस्वसम्बन्धी सुझाब दिनुपर्छ । यसअतिरिक्त प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्छ । यस समितिमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको ३ जना सदस्य र स्थानीय तहको योजना हेर्ने प्रमुख कर्मचारीलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यस समितिले आफ्नो निकायलाई संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान र आफ्नो राजस्व असुलीको अनुमानसहित शीर्षकगत खर्चको अनुमान प्रस्ताव गर्नुपर्छ । साथै, उपाध्यक्ष–उपप्रमुखको संयोजकत्वमा विषयगत क्षेत्र हेर्ने ६ जना सदस्य र कार्यकारी अधिकृत सदस्यसचिव रहने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्नुपर्छ । यी सबै समितिको काममा सहयोग पु¥याउन वडाहरूले नागरिक भेला गराई त्यहाँबाट आमजनताको राय सुझाब ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि प्रत्येक वडालाई सिलिङ प्रदान गर्नु जरुरी छ । त्यसरी निर्माण गरिने बजेटका शीर्षक नेपाल सरकारले प्रयोग गरेसरह नै हुनेछन् ।

सबै स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तयार गर्दा चालूतर्फका तलब, भत्ता कार्यालय सञ्चालनलगायत अनिवार्य दायित्वका रकमलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

सबै स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तयार गर्दा चालूतर्फका तलब, भत्ता कार्यालय सञ्चालनलगायत अनिवार्य दायित्वका रकमलाई ख्याल गर्नुपर्छ । पुँजीगततर्फ विगतबाट सञ्चालित कार्यक्रम वा बहुवर्षीय ठेक्काको दायित्व बिर्सनु हुँदैन । अनुभवले खुद्रे योजनामा विनियोजन गर्नुभन्दा देखिने योजना कार्यक्रममा राम्रै रकम छुट्याउनु बेस हुनेछ । बजेट स्वीकृति भएपछि प्रत्येक वडामा वार्षिक बजेट र कार्यक्रमको होर्डिङ बोर्ड टाँस गर्नुपर्छ । एक वडा एक उत्पादनको अवधारणा लिनुपर्छ । आमजनताले महसुस गर्ने कार्य, पूर्वाधार निर्माणको काम, बेरोजगारी समस्या हटाउने कार्यक्रम, सफाइ, विपत् व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । प्रत्येक वडा कार्यालय १० बजेदेखि ५ बजेसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट नागरिकले प्रभावकारी सेवा हासिल गरी यथार्थमै सिंहदरबार आफ्नै गाउँमै आएको महसुस गर्नेछन् ।

आमजनताको अपेक्षालाई मनन गर्ने हो भने सडक, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य, बिमा, माध्यमिक विद्यालय, औपचारिक शिक्षा, महिला विकास र सहकारी खेती एवं पशुपालनमा स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसैगरी मलखाद, बिउबिजनसहितको कृषि र पशु प्राविधिक सेवा, बजारस्थल, सुपथ मूल्य सहकारी पसल, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र, हस्तकला ग्राम, वनबाटिका, सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, खेल मैदान, प्रहरी चौकीको सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । यसअतिरिक्त वृद्धाश्रम, म्युजियम, चिडियाखाना, संग्रहालय, रिक्रिएसन सेन्टर, कोसेली घर, नेपाल चिनाउने रेप्लिका, गेस्ट हाउस, पुस्तकालय, वाचनालय, साइबर सेन्टर, सूचना केन्द्र, फिटनेस सेन्टर, बाल बगैँचा, दिवा स्याहार केन्द्रलगायत प्राथमिकता केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘घाँटी हेरी हाड निल्नु’ । यसअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफूले संघबाट पाउने निसर्त र ससर्त अनुदानको रकम, जिल्ला समन्वय समितिको अनुदान, आफ्नो वर्षैभरिको आन्तरिक स्रोतको अनुदानलाई विचार गरी खर्च प्रस्ताव गर्नुपर्छ । जुन क्षेत्रमा कर लगाइन्छ, सोचेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ र जुन उत्साहले कर प्रस्ताव गरिन्छ, सोही उत्साहले कर असुली गर्नुपर्छ । वितरणमुखी सोचभन्दा आमजनतालाई गरिखान मिल्ने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । ऋण लिएर वा विदेशी सहायता हासिल गरेर उपलब्धिमूलक परिणाम ल्याउन सकिन्छ । छिमेकी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बढी जनतालाई लाभ पुग्ने योजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । गाउँ–नगर मिलेर संयुक्त योजना छनोट गर्न सकिन्छ । साथै गाउँ वा नगर गौरवका आयोजना पहिचान गर्नुपर्छ ।
(बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुन्)

Loading...

Related News

Comments are closed




मूलखबर मिडिया प्रालि / Regd. No:

अनामनगर, काठमाडौं

०१-४७७०२७६


अध्यक्ष- रामकुमार कार्की
प्रबन्ध निर्देशक – सन्तोष पौडेल
सम्पादक – संगिता खड्का
संवाददाता – एकराज खनाल,
व्यवस्थापक : पदम लामा
डेस्क – लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं १ संवाददाता – मनोज भट्टराई
प्रदेश नं २ संवाददाता – महेश्वर अधिकारी
प्रदेश नं ३ संवाददाता- लिलाराज श्रेष्ठ
प्रदेश नं ४ संवाददाता- विमला अधिकारी